काठमाडौं– नेपाली भूमिमा कपडा र धागो उद्योग स्थापना गरेर अर्बौँ रूपैयाँको सामान चोरीपैठारी गरी गोदाम गरी स्वदेशी उत्पादन भन्दै सरकारसँग सहुलियत रकम लिई राजस्व छली गरिँदै आएको पाइएको छ । अवैधरूपमा चोरीपैठारी भई मुलुकमा भित्रिने कपडा (टेक्स्टायल)बाट सरकारले वार्षिक ७० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेकोे एक अध्ययनले देखाएको छ । कानुनी प्रक्रियाभन्दा बढी अवैधरूपमा नेपालमा टेक्स्टाइल आयात हुने गरेको धागो व्यवसायीहरूले नै स्वीकारेका छन् ।
यसरी अवैधरूपमा भारत र अन्य नाकाबाट चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएको धागोलाई सस्तोमा खरिद गरेर नेपाली उत्पादन भन्दै नक्कली ट्याग लगाई सरकारबाट सहुलियत रकमसमेत लिँदै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । सो कार्यमा नेपाल धागो उत्पादक संघकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरू पवन गोल्याण, नेपाल कपडा उद्योग संघका शैलेन्द्रलाल प्रधान सोही संघका जितेन्द्र लाहियाले भारतसँगको खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैध धागो आयात गर्ने गरेका कारण मासिक करोडौँ रूपैयाँको राजस्व नोक्सानी हुँदै गएको आरोप लागेको छ । मुलुकमा वार्षिक ४५ करोड मिटर टेक्स्टायल खपत हुने आँकलन गरिएको छ । जसमा ३५ करोड मिटर टेक्स्टायल अवैधरूपमा मुलुक भित्रिने गरेको पाइएको छ । हाल मुलुकमा ठूला ४ टेक्स्टायल उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । संघसंस्थाकै आँडमा संगठनकै पदाधिकारीबाट अवैध रूपमा धागो र कपडा नै चोरीपैठारी गरी ल्याउने गरेको सम्बन्धित क्षेत्रकै व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ ।
उनीहरूले खुला सीमा भएको कारण चोरीछिपी ल्याउने तथा भन्सारमै न्यून बिजकीकरण गर्नेलगायतको कारण अवैधरूपमा ठूलो परिमाणमा मुलुकमा धागो भित्रिरहेको छ । यसैगरी, दोस्रो नाकाको रूपमा चीनबाट पनि अधिकांश धागो, कपडाहरू चोरीपैठारी तथा न्यूनभन्सार बिजिकरण गरी नेपाल भित्र्याउने गरेको पाइएको छ । यसरी व्यवसायीहरूबाट चोरीपैठारी तथा न्यून भन्सार बिजकीकरण गरी भित्र्याएको धागो र कपडाको डम्पिङस्थलको रूपमा समेत नेपाललाई प्रयोग गरिँदै आएको छ । नेपालमा धागो उद्योगहरूको १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको तथ्याङ्क भए पनि सो लगानीअनुसारको उत्पादन भने गरिएको छैन । तर, पनि उद्योगको गोदाममा ठूलो मात्रामा धागो र कपडा रहेको पाइएको छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरिएको भन्दै सिधैँ धागो आयात गरी स्वदेशमा धागो उत्पादन भइरहेको गलत विवरण व्यवसायीहरूले सरकारलाई बुझाउँदै सरकारी अनुदान भने लिँदै आएका छन् ।
