काठमाडौं– गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गरेको भन्दै सरकारी निकायले कारबाही गरी लाइसेन्ससमेत खारेज गरिसकेको मारुती सिमेन्ट उद्योगबाट गैरकानुनी रूपमा अर्बौँ रूपैयाँको प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेको भेटिएको छ । सो कम्पनीले चुनढुंगा अवैध रूपमा निकाल्दै सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएकोसमेत खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । विभागले गठन गरेको छानबिन समितिले अनुमतिभन्दा बाहिर गएर चुनढुंगा उत्खनन् गरेको उल्लेख गरेको छ ।
कानुनको गलत व्याख्या गरी विभागबाट उद्योगीको पक्षमा निर्णय हुँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउँदै आएको अवस्थामा कानुन मिच्ने व्यापारीले भने उन्मुक्ति पाएका छन् । राजनीतिक शक्ति र व्यापारीको दबाबमा विभागले आङ्खनै छानबिन प्रतिवेदनविपरीत प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन गर्ने चुनढुंगा उद्योगहरूलाई उन्मुक्ति दिएसँगै करोडौँ रूपैयाँको राजस्वसमेत गुम्दै आएको बताइन्छ । सिन्धुली र उदयपुरको सीमामा रहेको मारुती सिमेन्ट र ललितपुरमा रहेको युनाइटेड सिमेन्टले अधिक उत्खनन् गर्दै आएका छन् । पाल्पामा रहेका चार उद्योग सर्वोत्तम सिमेन्ट, कञ्चन क्वारेज, डोलामोइट चुनढुंगा प्रालि र सिद्धार्थ सिमेन्टले अधिक उत्खनन् गरेको छानविनबाट पुष्टि भएको छ । सिद्धार्थ, मारुती र अन्नपूर्णले सर्वाधिक दोहन गर्दै आएका कम्पनी हुन् ।
उद्योगहरूले अनुमति लिएकोभन्दा धेरै चुनढुंगा निकालेको अनुगमनका क्रममा खुलेपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा.सोमनाथ सापकोटाले दुई वर्षअघि उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । सो समितिले उद्योगहरूबाट १ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ भराउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको लामो समय बितिसक्दासमेत अहिलेसम्म सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । एकातिर अवैध रूपमा चुनढुंगा उत्खनन् गर्दै आएको मारुती सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेको सबै सिमेन्ट गुणस्तरहीन भएको प्रमाणित सरकारी निकाय नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गरे पनि सरकारको सम्बन्धित निकायबाट कारबाही नहुँदा सो कम्पनीको अवैधधन्दाले झन् तीव्रता पाएको छ ।
कारबाहीमा परेको सो कम्पनीले भने आफूलाई ‘उत्कृष्ट’ अर्थात् ‘उच्च–गुणस्तरीय सिमेन्ट’ भएको भन्दै भ्रामक प्रचार गर्दै आएको छ । पूर्वाञ्चलको उदयपुर–सिन्धुली पहाडी रेन्जमा रहेको चुनढुंगा खानीबाट अवैध रूपमा उत्खनन् गरेर गुणस्तरहीन ओपिसी सिमेन्ट मारुती सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आएको छ । १४ जेठ ०७६ मा गठित छानबिन समितिले २५ लाख ९४ हजार टन चुन अवैध उत्खनन् गरेर उद्योगले राज्यलाई एक अर्ब २६ करोड नोक्सान गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो, जुन असुलउपर गर्न सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
सिन्धुली र उदयपुरको सीमामा रहेको मारुती सिमेन्ट लिमिटेडले ३ लाख ७२ हजार ८ सय ४५ टन अधिक चुन उत्खनन् गरेको र २० करोड ५० लाख ६५ हजार रूपैयाँ असुल गर्न सिफारिस गरिएको थियो । पाल्पाको सर्वाेत्तम सिमेन्टले अनुमतिभन्दा दुई लाख ५१ हजार टन बढी उत्खनन् गर्दा १२ करोड ५५ लाख २४ हजार राजस्व गुमेको, ललितपुरको युनाइटेड सिमेन्टले एक लाख ९३ हजार आठ सय ८१ टन बढी निकाल्दा नौ करोड ६९ लाख ४० हजार रूपैयाँ राज्यलाई क्षति पुगेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
