काठमाडौं– सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडलाई डुबाउन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू नै लाग्ने गरेको तथ्य खुलेको छ । बैंकका उच्चपदस्थ कर्मचारीको संलग्नतामा नक्कली खरिदकर्ता देखाउँदै भित्रभित्रै धितोमा रहेको जग्गा बिक्री गरी पैसा भागबन्डा गर्ने गरेको खुलेको हो । बैंकका तत्कालीन महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापाको कार्यकालमा १ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँकर्जा प्रवाह गरिएको थियो ।
चार वटा व्यावसायिक फर्मलाई दिइएको सो कर्जाको ब्याज हालसम्म बैंकले पाउन सकेको छैन । तर, उनै थापासहित २० जना कर्मचारीको योजनाअनुसार सेटिङमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन कै अवस्थामा जग्गा बिक्री गरेको भेटिएपछि अदालतले नेपाल बैंकलाई पत्र नै पठाएर विवरण पेस गर्न आदेश दिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहलको चलानी नम्बर १९२४/०७८/७९ को मुद्दा नं.–२५०/२५२ को सम्बन्धमा ‘विवरण खुलाई पठाइदिने’ भन्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, धर्मपथ, काठमाडांैको नाममा ताकेता पत्र पठाएको छ । अदालतबाट सो ताकेदा पत्र बैंकमा पठाए पनि अहिलेसम्म मागिएको विवरण बैंकले उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
सो पत्रअनुसार निवेदक÷प्रतिवादी मोहन साहनी र विपक्षी÷वादी नेपाल बैंक लिमिटेड भएको भ्रष्टाचार बिगो मुद्दामा मिति २०७८/८/१० मा यस अदालतबाट भएको आदेशानुसार त्यहाँबैंकको नेपाल बैंक लिमिटेड/सिइओ/८३/१९६ को मिति २०७७/११/२८ को पत्रबाट कर्जाहरूसँग सम्बन्धित धितो सुरक्षण विभिन्न मितिमा बिक्रीबाट ३ करोड दुई लाख ७० हजार १ सय ४३ रूपैयाँरकम प्राप्त भई हिसाबमा मिलान गरिएको भन्नेबारेको विवरण माग गरिएको छ ।
अदालतको पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यहाँबैंकको अभिलेखबाट देखिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको समयमा के–कुन जग्गाहरू लिलाम बिक्री गरी के–कति रकम के कुन कर्जा प्रयोजनका लागि हिसाब मिलान गरेको हो ? सो को यथार्थ विवरण खुल्ने स्पष्ट जवाफ अविलम्ब यस अदालतमा पठाइदिनू भनी यस अदालतको च.नं.–१६५५, मिति २०७८/८/१३ गतेको पत्रमार्फत माग गरिएकोमा सो को जवाफ हालसम्म प्राप्त नभएको हुँदा प्रस्तुत ताकेता पत्र त्यहाँबैंकमा प्राप्त हुनासाथ सो को यथार्थ विवरण खुल्ने गरी स्पष्ट जवाफ यथाशीघ्र यस अदालतमा पठाइदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।’
अदालतबाट गएको पत्रलाईसमेत बेवास्ता गरी बैंकका कर्मचारी र जग्गा दलालको सेटिङमा जग्गा बेचेर रकम भागबन्डा गरेकोसमेत आरोप लागेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडलाई थला पार्ने गरी कर्जा अपचलन गरेको आरोपमा ऋणीमाथि मुद्दा बैंकले नै दर्ता गराएको थियो । त्यसबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । मोहन साहनी, लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, महेन्द्र गड्तौला र विश्वप्रिया मल्लको नेतृत्वमा अनियमितता भएको भन्दै बैंकले मुद्दा हालेपछि मुद्दाको किनारा नलाग्दै विचाराधीनकै अवस्थामा नेपाल बैंकका २० उच्चपदस्थ कर्मचारीको संलग्नतामा धितोमा रहेको जग्गा आफूखुसी नक्कली खरिदकर्ता देखाई बिक्री गरेको खुलेको छ । सो अवैध कार्यमा काठमाडौंको मात्र नभई भक्तपुर, काभ्रे, धादिङलगायत बैंकका शाखा प्रमुखसमेतको संलग्नता रहेको पाइएको छ ।
