काठमाडौं– आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ०७४ साल भदौदेखि माघ महिनासम्म विभिन्न ठूला व्यावसायिक घरानाका विषयमा गरेको अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिवेदन नै गायब पारिएको छ । तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन गायब पारिएको हो । हाल उक्त विभागको नाम परिवर्तन गरेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बनाइएको छ । विभागको नाम परिवर्तनसँगै पाँच वर्षअघि गरेको अनुगमन र अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई विनाकारबाही सम्बन्धित व्यावसायीको योजनामा कर्मचारीले नै गायब बनाएका हुन् ।
तत्कालीन समयमा विभागले अटोमोबाइल्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, सिमेन्ट, डण्डी, र पेन्टिङ क्षेत्रका पाँच दर्जनभन्दा बढी ‘कर्पोरेट हाउस’ मा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेर कारबाही प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायमा पठाउने तयारी गरेको थियो । तर, व्यावसायीहरूको योजनाअनुसार सो फाइल कारबाहीका लागि नपठाइ गायब बनाएको पाइएको छ । सोे अवधिमा विभागले बजार अनुगमन निकै तीव्र र व्यापक बनाएपछि ठूला व्यापारिक घरानाहरूसमेत एकपछि अर्को गर्दै ठगी र कालोबजारी मुद्दामा मुछिएका थिए । त्यसपछि व्यावसायीहरूले केही भ्रष्ट कर्मचारीलाई घुस रकम दिएर फाइल गायब बनाउन लगाएको स्रोतको दाबी छ ।
अस्पताल, विद्यालय, अटोमोबाइल्स कम्पनीहरूले उपभोक्ता ठगी गरिरहेको प्रमाण विभागले खोजी गरी जम्मा गरेपछि व्यापारीहरूले बजार अनुगमन रोक्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । त्यसरी अनुगमन रोक्न र कारबाही गर्नबाट जोगाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नै ‘फिल्ड’मा उत्रिएको थियो । निजी व्यावसायीहरूको छाता संगठनले नै दबाब दिएपछि तत्कालीन सरकारले बजार अनुगमन रोकेर अनुगमन भइसकेका फाइलसमेत कारबाहीका लागि अगाडि नबढाई ‘पेन्डिङ’मा राखेको थियो । १४ फागुन ०७४ मा मातृकाप्रसाद यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएलगत्तै बजार अनुगमनलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका थिए । अनुगमन भइसकेका सबै फाइलका विषयमा ठूला व्यवसायीहरूले तत्कालीन मन्त्री यादवसँग गोप्य वार्ता गरेर कारबाही नगर्ने सहमति गरेको बताइएको छ ।
बजार अनुगमनका क्रममा तयार पारिएका मुचुल्कासहितका ठगी, नाफाखोरी तथा कालोबजारी मुद्दाका फाइल मन्त्री यादवले लामो समय आफूसँगै थन्काएर राखेपछि थप अनुसन्धान र कारबाही प्रभावित भएको थियो । तत्कालीन विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले ठगीमा संलग्न व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी भइरहेका बेला मन्त्रालयले नै कारबाही रोक्न निर्देशन दिएको बताएका थिए । उनले अनुगमन गर्दा भेटेको ठूला कर्पोरेट हाउसको ठगीको प्रमाण संकलन भइरहेको बेला कारबाही नगर्न दबाब दिइएकोले उक्त मुद्दा ओझेलमा परेको बताएका थिए । त्यसको केही समयपछि महानिर्देशक दाहाललाई विभागबाट सरूवासमेत गरिएको थियो ।
लगत्तै साविकको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र वाणिज्य विभाग गाभिएपछि महानिर्देशकको जिम्मेवारी योगेन्द्र गौचनलाई दिइएको थियो । त्यसपछि उक्त मुद्दामा कारबाही नगरी फाइल बन्द गरिएको थियो । तत्कालीन महानिर्देशक गौचनले ती कम्पनीलाई कारबाही गर्न उपभोक्ताबाट पर्याप्त उजुरी र किटानी जाहेरी नआएको भन्दै फाइल बन्द गरेर अवैधधन्दा गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएका थिए ।
आफ्नो कार्यकालमा ती फाइलहरूलाई प्रक्रियामा लैजान पहल नगरेका गौचनले गत असोजमा आफू अवकाश हुनुअघि ती फाइलका विषयमा सोधखोज गर्न तथा कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भनेर अध्ययन गर्न विभागका निर्देशक भगवानलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाएका थिए । उनले उक्त समिति आलोचनाबाट बच्नका लागि ‘उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्न’ बनाएको टिप्पणी भएको थियो । विभागको अनुगमनबाट प्रतिगाडी बिक्रीमा ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्य तोकेर नाफाखोरी तथा उपभोक्ता ठगी गरेको भन्दै १६ वटा अटोमोबाइल्स् कम्पनीमा विभागले अनुगमन गरेको थियो ।