विभागले सिमेन्ट उद्योगहरूलाई उन्मुक्ति दिएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरेको थियो । तर, सो छानबिनबीचमै हराएको थियो । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, ०४२ को दफा ११ ‘क’ र दफा १३ बमोजिमको आदेश पालना नगरेको फितलो आधार देखाउँदै दफा २५ को उपदफा २ अनुसार जरिबाना तोकिएको थियो । दफा ११ ‘क’ मा ‘खनिज कार्य गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्न नहुने, गरेको पाइएमा विभागले आवश्यक निर्देशन दिने’ उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दफा १३ मा ‘विभागले खनिज कार्यबाट खानी वा खनिज पदार्थको भण्डारण हुन सक्ने क्षति, कसैको जिउ वा सम्पत्तिमा पर्न सक्ने चोटपटक वा नोक्सानी रोकथाम गर्न, कुनै प्रतिष्ठानमा हानि नोक्सानी हुन नदिन वा भूक्षय हुन नदिन आवश्यक आदेश दिन सक्नेछ,’ उल्लेख छ । दफा २५ को उपदफा २ ले यी दुवै दफा बमोजिम ‘निर्देशन वा आदेश पालना नगरेसम्म विभागले खनिज कार्य स्थगित गर्न वा खनिज कार्य गर्ने अनुमति नै रद्द गर्न सक्ने तथा खानी वा खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुग्न गएमा, भूक्षय भएमा वा कसैको जिउ वा धन सम्पत्तिमा चोटपटक वा नोक्सानी पर्न गएमा एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सो व्यवस्थालाई भने विभागले पन्छाउँदै कारबाही गर्नबाट पछि हट्दै आएको छ ।
उत्खनन्का लागि अनुमति दिने, राजस्व लिने काम विभागले गर्छ । तर, चुनढुंगा उद्योगले बिनानापतौल जथाभावी उत्खनन् गरेर चुनढुंगा लैजाने गरेको छ । कुनै पनि खानीले तौलका लागि धर्मकाँटा प्रयोग गरेको पाइएको छैन । दैनिक २ हजारभन्दा बढी ट्रिपर चुनढुंगा र डोलोमाइट निकासी हुँदै आएको छ । चुनढुंगा खानी उद्योगले उत्खनन् परिमाण थोरै बताएर हरेक वर्ष राजस्व छली गर्दै आउँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन बसेको छ । पाल्पाकै सर्वोत्तम सिमेन्ट तिनाउ–१ कचल र रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–१, सिद्देश्वरमा रहेको चुनढुंगा खानी उद्योगले अनुमतिभन्दा २ लाख ५१ हजार टन बढी उत्खनन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोत्तमबाट १२ करोड ५५ लाख २४ हजार राजस्व असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तिनाउ–१, कचलमा सर्वोत्तम सिमेन्टले, तिनाउ गाउँपालिका–५, कोलडाँडामा सत्यवती खानी उत्खनन् प्रालिले चुनढुंगा निकाल्दै आएका छ । डिभिजन वन कार्यालयको अनुगमनले पाल्पा सिमेन्ट, अल्फा कन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलोपर्स र होङ्सी शिवम् सिमेन्टलाई सम्झौतामा उल्लेखित मापदण्ड एवं सर्त पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्ता निर्देशनलाई चुनढुंगा खानी उद्योगले लत्याउँदै आफुखुसी उत्खनन् गर्दै आएका छन् । राजनीतिक दल र स्थानीय पनि चुनढुंगा खानीका विषयमा बोलेका छैनन् ।
सरकारबाट वन क्षेत्रको जग्गा नपाएसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न पाइँदैन । अनुगमनकारी निकायले भने बेवास्ता गर्दै आएको स्थानीयले बताएका छन् । खानी सञ्चालकले उत्खनन् अनुमतिपत्र, माइनिङ स्किम, आइइई प्रतिवेदनमा उल्लेखित वातावरणीय संरक्षण र प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायलाई अनिवार्य रूपले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । खानी सञ्चालकले उत्खनन् र निकासी परिमाणको विवरण स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति कसैलाई पनि बुझाएका छैनन् । खानी सञ्चालन गर्दै जाँदा उपल्लो तटीय र तल्लो तटीयमा पर्ने भागमा प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरणको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । तर, ती व्यवस्थाविपरीत उत्खनन् गरिँदै आएको छ ।
०