साहनी समूहले नेपाल बैंकसँग १२ करोड ६१ लाख ३ हजार रूपैयाँऋण लिएको थियो । अख्तियारले १० वर्षअघि व्याजसहित १९ करोड ६ हजार ४५ रूपैयाँबिगो दाबी गरेको थियो । आचार्य समूहले १५ करोड ५३ लाख २९ हजार एक सय ५६ रूपैयाँलिएकामा अख्तियारले २१ करोड ३८ लाख ८० हजार दुई सय रूपैयाँबिगो मागेको थियो । गड्तौला समूहको ऋण ५ करोड ९२ लाख ४४ हजार ६ सय ८२ रूपैयाँभए पनि अख्तियारले ९ करोड ६१ लाख २८ हजार ५ सय ३२ रूपैयाँबिगो मागेको थियो । मल्लको समूहले १ करोड २९ लाख ७७ हजार दुई सय ५३ रूपैयाँऋण लिएको थियो । अख्तियारले उक्त समूहसँग दुई करोड नौ लाख ५० हजार नौ सय बिगो दाबी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि उक्त रकममा १५ वर्षको व्याजसमेत जोडिने थियो । १० वर्षसम्म सर्वोच्चमा अड्किएको मुद्दाका धेरै मानिस बेपत्ता भइसकेका छन् । सो मुद्दामा एक सय ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । ११ वर्षअघि विशेष अदालतबाट पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चमा आएको सो मुद्दा फैसला नहुँदै ‘धितोमा रहेको जग्गा नेपाल बैंकले कुन दफाअनुसार बिक्री गरेको हो ? सोको विवरण खुलाई पठाउनू’ भनी अदालतबाट गरेको ताकेतासमेत अहिले बेवारिसे अवस्थामा बसेको छ । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद पराजुली तथा न्यायाधीशद्वय रणबहादुर बम र भूपध्वज अधिकारीको इजलासले १३ कात्तिक ०६२ मा ऋण लिने र दिने सबैलाई दोषी ठहर गर्दै बिगो भराउने फैसला गरेको थियो ।
विशेष अदालतले १३ कात्तिक ०६२ मा गरेको मल्लको फैसलामा पनि थापाले ठाडो आदेशमा कर्जा दिएको ठहर गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले २२ कात्तिक ०७३ मा गरेको फैसलामा विशेष अदालतको निष्कर्ष ठीक भएको जनाइएको छ । अदालतको पछिल्लो फैसलाले ऋणीको सम्पत्तिबाट नउठेको बैंकको साँवा र ब्याज थापाको सम्पत्तिबाट भराउन निर्देशन दिएको छ । १२ चैत ०५५ मा उनले कर्जा प्रवाह गरेपछि एकैपटक दुई सय ६० फाइल बोर्ड बैठकबाट पास गराएका थिए ।
ऋणीले मागेजसरी कर्जा प्रवाह भएकाले नेपाल बैंकमा थापाको कार्यकाल अनियमिताको स्वर्णकालका रूपमा चर्चा रहेको थियो । उक्त मुद्दामा तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक थापासहित बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू र अन्य कर्मचारीले नक्कली उद्योग सञ्चालन गरेको र त्यसमा नक्कली ऋणी खडा गरी ऋण लिने–दिने कार्य गरेर बैंकलाई ५३ करोड रूपैयाँबराबर रकम नोक्सान पु¥याउन बैंक नै बढी दोषी देखिएको छ । बैंकिङ कसुर इतिहासकै पहिलो मुद्दा यसले तत्कालीन समयमा ठूलो तरंग ल्याएको थियो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ अनुसार पुनरावेदन परेको ६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने भए पनि यो मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहन पुगेको थियो । ०६८ सालमा सर्वोच्च प्रवेश भएको यो मुद्दा बल्ल दुई साता लामो बहसपछि न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईले सबै प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्दै किनारा लगाएको थियो । विशेषले ‘बैंकलाई नोक्सान पु¥याउने घटनाको प्रमुख जिम्मेवारी प्रमुखका हैसियतले थापाले लिनुपर्ने भन्दै असुल हुन बाँकी रकम उनैसँग बिगो भराउनू’ भनी गरेको फैसलालाई पनि सर्वोच्चले सदर गरेको छ । सर्वोच्चले कात्तिक अन्तिम साता यो मुद्दा टुंग्याएको थियो ।
विशेषले तत्कालीन सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यलाई भने धरौटीमा रिहा गरेको थियो । विशेषको उक्त फैसलाविरुद्ध थापा र अन्य सदस्यको समूह ०६२ चैतमा सर्वोच्च गएका थिए । ऋण असुल गर्दा भएका कारबाहीको विवरण पनि मगाउने उक्त इजलासको आदेश थियो । बैंकबाट ऋण प्रवाह गर्नेलाई साहनी नेतृत्वको ५५ जनाको समूह, आचार्य नेतृत्वको ५१ जनाको समूह, गड्तौला नेतृत्वको १७ जनाको समूह, मल्ल नेतृत्वमा रहेको १९ जनाको समूह र अन्य बाँकी आरोपितलाई बाँडेर बैंकले दिएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