त्यस्तै, विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क असुलेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित १६ वटा निजी स्कुल, बिरामीबाट चर्को रकम असुल्ने ६ वटा स्वास्थ्य संस्था, क्लिंकर अभावको समस्या देखाउँदै मूल्य बढाएका २३ वटा सिमेन्ट कम्पनी र चार वटा डण्डी कम्पनीमा विभागले अनुगमन गरेर ठगी गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, ती फाइल अहिले कस्तो अवस्थामा छन् र कारबाहीको कुन प्रक्रियामा छन् भन्ने कुरा विभागलाई जानकारी छैन । विभागले अटोमोबाइल्स् कम्पनीलाई कुन प्रकृतिको कारबाही गर्न उपयुक्त हुन्छ ? भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई २९ माघ ०७४ मा राय माग गर्दैै पत्र पठाएको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयको रायपछि विभागले ती कम्पनीलाई कारबाही गर्न भन्दै ती फाइल प्रहरी प्रशासनको जिम्मा लगाएको भनिए पनि ती फाइल बाटोबाटै अन्यत्र लगी गायब बनाइएको आरोप विभागमाथि लागेको छ । अटोमोबाइल्स् कम्पनीको हकमा विभागले तयार पारेको बजार अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार भन्सार ऐन–०६४, मूल्य अभिवृद्धि कर–०५२, कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–०३२ र मुलुकी ऐन–०२० विरुद्ध हुने गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनभन्दा बाहिरका मुद्दालाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरी प्रशासनको जिम्मा लगाउने गरेको छ । अदालतमा मुद्दा दायर गर्न विभागले सरकारी वकिलको कार्यालयबाट कानुनी राय माग्ने तथा थप प्रमाण जुटाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट ती व्यवसायीको थप विवरण खोज्न थालेपछि उक्त प्रक्रिया रोक्न उच्च पदस्थ कर्मचारीबाटै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर मुद्दालाई पेन्डिङमा राखेको पाइएको छ । क्लिंकर अभावको समस्या देखाएर मूल्य बढाएका सिमेन्ट कम्पनीमा विभागले अनुगन गरेपछि उनीहरूले भने तत्कालीन समयमा केही मूल्य घटाएका थिए । तर, अनुगमनका क्रममा तयार पारिएका मुचुल्कामाथि थप अध्ययन र कारबाही भने भएन ।
भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा गुणस्तरहीन उत्पादन बेचेको भन्दै विभागले एउटा पेन्टिङ कम्पनीको पनि अध्ययन गरेको थियो । तर, त्यसको फाइल पनि हालसम्म टुंगोमा पुगेको छैन । विभागले ठूला व्यावसायिक घरानाका फाइल आउनेबित्तिकै कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउने रोग विभागमा अझै कायम छ । त्यसका पछिल्लो उदाहरण हो, चन्द्रागिरि हिल्स र दराज क्यामु । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले सञ्चालन गरेको केबलकारमा उपभोक्ताबाट लिइँदै आएको शुल्क महँगो भएको भन्दै गुनासो आएको थियो । त्यही गुनासोका आधारमा गत १७ कात्तिकमा विभागले चन्द्रागिरि केबलकारमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि विभागले शुल्क ठीक हो वा कानुनविपरीत हो भन्नेबारे अझै केही निर्णय गरिसकेको छैन । त्यो फाइल अझै पेन्डिङमा छ ।
विभागले अनलाइन व्यापार कम्पनी दराज क्यामुको पनि अनुगमन गरेको थियो । दराजले ११ नोभेम्बर (२५ कात्तिक)मा ‘मेगा सेल डे’ मनायो । त्यो दिन ‘मेगा डिल अफर’ का नाममा छुट योजना चलाएपछि त्यसबाट उपभोक्ता ठगीको सम्भावना बढी रहेको भन्दै विभागले दराजको व्यावसायमाथि निगरानी र अनुगमन गरेको थियो । एउटा कम्पनीको सामान भनेर अर्कै कम्पनीको सामान बेचेको तथा भाँचिएको सामान फिर्ता नगरेको भन्दै दराजविरुद्ध विभागमा उजुरीसमेत परेको थियो । दराज कम्पनीको व्यापारको वैधता र उपभोक्ता ठगीको विषयमा अनुगमन गरेको विभागले अहिलेसम्म अनुगमनको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
साना तथा खुद्रा व्यावसायमा भएका अनुगमन भने विभागले तत्काल कारबाही गर्ने मात्र होइन केही समयभित्रै मुद्दाको प्रक्रिया टुंगो लगाई कारबाही गरिहाल्ने गरेको छ । तर, ठूला व्यावसायीमाथि हुने अनुगमनका फाइल भने वर्षौंसम्म पेन्डिङमा राख्दै आएको छ । विभागले ठूला व्यावसायिक घरानाको अनुगमन नै नगर्ने, अनुगमन गरिहाले पनि त्यसको कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने गरेको छ ।
