काठमाडौं– अवैध रूपमा चुनढुंगा उत्खनन् गरी गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री–वितरण गर्दै आएको मारुती सिमेन्टको सञ्चालकले करोडौँ रूपैयाँ छली गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ । चुनढुंगा उत्खनन््मा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा खानी सञ्चालकसँग मिलेर प्राकृतिक स्रोत दोहनमा सघाएको ठहर गर्दै अख्तियारले भूगर्भ तथा खानी विभागका महानिर्देशकसहित १८ जना र नौ कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीहरूविरुद्ध १ अर्ब २४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो कामय गरेर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । सिमेन्ट कम्पनीका सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा प्राकृतिक स्रोत÷साधनको उत्खनन्् गर्नेमाथि कारबाही नगरी लाभ लिएको भन्दै विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेलाई नै विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको हो ।
प्राप्त अनुमतिभन्दा २६ लाख टन बढी चुनढुंगा उत्खनन् गरेर राज्यलाई सवा अर्ब रूपैयाँ राजस्व क्षति पु¥याउने नौ उद्योगलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्देशनलाई समेत लत्याउँदै खानी तथा भूगर्भ विभागले बेवास्ता गर्र्दै आएको थियो ।
सिमेन्ट उद्योगहरूले तोकिएभन्दा अधिक उत्खनन् गरेको सूचना आएपछि छानबिनका लागि विभागले तत्कालीन उपमहानिर्देशक घिमिरे (हाल महानिर्देशक) को संयोजकत्वमा १४ जेठ ०७६ मा तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । समितिले नौ उद्योगले अनुमति पाएभन्दा २५ लाख ९४ हजार टन धेरै चुन उत्खनन् गरेर राज्यलाई एक अर्ब २६ करोड राजस्व हानी पु¥याएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
समितिले ०७४÷७५ र ०७५÷७६ मा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानीबाट उत्खनन् गर्न पाएको स्वीकृति र गरेको उत्खनन््को अवस्था हेरेर उनीहरूले गरेको बिक्री मूल्यका आधारमा असुल गर्नुपर्ने शुल्क निकालेको थियो ।
विभागको निर्णयबाट सरकारले रु एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको हानी नोक्सानी व्यहोर्नु परेको अख्तियारको ठहर छ । आयोगले तत्कालीन खानी तथा भूगर्भ विभागका सुपरिटेन्डेन्ड माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, उपसचिव (कानुन) सपना अधिकारीविरुद्ध रु एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।
यस्तै, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजन मेकानिक इन्जिनियर प्रशान्त बोहोरा, सिडिजी धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिष्ट डा.सैनिक भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९ बमोजिम कारबाहीको माग दाबी गरिएको छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी चुनढुंगा निकालेको, वातावरण संरक्षण नगरेको लगायतका कसुरका आधारमा नौ सिमेन्ट कम्पनीका सञ्चालनविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध रु १६ करोड ३१ लख ८१ हजार ६१६, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका सञ्चालक पशुपति मुरारकाविरुद्ध रु ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६४५ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ ।
समितिले पाल्पाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिसँग रु.४९ करोड ४५ लाख, सिन्धुली र उदयपुरको सीमामा रहेको मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका सञ्चालक सरद गोयलसँग रु.२० करोड ५१ लाख, ६५ हजार ५७५, रोल्पाको सोनापुर आयल एन्ड मिनरल्स प्रालिसँग रु.६ करोड ९९ लाख, पाल्पाको डोलामाइट चुनढुंगा प्रालिसँग रु.पाँच करोड ४३ लाख, पाल्पाकै कञ्चन क्वारिजसँग रु.तीन करोड नौ लाख र उदयपुरको उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिसँग रु.एक करोड ७० लाख क्षतिपूर्ति भराउन भनेको थियो ।
तर, समितिको सिफारिसलगत्तै सिमेन्ट उद्योगीहरू क्षतिपूर्तिबाट जोगिने खोजीमा सक्रिय भएका थिए । यसैक्रममा शक्ति केन्द्रमा धाएका मारुती सिमेन्टका सञ्चालक सरद गोयल तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट कहाँ पुगेका थिए । सञ्चालक गोयलले उद्योगीको प्रभावमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री भट्टलाई समेत भ्रममा पार्न सफल भए पनि अन्तमा उनीबाट करोडौँ रूपैयाँ छली गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले मुद्दा हालेपछि पनि उनी शक्तिकेन्द्रमा धाउनेक्रमलाई तीव्रता दिएका छन् ।
समितिले छानबिन गरिरहेकै अवस्थामा २५ जेठ ०७७ मा नै अख्तियारले खानी विभागलाई पत्र काटेर सिमेन्ट उद्योगहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । उद्योग मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ गरिएको अख्तियारको निर्देशनलाई मन्त्रालयबाट पनि खासै चासो नदिएपछि विभागले उनीहरुलाई कारबाही नगरी छोडेको थियो । उत्खनन््को मूल्यांकन नै नगरी राजस्व लिएर गैरकानुनी कामलाई प्रश्रय दिएको भनेर सचेत गराउँदै त्यस्ता खानी बन्द गर्न अख्तियारले विभागलाई निर्देशन दिए पनि कमिसन लिँदै कारबाही नगरी छोडेको थियो ।
गैरकानुनी रूपमा अधिक चुनढुंगा उत्पादन गरिआए पनि विभागले भने चासो दिएको थिएन । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, ०४२ को दफा २५ को उपदफा २ को व्यवस्था बमोजिम नोक्सानीका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
खानी उद्योगहरूबाट अधिक उत्पादन गरेको कार्यलाई खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, ०४२ को दफा २५ (४) ले ऐन, नियमविपरीतको कार्यसम्म मानेको, तर अघिल्लो समितिले सोही कार्यलाई ऐनको दफा २५ (२) अनुसारको कार्य मानी करोडौँ क्षतिपूर्ति कायम गरी सिफारिस गरेको विषय विधि एवं न्यायसंगत मान्न सकिएन ।
अधिक उत्पादनको कार्य खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, ०४२ को दफा २५ (४) बमोजिमको कार्यसम्म गरेको देखिएको छ । तसर्थ सोही दफाबमोजिम प्रत्येक वर्षको जरिबाना असुल हुन र यस्तो प्रवृत्ति खानी उद्योगहरूबाट पुनः दोहोरिएमा अनुमतिपत्र रद्दसमेत हुने व्यबस्था विद्यमान ऐनमा उल्लेख छ । तर। सो ऐनविपरीत काम गर्दै आएको मारुती सिमेन्टलाई भने सरकारकै उच्च पदस्थ कर्मचारीबाटै उन्मुक्ति दिइनुलाई भने रहष्यपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।
