काठमाडौं– शक्ति र सत्ताको नजिक बसेर विद्यमान ऐनलाई समेत लत्याउँदै ठूला घरानीया कम्पनीका सञ्चालकबाट नक्कली मूल्य अभिवद्धि कर (भ्याट) बिलबाट कारोबार गरी अर्बौँ रूपैयाँ छली हुँदै आएको सरकारी मातहतकै निकायले स्वीकार गरेको छ । तर, राज्यले लामो समयसम्म कर रकम असुल गर्न नसक्दा अर्बौँ रकम राज्य कोषमा दाखिला हुन सकेको छैन ।
व्यापारीहरूको ‘राजनीतिक लबिङ’ र ‘इजलास सपिङ’ का कारण सरकारी निकायले ती समूहमाथि कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन भने अदालतमा परेका अधिकांश मुद्दा अझैं किनारा लाग्न सकेको छैन । सोही मुद्दामध्येको एक हो भाटभटेनी सुपर स्टोरको । सो सुपर स्टोरले ३६ वटा विभिन्न फर्मबाट नक्कली बिल खरिद गरी कारोबार गरेर अर्बौँ रूपैयाँ कर छली गरेको पाइएको छ । देशभर आक्रामक रूपमा शाखा विस्तार गरिरहेको भाटभटेनीले राजस्व ठगी गर्न आयात नै नभएको सामानको समेत बिल बनाएर अवैधधन्दा चलाउँदै आएको छ । नक्कली बिलमार्फत् १५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको ठगी गरेको प्रकरणमा भाटभटेनी मात्र होइन, देशका प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानासमेत मुछिएका छन् । उनीहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा रहे पनि अझैं हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन समयमा ठूला व्यापारी घरानाका ८ कम्पनीबाट मात्र ५० करोड रूपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो । भाटभटेनीले २ आर्थिक वर्षमा नक्कली भ्याट बिलमार्फत १५ करोड रूपैयाँ बराबर ठगी गरेको आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो । भाटभटेनीले एक वर्षमै रु. ३ करोड ८५ लाख ८८ हजार २३३ नक्कली बिलमार्फत कारोबार गरेको विभागको अनुसन्धान रेकर्डमा उल्लेख भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६५/६६ र ०६६/६७ मा भाटभटेनीले आयात नै नगरेको विवरण देखाएर नक्कली बिलमार्फत हिसाब मिलान गराएको पाइएको छ । सो अवैध कामको निरन्तरता अझैं भाटभटेनीले गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । विभागको अनुसन्धानमा नक्कली बिल जारी गरी खरिद गर्नेमा भाटभटेनी, चौधरी ग्रुपलगायत अन्य कम्पनीहरू रहेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले थप कर निर्धारण गरेको लामो समय बितिसक्दासमेत राजस्व छलीबापतको रकम एकपछि अर्को अदालत हुँदै राज्यकोषमा दाखिला हुन सकेको छैन ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा विभागले २९ असार ०६९ मा प्रारम्भिक कर निर्धारण गरेको थियो । ३ भदौ ०६९ मा थप कर तिर्न विभागले भाटभटेनीलाई पत्र लेखेको थियो । वस्तु आयात नै नगरी बिल पेस गरेको पाइएपछि उसले तत्काल कर तिर्न तथा त्यसको सावाँ, ब्याज र जरिबाना भुक्तान गर्न भनेको थियो । विभागको उक्त पत्रलाई चुनौती दिँदै भाटभटेनी प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न पुगेको थियो । भाटभटेनीले २ कात्तिक ०६९ मा प्रशासकीय पुनरावलोकन माग गर्दै विभागका महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएको थियो ।
०६९ पुसमा महानिर्देशकले विभागले गरेको अनुसन्धान सही भएको भन्दै नक्कली बिलमार्फत राजस्व ठगी गर्ने कार्य भाटभटेनीबाट भएको निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि भाटभटेनीले राजस्व बुझाउनुको सट्टा अर्को तहमा न्यायिक परीक्षा गई राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो । राजस्व न्यायाधीकरणले २९ असार ०७४ मा फैसला सुनाउँदै भाटभटेनीलाई नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोषी ठहर गर्यो ।
