काठमाडौं– देशमा ठूला व्यवसायीको प्रचार गर्दै आएका उद्योगपति नै चोरी धन्दामा सक्रिय रहेको प्रमाण फेला परेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका आर्थिक सल्लाहकार एवं उद्योगी मोतीलाल दुगडको सो समूह ‘अन्तर्राट्रिय ट्रेडमार्क’ नै चोरी गरी नेपालमा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको प्याकिङ गरी महँगोमा बिक्री गर्दै आएको आरोप लागेको हो । सो ग्रुपले भारतीय भुजिया उत्पादन गर्ने कम्पनी ‘बिकानेर’ को उस्तै नक्कल गरेर दुगडको कम्पनी ‘सेन्चुरी स्पाइस एण्ड स्न्याक्स’ ले भुजियाका तीन ब्रान्डमा टेड्रमार्क चिह्न नै चोरी गरी उपभोक्ता झुक्याउँदै बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ । दुगडले उत्पादनमा ल्याएको ‘मुङ दाल’, ‘कुछ–कुछ’ र ‘भुजिया’ को चारसय ग्रामको प्याकेटमा भारतीय उत्पादन बिकानेरको हुबहु नक्कल गरेर प्याकेजिङ गरी बजारमा ल्याई बिक्री गर्दै आएको छ । यसअघि भारतीय कम्पनीकै खाजा कुरकुरेलाई उनले नेपालमा कुरमुरे भनेर बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए ।
उपभोक्ता झुक्याउने गरी उस्तै प्याकेट र उस्तै नाम राखेर उत्पादन बजारमा ल्याउनु उपभोक्ताको अधिकार हनन् भएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले ठहर गरेका छन् । दुगडले भुजिया, अचार, सस र जामजेलीको समेत उत्पादन थालेसँगै ती उत्पादनमा चोरीको ट्रेडमार्कको स्टिकर टाँस्दै बिक्री गर्दै आए पनि सो बारे भने सरकारले छानबिन गर्ने आँटसमेत गर्न सकेको छैन । सेन्चुरी स्पाइस एण्ड स्न्याक्स कम्पनीको नामबाट बजारमा आएका भुजियाको प्याकेटको डिजाइन हुबहु बिकानेरको नक्कल गरिएको छ ।
शक्तिको दुरूपयोग गरेर दुगडले अर्काको उत्पादन नक्कल कपी गरेर नेपाली बजारमा आतंक मच्चाउँदै आएकोसमेत केही उद्योगपतिले बताएका छन् । उद्योगीले कुनै पनि उत्पादनको नक्कल गर्न पाइने कानुन छैन । तर, दुगड आफैँ विगतमा राज्यमन्त्री भएकाले उनले उद्योग विभागमा सबै कुरा सेटिङमा मिलाएर सो अवैधधन्दा चलाएको आरोपसमेत लागेको छ । भारतमा उत्पादन भएर अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड बनेको बिकानेर भुजियाको नेपालमा हुबहु दुगडको उत्पादन बजारमा आउनु र सो बारे अनुगमन नहुनुले पनि दुगडले सेटिङ मिलाए रै सो अवैधधन्दा गर्दै आएको आरोप अन्य व्यवसायीहरूको रहेको छ । अरुको लोकप्रिय ब्रान्डको चोरी गरी दर्ता गरेरै भए पनि उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी उत्पादन बजारमा ल्याउनु उभोक्ताको अधिकारमाथिको चरम खेलबाड दुगड समूहले गरेको आरोप लागेको छ ।
‘पेटेन्ट डिजाइन र टे«डमार्क ऐन, ०४४’ मा परिच्छेद २ को ६ मा पहिले नै अरु कसैको नाममा दर्ता भएको, दरखास्तवालाले दर्ता गराउन चाहेको पेटेन्ट आफैँले आविष्कार नगरेको साथै आविष्कार गर्ने व्यक्तिबाट हक पनि प्राप्त नगरेको रहेछ भने खारेज गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी, परिच्छेद ३ को १२ मा यस ऐनबमोजिम कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको डिजाइन अरु कसैले नक्कल गर्न वा नामसारी नगराई अनुमति नलिई आङ्खनो वा अरुको नामबाट प्रयोग गर्न गराउन नपाउने प्रावधान रहेको छ । तर, नेपालमा भने सो ऐनलाई लत्याउँदै दुगडले खुला रूपमा चोरी गरी आफ्नो अवैधधन्दा चलाउँदै आएको छ । अहिलेसम्म पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, ०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, ०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, ०६१ द्वारा औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण भइरहेको छ । विश्वका विकसित मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन निकै कडा रहेको र त्यसलाई हेर्ने निकाय नै छुट्टै भए पनि नेपालमा उद्योग विभागको एउटा शाखाले हेर्ने गरेको छ । तर, दुगड समूहले भने सोही शाखालाई आङ्खनो स्वार्थअनुसार परिचालन गरेको आरोप लागेको छ ।
कानुनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै शक्ति केन्द्रमा आसिन व्यक्तिहरूबाट ‘चलखेल’ गर्नेहरूले लाभका लागि काम गरिरहे पनि कसैको सम्पत्तिमाथि धावा बोल्नु गलत भएको दाबी उद्योगी एवं व्यवसायीहरूले गरेका छन् । चिह्न वा संकेत (ट्रेडमार्क) का चोरीका सम्बन्धमा अहिलेसम्म ६ सय १७ उद्योग तथा कम्पनीले ट्रेडमार्क चोरी भएको भन्दै उजुरी परेको उद्योग विभागले जनाएको छ । ट्रेडमार्क आङ्खना उत्पादनहरूको पहिचानका लागि लिइने कानुनी चिह्न हो । तर, चोरी गर्ने, हुबहु संकेत राख्ने उत्पादकविरुद्ध मुद्दा पर्ने गरेको छ । पहिले नै दर्ता भएका ट्रेडमार्क पुनः लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि केही व्यक्तिले आर्थिक लाभका लागि चोरी गर्दै आएका छन् । ट्रेडमार्क एकपटक दर्ता गरेपछि बदल्न भने मिल्दैन । पेटेन्ड, डिजाइन, र ट्रेडमार्क ऐन, ०२२ का अनुसार ट्रेडमार्क दर्ता गरेपछि प्रत्येक ७ वर्षमा नवीकरण गरिरहनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्ठा कमाइसकेका ब्रान्डका ट्रेडमार्क नक्कल गरेर सामान उत्पादन तथा बिक्री गर्नेमा नेपालमा चौधरी ग्रुप र दुगड ग्रुप अग्रस्थानमा पर्ने गरेका छन् ।
कम्पनीको ट्रेडमार्क चोरी हुने क्रम बढेको छ । ट्रेडमार्क चोरी भएपछि उद्योगी, व्यवसायी गुहार माग्दै विभाग पुगे पनि सो बारे समयमै फैसला नहुँदा सो अवैधधन्दा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । ट्रेडमार्क चोर्नेले चल्तीका कम्पनीको हुबहु नक्कल गरी गुणस्तरहीन सामानलाई गुणस्तरीय भन्दै ढाँटेर उपभोक्तालाई झुक्याउनेसमेत गरेका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति चोरी रोक्ने प्रयास भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाए पनि सो चोरीलाई नियन्त्रण गर्न र चोरी गरी सामग्री बिक्री गर्नेमाथि पनि कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । ट्रेडमार्क उद्योगीको ठूलो सम्पत्ति भएकाले त्यसको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व रहे पनि संरक्षण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।
विदेशी उत्पादनका ब्रान्डको ट्रेडमार्क चोरी गरी नेपालमा दर्तासमेत गरिँदै आएको छ । ब्रान्ड नाम मात्र नभएर र डिजाइनको समेत सुरक्षा दिने दायित्व सरकारी निकायको हो । औद्योगिक उत्पादनको ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट दर्ता नवीकरणको काम उद्योग विभागले गर्छ । हालसम्म बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत कला, सिर्जनाको प्रतिलिपि, ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेटेन्टजस्ता विषयलाई मात्र हेर्ने गरिएको छ ।
