
काठमाडौं - सरकारी नीतिविपरीत वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत दिने काम रोकिए पनि इजाजत पाइसकेका कम्पनीले अवैध नेटवर्किङ धन्दासँगै हुण्डीको समेत कारोबार गर्दै आएको पाइएको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा इजाजत लिएर केही कम्पनीले अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाउन खोजेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले तत्काल त्यस्तो इजाजत दिने काम रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि इजाजत पत्र दिने काम रोकिए पनि त्यसपहिले नै इजाजत लिएका कम्पनीहरूले भने सरकारको निर्देशनविपरीत नेटवर्किङ व्यवसायलाई तीव्र रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । गैरकानुनी ढंगले नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेका उनीहरू हुण्डीको अवैध कारोबारमा पनि संलग्न भएको पाइएको छ ।
विगतमा नेटवर्किङ व्यवसायमार्फत उपभोक्ता ठगी गरेपछि कारबाहीमा समेत परेका कम्पनी सञ्चालकहरूले पछिल्लो समय नाम परिवर्तन गरेर पुरानै शैलीमा उपभोक्तालाई ठगी गरिरहेको उपभोक्तावादीहरूको आरोप छ । यसरी नाम परिवर्तन गरेर ठगीधन्दासहित हुण्डीको कारोबार गर्दै आउनेमा नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालि अग्रस्थानमा देखिएको छ । २० वर्षको अवधिमा विभिन्न कम्पनीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएर ठगी कार्यमा संलग्न देखिएको सोही गिरोहबाटै नेचर हब्र्स नामको कम्पनी स्थापना गरिएको हो । यो कम्पनीमा हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू पनि संलग्न रहेका छन् । यसका सञ्चालकहरूले आङ्खनो नाम नै परिवर्तन गरेका छन् । सो कम्पनीको सञ्चालक ‘गितेन्द्रबहादुर राई’ असली नाम भए पनि उनले आफूलाई ‘गितेन्द्र बाबु राई’ र ‘जीबी राई’ भनेर चिनाउँदै ठगीधन्दा चलाउदै आएको आरोप लागेको छ । अनन्तबाबु राई र उनकी श्रीमती निशा राई पनि यो कम्पनीको उच्च ओहोदामै रहेका छन् । निर्देशकका रूपमा नेत्रपाणि बाँस्तोला, ट्रेनरका रूपमा कुमार रम्तेल र बजार विभागको जिम्मेवारी माधव खनाललाई दिइएको थियो । तर, हाल सञ्चालकसँग मनमुटावपछि खनालले आङ्खनो पदबाट राजीनामा दिएर अलगिएका छन् ।
यी सबै व्यक्तिहरू विगतमा हर्बो, युनिटी र गोल्डक्वेस्टजस्ता अवैध कम्पनी चलाउँदै आएका व्यक्तिहरू हुन् । यो कम्पनी अहिले उद्योग विभागमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालिका नामबाट दर्ता भएको छ । अर्को नेटवर्किङ र हुण्डी कारोबारमा संलग्न कम्पनी न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि पनि हो । उक्त प्रालिको अध्यक्ष डा.भीमसेन गुरुङ छन् भने निर्देशक मुक्तिसेन गुरुङ रहेका छन् । विभिन्न देशमा सञ्जाल (नेटवर्क) बनाएका यी कम्पनी र संलग्न व्यक्तिहरू इजाजत पाउनु अगावै नेपालमा अवैध ढंगले लुकिछिपी यही काम गर्दै आएको समूहका सदस्य हुन् । उनीहरू यसअघि उपभोक्ता ठगी गर्ने गोल्डक्वेस्ट, हर्बो, युनिटी, क्यु नेट, क्विक अर्निङ, एलटी एभरेस्ट हर्बल लाइफ ग्लोबल, ड्रिम डेभलपर्स ट्रेडमार्क, फुल्टन ट्रेडमार्क, विनविन, डियोसङ्खट, प्राइमजस्ता कम्पनीमा पनि संलग्न रहेका थिए । ति सबै कम्पनीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ति कम्पनीहरूले ग्राहक ठगेको तथा राजस्व छलेको उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन गर्दै सबैलाई १० जेठ ०६७ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । शुल्क उठाउने, आकर्षक उपहार र कमिसनको प्रलोभन देखाउनेलगायतका कार्य गर्दै पिरामिडमा शैलीमा उनीहरूले व्यापार गर्दै आएका थिए । यसलाई कानुनले निषेध गरे पनि ति कम्पनीले पछिल्लो समय भित्रभित्रै पिरामिड शैलीमा नै आङ्खनो धन्दा चलाउँदै आएको पाइएको छ ।
सरकारी निकायका कर्मचारीकै योजनामा नयाँ नाम दिएर दर्ता भएको नेटवर्किङ व्यवसायबाट नेपालमा अवैधरूपमा हुण्डीमार्फत रकम विदेश पठाउने गरेको पनि भेटिएको छ । जोसियल नामक कम्पनीका होस्ट पर्वत सुवेदीले जुम मिटिङमा सहभागी ३४ जनालाई पैसा कसरी विदेश पठाउने, कसरी संकलन गर्नेलगायतका बारेमा उपायहरू सिकाएका थिए । उनले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि विदेश पैसा पठाउने उपाय सहभागीहरूलाई सिकाएको दाबी गरिएको छ । अहिले बजारभरि २ सयभन्दा बढी कम्पनीहरू नेटवर्किङ व्यापार र हुण्डीको कारोबारमा सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ । ती कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेर नेटवर्किङ व्यवसाय चलाइरहेका छन् । नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेटवर्किङमा आबद्ध गराउँदै यस्ता कम्पनीले ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन भइरहेको उजुरी उद्योग विभागमा समेत परेको छ ।
हाइपर फन्ड ग्लोबल, जोसियल, सिआरयू, विन्टर, क्राउड वान, सोलम्याक्स, पोइन्टलगायतका कम्पनीले स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति÷फर्म एवं कम्पनीले समेत प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रूपमा अनलाइन माध्यमबाट नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरिरहेका छन् । ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, ०७४ तथा नियमावली, २०७६ ले इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवसाय गर्न, वस्तुको खरिद–बिक्री गरी वा नगरी सदस्य बनाई वा बिक्रेता, वितरकमार्फत शुल्क मात्र लिने गरी पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ ले पनि यस्तो प्रकृतिको कामलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप मानी दण्डनीय कसुरका रूपमा लिएको छ । प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायको जालो सक्रिय रहेकै बेला सरकारले दर्ता गरेर व्यवसाय चलाउन दिने निर्णय गरेसँगै नेपाली र विदेशी कम्पनीले पिरामिड शैलीको धन्दा चलाएर ठगी गरी पुँजी पलायन गर्न थालेका हुन् । केही कम्पनीले स्रोत नखुलेको रकमलाई मिडिया हाउसमा समेत लगानी गरेको स्रोतको दाबी छ । विभिन्न राजनीतिक नेता, प्रहरीका पूर्वहाकिम, वकिललगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिको यसमा दृश्य एवं अदृश्य लगानी रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ । पहुँच भएकै कारण उनीहरूले निर्बाध अवैधधन्दा चलाउँदै आएका छन् । यता बजारमा नेटवर्किङ धन्दा चलाउने कम्पनीको बिगबिगी बढिरहेको बेला विभागमा उजुरी गर्दा समेत कुनै कारबाही भने सरकारले गरेको छैन ।