राजस्व न्यायाधीकरणले समेत तत्काल निर्धारण भएको कर तिर्न आदेश जारी गरेपछि भाटभटेनीले कर तिरेर पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भाटभटेनीले अंकित ट्रेडर्स, आलामदेवी इम्पेक्स, आदित्य एन्ड अनिक ट्रेड सम्लायर्स, नमस्कार सप्लायर्स, विपिन इन्टरप्राइजेज, विकास इन्टरप्रजाइजेज, बिआर कन्सर्न, आयुग सप्लायर्स, गौरी गणेश सप्लायर्स, जिपी सप्लायर्स, डाँफे इन्टरनेसनल, चक्रवर्ती नवराज टेडर्स, सियू ट्रेडर्स, हिमशिखा बिजनेस, हिम्स इन्टरप्राइजेज, एचके बिजनेस, गोश्वारा कन्सर्न, जयअम्बे एक्पोर्ट एन्ड इम्पोर्ट, मंगल एक्पोर्ट एन्ड इम्पोर्ट, महाकाली इन्टरप्राइजेज, केएन सप्लायर्स, लोचाक इन्टप्रजाइजेज, केएन सप्लायर्स, जुली टेडर्स, झर्ना इन्टरप्रजाइजेज, जयकृष्ण इन्टरप्राइजेज, न्यू अभिषेक टेडर्स, एनपी कन्सर्न, एनएल ट्रेडर्स, मुना मल्टिट्रेडर्स, मेघदूत सप्लायर्स, मंगल एक्सपोर्ट, युवा बिजनेस, उन्नति ट्रेडर्स, सूर्यमुखी ट्रेडर्स र सुरिन बिजनेस नामक फर्मबाट नक्कली बिल खरिद गरेको थियो ।
भाटभटेनीले १ प्रतिशतमा नक्कली बिल किनेर १३ प्रतिशत भ्याट छली गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले सबैभन्दा बढी राजस्व चुहावट भन्सारमा हुने गरेको छ । यसबाहेक अन्तःशुल्कजन्य वस्तु, नक्कली स्टिकरजस्ता क्षेत्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि यसमा लागिपरेको विभाग बताउँछ । झुटा तथा नक्कली बिलबिजक बनाई कर छली गर्ने केही करदातामाथि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि विकराल रूपमा कर छली रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । जसले बिजक जारी गर्छ, उसैबाट थोरै कमिसन लिएर बिल फिर्ता गर्ने, बिल छपाइ र बिक्री गर्ने गरेको भेटिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको फाइल आङ्खनै इजलासमा राखेर खोल्न थालेपछि त्यसमा मुछिएका व्यापारीहरू चलखेलमा लागेका थिए । तत्कालीन समयमा आफूहरू राजस्व तिर्न तयार रहेको, तर सरकारले अनावश्यक रूपमा बढी राजस्व तिर्न अदालतमार्फत बाध्य पार्न खोजेको भन्दै उनीहरूले पूवप्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासम्मलाई भेटेर सो मुद्दा निष्क्रिय गर्न दबाब दिएका थिए ।
यसरी नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, विशाल ग्रुप, शंकर ग्रुप, वरुण डेभलपर्स, भाटभटेनी सुपरमार्केट र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसम्मका रहेका छन् । सांसद विनोद चौधरीको चौधरी समूह र गोल्छा समूहका दिवाकर गोल्छाका फर्मसमेत यो प्रकरणमा तानिए छन् । नक्कली बिल प्रकरण राजस्व न्यायाधिकरणको पुनरावेदन समिति, राजस्व न्यायाधिकरण हुँदै सर्वोच्च पुगेर मुद्दा फैसलामा समय लागेसँगै सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनपर्ने रकम अहिले बाहिरिएको छ । यस्ता मुद्दा केही न्यायाधिकरणबाट फैसला भई किनारा लागेका छन् भने अधिकांश सर्वोच्चमै विचाराधीन अबस्थामा रहेका छन् । प्रतिष्ठित कम्पनीहरूको समेत यसमा संलग्नता देखिएको र अर्बौँको बिगो भएकाले उनीहरूले मुद्दा अल्झाएर वर्षौँसम्म उक्त रकम चलाउने रणनीति लिँदा मुद्दा विभिन्न अदालतका अल्झिइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
