काठमाडौं– सरकारले राजस्व तथा कर छलीलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न योजना ल्याए पनि ठूला घरानालाई सो योजनाले छुनसमेत सकेको छैन । लामो समयदेखि विवादमै रहेको नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गर्नेलाई न सरकारले कारबाही गर्न सकेको छ न एउटा पत्र नै पठाउन सकेको छ । सरकारी कर्मचारीकै सहयोगमा ठूला व्यापारिक घरानाले अत्याधिक मात्रामा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छली गरे पनि उनीहरूमाथि अहिलेसम्म सरकारले अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्ने आँटसमेत देखाउन नसकेकै कारण मासिक रूपमा अर्बौैँ रूपैयाँभन्दा बढी रकम छली हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्रालयबाट गोप्यरूपमा प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुसार करिब २ हजारभन्दा बढी व्यापारिक फर्ममाथि सुक्ष्म अध्ययन गरेकामा १ हजार ७ सयभन्दा बढी कम्पनीले नक्कली बिल प्रयोग गर्ने गरेको अर्थस्रोतले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा, दुगड, खेतानलगायत अन्य प्रतिष्ठित कम्पनीहरूले नककली बिल प्रयोग गरेर मासिक रूपमा अर्बौँ रूपैयाँ कर छली गर्दै आएको अनुमानसमेत गरेका छन् । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, विश्वकर्मा सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, मोरङ अटो वक्र्स, बामा मोटर्स, बरुण डेभलपर्स, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, युनाइटेड बिलडर्स, सिटिसिई, कालिका जेभी, चमेलियालगायत कम्पनी पनि नक्कली बिलबाट कारोबार गरेर कर छली गर्नेको अग्रपंक्तिमा रहेका छन् ।
एकातर्फ अर्थमन्त्रालयमा ठूला व्यापारिक घरानाहरूबाट अत्याधिक मात्रामा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी अर्बाैँ रूपैयाँ राजस्व छलेको भेटिएपछि राजनीतिक दबाबमा अर्थमन्त्रालयले उनीहरूमाथि कारबाही गर्ने आँट पनि गरेको छैन भने अर्कोतर्फ त्यसरी कर छली गर्नेहरूको नामसमेत गोप्य राख्न भन्दै आफू मातहतका सबै निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको स्रोतको दाबी रहेको छ । अर्थमन्त्रालयले आयकर ऐनका कारण नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने तर्क अघि सार्दै नाम गोप्य राख्दै आएको छ ।
भ्याट बिलमार्फत नक्कली कारोबार गरी आयकर छल्ने र सामान निर्यात नगरी भ्याट फिर्ता लिने गरिँदै आएको छ । १० वर्षदेखि केही फर्मले भ्याट बिल जारी गरी उठाएको भ्याट रकम राज्यलाई नबुझाएको देखिँदादेखिँदै हालसम्म ठोस कारबाही गर्नसमेत सरकारले सकेको छैन । चौधरी ग्रुपपछि भ्याट छली गर्नेमा गोल्छा समूहको हिम इलेक्ट्रोनिक्ससमेत मुछिन पुगेको छ । १० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार नक्कली भ्याट बिलमार्फत् गरेकोसमेत खुलेको छ । गत वर्ष गोल्छा समूहकै अर्को कम्पनी नियोटेरिकसमेत राजस्वको अनुसन्धानमा दोषी पाइएको थियो । यही कम्पनीले अग्रिम मिति राखेर भ्याट बिल जारी गर्दै राजस्वसमेत छली गर्दै आएको छ । ०६७ सालदेखि अत्याधिक रूपमा गोल्छा अर्गनाइजेसनले नक्कली भ्याट बिलमार्फत कारोबार गर्दै आएकोसमेत अर्थस्रोतले जनाएको छ ।
नाम गोप्य राख्ने सर्तमा अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘लामो समयदेखि शक्ति र पैसाकै आडमा गोल्छा, चौधरीलगायत ठूला घरानीयाँ भन्नेबाट मासिक रूपमा अर्बौँ रूपैयाँ कर छली हुँदै आएको अर्थलाई पनि राम्रोसँग ज्ञान छ ।’ उनी अगाडि थप्छन्, ‘तर, के गर्ने उनीहरूमाथि सरकारले नै छानबिन र कारबाही गर्नबाट रोकावट हुने भएकाले हालसम्म कारबाही हुन नसकेको र ठूलालाई जोगाएर सानालाई कारबाही हुन गलत हो ।’ ती कर्मचारीका अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएपछि त गोल्छा ग्रुपका शेखर गोल्छाले अझै खुलेआम कर छलीदेखि विद्यमान ऐनलाईसमेत लत्याउँदै आङ्खनो स्वार्थअनुसार संस्थागत रूपमा सरकारी निकायमा दबाब दिँदै आएकोसमेत आरोप लगाए । अध्यक्ष गोल्छामाथि लागेको आरोपका सम्बन्धमा यर्थात कुरा के हो त भनी बुझ्न पटकपटक उनलाई फोन सम्र्पक गर्दा उनले फोन उठाएनन् । यसरी शक्ति र पदकै आडमा ठूला घरानीयाँ कम्पनी सञ्चालकहरूको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको न्यायिक निरूपण अझै टुंगिएको छैन । ०६७ सालदेखिको मुद्दा र दोषी भनिएका केही फर्मको मुद्दा अझै सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ ।
के हो नक्कली भ्याट बिल ?
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भनेको उपभोक्ताले तिर्ने कर हो । सरकारले यस्तो कर उठाउने जिम्मेवारी भ्याटमा दर्ता भएका व्यापारिक कम्पनी तथा फर्महरूलाई दिएको हुन्छ । भ्याटमा दर्ता भएको फर्म वा कम्पनीले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्नुअगाडि यस्तो वस्तु तथा सेवामा लाग्ने भ्याट आफैँले तिरेका हुन्छन् । उपभोक्ताले तिरेको भ्याट रकम त्यस्ता फर्म वा कम्पनीले सरकारलाई बुझाउने हो ।
कर कार्यालयले भ्याटमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीहरूलाई नम्बर दिएर भ्याट बिल प्रमाणित गरिदिएको हुन्छ । फर्म तथा कम्पनीहरूले त्यस्ता भ्याट बिल काटेर उपभोक्तासँग उठाउने र त्यसरी उठाएर कर कार्यालयमा बुझाएपछि पहिला आफूले बुझाएको भ्याट रकम समायोजन गर्ने हो । नक्कली भ्याट बिल भनेको कर कार्यालयले प्रमाणित नगरेको वा भ्याटमा दर्ता नभएको करदाताको नाममा बिक्री गरेको देखाएर भ्याट फिर्ता लिने हो ।
यस्तै, भ्याटमा दर्ता भएको फर्म वा कम्पनीले पनि आङ्खनो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कारोबार गरेको देखाएर बिल काट्ने गर्छन् । यस्तो गर्दा बिल जारी गर्ने फर्म वा कम्पनीले निश्चित प्रतिशत कमिसन दिँदै ठूला कम्पनीका सञ्चालकले नक्कली भ्याट बिल खरिद गर्दै आएका छन् । बिल खरिद गर्ने फर्म वा कम्पनीले १३ प्रतिशत भ्याट समायोजन गर्न पाउने र जति रकमको बिल खरिद गरिएको हुन्छ, आयकरमा सोही रकमबराबरको खर्च लेख्ने सुविधा पाउँछन् । यस्तै प्रकरणमा हुने जाली कारोबार देखाएर जारी गरिने भ्याट बिललाई नक्कली भ्याट बिल भनिन्छ ।