सरकारले सो क्षेत्रमा ध्यान नदिएकै कारण अवैध रूपमा चोरीपैठारी भई मुलुकमा भित्रिने कपडा टेक्स्टायलबाट सरकारले अर्बौ रूपैयाँ राजस्व गुमाइरहँदासमेत सरकारी पक्षबाट कुनै अनुगमन भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । टेक्स्टायल तथा धागो उद्योगअन्तर्गत कपडा, होजियारी, निटिङलगायतका उद्योगहरू यस क्षेत्रअन्र्तगत पर्ने गरेको छ । हाल मुलुकमा कटन धागोबाट कपडा उत्पादन गर्ने कारखाना थपिएको छैन भने आयात भने प्रतिवर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ । भन्सारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अहिले मुलुकमा स्वदेशीभन्दा विदेशी धागोको प्रयोग बढी हुँदै आए पनि सरकारी निकायमा बुझाउने रिपोर्टमा भने स्वदेशी धागो भन्दै सहुलियत लिँदै आएको पाइएको हो ।
कपडा उद्योग संघका लाहिया अवैध रूपमा धागो आयात गर्नेहरूको सूचीको पहिलो नम्बरमा परेका छन् । कपडा तथा धागो उद्योगीले तस्करीबाट आउने कपडा तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै सोही अवैध कार्य गर्नेहरूको एक समूहबाट सरकारी निकायमा गई दबाबसमेत दिने गरेको पाइएको छ । सो उद्योगमा ‘भ्याट रिफन्ड’ हटाउँदा थप समस्या भएको भन्दै सो नहटाउन सरकारलाई दबाब दिने कामसमेत उनीहरूबाट हुँदै आएको छ ।
यसरी पछिल्लो समय सरकारले नेपाली उत्पादक कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी विद्यमान ऐन नियमलाई खुकुलो बनाएको फाइदा उठाउँदै नेपाली व्यापारीहरूद्वारा अत्याधिक मात्रामा चोरीपैठारीका सामान नेपाली बजारमा भित्र्याउने कार्यमा तीव्रता आएको छ । सरकारले दिएको सहुलियतको फाइदा उठाउँदै देशमा आवश्यक कपडालाई नेपाली उत्पादनको नाम दिएर करोडौँ रूपैयाँ भुक्तानीसमेत लिँदै आएका छन् । नेपाली कपडा उद्योग संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघकै पदाधिकारी सो गैरकानुनी धन्दामा सकृय भएर लागिपरेको पाइएको छ ।
सोही संघकै पदाधिकारीहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा ९० प्रतिशत कपडा र धागो चोरीपैठारीबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । सोही संघकै पदाधिकारीहरूबाट ७६ प्रतिशत र २४ प्रतिशत अन्य व्यक्ति व्यवसायीहरूले भित्र्याउने गरेको पाइएको छ । भारत, चीनसहित तेस्रो मुलुकबाट चोरीपैठारी भई तथा न्यून बिजकीकरणमा भित्रिने धागो तथा कपडाहरूको कारण राज्यले ७० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको राजस्वसमेत गुमाएको दाबी गरिएको छ ।
भारतीय बजारबाट ठूलो परिमाणमा धागो नेपालमा ‘डम्पिङ’ भइरहेको स्थितिमा रहेको छ । अहिले चीनबाट समेत विभिन्न किसिमका कपडा नेपालमा आयात भइरहेका छन् । भन्सार नाका केरुङबाट सामान जाँचपास गर्दा प्रतिकिलो एक अमेरिकी डलरमा समेत मूल्यांकन कायम गरी सामानहरू छुटाउँदै करोडौँ रूपैयाँ करसमेत छली हुँदै आएको छ । स्वदेशमै आत्मनिर्भर हुन लागिसकेको उद्योगलाई नेपाली उद्योगीले नै नेपाली धागो चुडाल्ने काम गरेको आरोप लागेको छ । बजारमा कपडाको माग बढ्दै गएको अवस्थामा स्वदेशी उद्योग बन्द हुँदै जाने कार्यमा स्वयं व्यवसायी मुख्य दोषी भएको देखिएको छ । नेपालमै कपडा उत्पादन हुन थालेपछि नेपालगञ्जको खजुरामा कपास खेती सुरु भएको थियो । नेपालगञ्जको कपास हेटौंडा ल्याएर सुती कपडा उत्पादन गरिने गरेको थियो । अहिले हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द रहेको छ । ०३५ सालदेखि उत्पादन सुरु गरेको उद्योग ०५६ फागुनदेखि पूर्णरूपमा बन्द भएको छ ।
