काठमाडौं– अवैध रूपमा फस्टाउँदै गएको कर छली, कर्जा अपचलनका साथै हुण्डी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ । सरकारी निकायको कमजोरी र शक्ति केन्द्रमा पुगेका उच्च व्यवसायी तथा व्यापारीदेखि संघसस्था चलाउँदै आएकाहरूबाट अत्याधिक मात्र बैकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर गएर हुण्डीको कारोबार गर्दै आए पनि सो नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार चुक्दै आएको छ । कर छली, कर्जा अपचलन गरी सो रकम हुण्डीमार्फत रकम विदेश लैजाने गरेको भन्दै एक दर्जन व्यवसायी र बैंकका सिइओमाथि अनुसन्धान गरेको भए पनि सो अनुसन्धान बीचैमा रोकी फाइल बन्द गरेपछि सो अवैध कारोबारले उग्ररूप लिएको हो ।
कर छली, कर्जा अपचलन र हुन्डीमार्फत पुँजी पलायन गरेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको सो विभागमाथि हुण्डी कारोबारमा संलग्न व्यवसायी र बैंकका कर्मचारीको दबाबपछि अनुसन्धान रोकिन पुगेको थियो । विभागले उनीहरूसँग कारोबार गर्ने अन्य व्यवसायीमाथि गर्दै आएको निगरानीसमेत रोकेको आरोप लागेको छ । विभागले विभिन्न उजुरी र शंकास्पद गतिविधिका आधारमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । विभागले पनामा पेपर्स लिक, स्विस लिक्समा केही नेपाली व्यापारीसमेतको नाम सार्वजनिक भएपछि सो अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । शक्ति केन्द्रबाट गएको सो दबाबपछि विभागले सम्बन्धित देशसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको अभावले गर्दा अनुसन्धानमा अवरोध भएको बताउँदै अनुसन्धान रोकेको जनाएको छ । स्विजरल्यान्डका बैंकमा मात्रै नेपालीको ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको बताइएको छ । सो रकम सबै हुण्डीमार्फत विदेश लगेको समेत खुलेको छ ।
सन् २०२० मा विश्वव्यापी तहमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण पहलको समीक्षा हुन लागेकाले विभागले सक्रियता बढाएको थियो । विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा तहकिकात गर्न गठित ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटिएफ)अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एसिया प्रशान्त समूहले सन् २०२० मा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा समीक्षा गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि ग्राहक पहिचान सशक्त बनाउने भन्दै विभागले ‘गो एएमएल’ लागू गर्न अवरोध गरेको भन्दै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेको थियो ।
व्यवसायीको कारोबारमा निगरानीका लागि सरकारले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमार्फत व्यावसायिक कारोबार गर्ने कम्पनी र फर्महरूका बीचमा केवाइसी (नो योर कस्टुमर) पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले आफूसँग कारोबार गर्नेको केवाइसी राख्नुपर्छ, ठूलो कारोबारका सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआइयू) लाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने नियम बनाएको भए पनि बैंकहरूले केवाइसी भर्न लगाए पनि रिपोर्टिङ भने अझैं गरेका छैनन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने बैंककै कर्मचारीको मिलिमतोमा हुण्डीको कारोबार फस्टाएको समेत एक अनुसन्धान अधिकारीले बताएका छन् । व्यवसायीले भने सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा व्यवसायीलाई त्रसित बनाएको भन्दै आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसअघि सन् २०१२ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण प्राविधिक पक्षको अनुपालनाका सम्बन्धमा समीक्षा भएको थियो । प्राविधिक पक्षको अनुपालनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनअनुसार छुट्टै विभागको स्थापनाले नेपाल जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो । तर, १० वर्षमा राजनीतिक संक्रमण, कर्मचारीको बारम्बार सरुवा, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अनुसन्धान प्रभावकारी नहुनु तथा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एसिया प्रशान्त समूहको पूर्ण बैठकमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न भने कठीन भएको सरकारी निकायले नै जनाएको थियो ।
गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई सबैभन्दा धेरै बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरेर वैध (शुद्धीकरण) गर्दै समेत आएको पाइएको छ । सन् २०१८ मा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार, कर छली, हुन्डी एवं बैंकिङ अपराधबाट अवैध (गैरकानुनी) सम्पत्ति आर्जन हुने गरेको र त्यसलाई बैंकिङ प्रणालीबाट शुद्धीकरण गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । चालु र बचत खाता, ठूला व्यवसायको कर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि प्रयोग गरिएकोले आर्थिक औजार अपराधीले दुरूपयोग गरेको हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । कर्पोरेट बिजनेस आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिने र त्यो रकम अन्यत्र लैजाने गरिँदै आएको छ । कर्पोरेट संस्थाले कर्जाको रूपमा लिएको उक्त पुँजी विदेश लैजाने गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ । राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रकै कमजोरीका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा समस्या परिरहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवाद लगानी रोक्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंक फितलो रहेको देखिएको । राष्ट्र बैंकले यसलाई व्यवस्थित गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित निगरानी राख्ने गो एएमएल सफ्टवेयर विकास गरिएको भए पनि सो सफ्टवेयर अहिले बेवारिसे बनाइएको आरोप लागेको छ । बैंकिङ कारोबार शंकास्पदको कारोबार ट्रयाकिङ प्रणालीहरूले बनाइसकेका भनिए पनि बैंकहरूले सो प्रणाली जडान भने गरेका छैनन् ।
तत्कालीन समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गैरकानुनी आर्जनका ५७ वटा अनुसन्धान गरेको थियो । यसमध्ये २२ वटा घटनामा बैंकिङ प्रणालीबाट अवैध आर्जनलाई वैध बनाउन प्रयोग गरिएको हुनसक्ने अनुमान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २५ मा हरेक अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्दा उक्त अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विषयलाई पनि प्राथमिकता राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सो दफाअनुसार भने कुनै पनि अनुसन्धान भएको पाइएको छैन ।
मनी चेन्जर, रेमिट्यान्स सेवा अनुमति प्राप्त र नियामकअन्तर्गत पर्ने भए पनि अनौपचारिक रेमिट्यान्स र हुण्डी डिलरले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा गम्भीर चुनौती थप्दै गएका छन् । सबै प्रकारका रेमिट्यान्स ट्रान्सफर गर्ने हुन्डीको वास्तविक कारोबार र यसको आपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोग हुँदै आएको छ । विदेशी मुद्रा सटही, रेमिट्यान्स गर्ने स्थानबाट हुन्डीको कारोबार पछिल्लो समयमा मौलाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद लगानीका दृष्टिबाट अनुगमन तथा निगरानी गरिएको छैन । त्यसकारण हुन्डी र रेमिट्यान्सको आकार, मूल्य र कारोबारको बृहत् अध्ययन, जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण र हुण्डीको आपराधिक प्रयोग आजको वास्तविक समस्या देखिएको छ ।