चीन सरकारको प्राविधिक सहयोगमा स्थापित बुटवल धागो कारखाना अहिले नेपाल प्रहरीको परेड खेल्ने ठाउँमा परिणत भएको छ । आठ वर्षदेखि कारखाना बन्द हुँदा करोडौंका भौतिक संरचना र मेसिन जीर्ण भएका छन् । बुटवल धागो कारखाना पनि बन्द भएको केही समयपछि सर्वपक्षीय व्यवस्थापन समितिले पाँच महिना उद्योग सञ्चालन गरेको थियो । सरकारले पुँजी लगानी गर्न नसकेपछि कारखाना फेरि बन्द भएको छ । काठमाडौंमा बसेर स्वदेशी उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दै उच्च नेताको घरमा बसेर ‘सेटिङ’ मिलाउँदै नेपाल कपडा उद्योग संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघका पदाधिकारीहरू लागिपरेकै कारण उद्योग धराशायी हुँदै गएको आरोप सम्बन्धित निकायले लगाएका छ ।
स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनले १० प्रतिशत धानेको मुलुकमा ९० प्रतिशत भारत, चीनलगायततका तेस्रो मुलुकबाट चोरीपैठारी हुँदै आएको छ । सो सम्बन्धमा पटक–पटक उनीहरूलाई फोन सम्पर्क गर्दा उनले फोन ‘रिसिभ’ गरेनन् । भारतसँगको खुला सिमानाले अवैध धागो आयात बढ्दो छ । त्यस्तो धागो नेपालमा ‘डम्पिङ’ हुँदा स्वदेशी उद्योग धराशायी बन्दै गएका हुन् । भारतबाट न्यून बिजकीकरण र चोरी–पैठारी भएर धागो भित्रिरहेको हो । यसैबीच व्यवसायीहरूले नेपालमा गलैँचालगायत उद्योगलाई चाहिने सुती धागो ५ सय टन हो । सुती धागो प्रयोग गर्ने उद्योगले वर्षमा १ हजार टनभन्दा बढी खपत गर्न सक्दैनन् । तर, ११ हजार टन धागो भित्रिएको छ ।
नेपालमा सुती धागो आयातमा भन्सार १ प्रतिशत र भ्याट शून्य छ । तर, सेन्थेटिक धागो आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट छ । नेपालमा आयत हुने सुती र सेन्थेटिक धागोको भन्सार दरमा १७ प्रतिशत फरक पर्न आउँछ । यसलाई हेर्दा व्यवसायीले कटन धागो भन्दै सेन्थेटिक धागो ल्याउने गरेको पाइएको छ । भारतमा जिएसटी लागू भएपछि तस्करी रोकिन्छ भन्ने आसा थियो । पूरै मूल्यमा भन्सार बुझाएर वस्तु नेपाल भित्रिन्छ भन्ने थियो । तर, ठीक उल्टो भएको छ ।
पहिला नेपालको भन्सारबाट एउटा सर्टिफिकेट लिएपछि मात्र समान ल्याउन पाइन्थ्यो । त्यसो हुँदा पूरा मूल्यमा भन्सारमा समान आउँथ्यो । जिएसटी लागू भएपछि यो व्यवस्था खारेज भयो । अहिले नेपालबाट कुनै पनि सर्टिफिकेट चाहिँदैन । यसको फाइदा व्यापारीहरूले उठाइरहेका छन् । व्यापारीहरूले जिएसटी बिल देखाएर भारतीय ‘बोडर क्रस’ गराउँछन् । तर, नेपाली भन्सारमा २०–२५ प्रतिशत मूल्य अंकित नक्कली बिल देखाउँछन् । चीनबाट समान ल्याउँदा पनि नक्कली बिल देखाएर भन्सार छली गर्ने काम भइरहेको छ ।
