काठमाडौं– प्रचलित ऐनलाई समेत लत्याउँदै सरकारी बैंकका कर्मचारीले मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै समयभित्र करोडौँको जग्गा बिक्री गरी अवैध कारोबार गरेको प्रमाण फेला परेको छ । ऐनअनुसार कुनै पनि जग्गा वा अन्य भौतिक संरचनाका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि सो मुद्दामा फैसला नभई विचाराधीन अवस्थामा रहेको समयमा कोही कसैले पनि किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि सकारी स्वामित्वको बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडले भने सो ऐनविपरीत मुद्दा परेको जग्गा आफूखुसी बिक्री गरेको पाइएको छ ।
१३ फागुन ०५८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणी मोहन साहनी नामक व्यक्तिसहित अन्यलाई विपक्षी बनाई ९९ रोपनी धितोबापत राखेको जग्गा लिलामी गरी ऋण असुल उपर गरी पाउँ भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, ०६२ सालमा बैंककै कर्मचारी र जग्गा दलालको अवैध साँठगाँठमा सो मुद्दा फैसला नहुँदै रोपनीका रोपनी जग्गा बिक्री गरी विद्यमान ऐनलाई समेत चुनौती दिएको भेटिएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल बैंकको मिलेमतोमा व्यक्तिको करोडौँ रूपैयाँ पर्ने जग्गा अर्कैको नाममा नामसारी गरी बिक्री गरेसँगै सो रकमसमेत कर्मचारीबीच भागबन्डा गरी लिएको आरोपसमेत अहिले बैंक कर्मचारीमाथि लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल बैंक र अख्तियारका कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा बिक्री गरेकोे पाइएको हो । आयोगले सहनीले नेपाल बैंकमा कमसल जग्गा धितो राखी ऋण लिएको भनी १९ करोड रूपैयाँ बिगो माग गर्दै ०५८ सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले १३ कात्तिक ०६२ मा १० करोड २३ लाख रूपैयाँ जरिबाना र बिगो २ करोड २३ लाख रूपैयाँ असुल गर्ने फैसला गरेको थियो । सो रकम र जरिबाना नतिरेको भन्दै साहनी ३ वर्षका लागि जेल चलान भएका थिए । सहनी जेलमै भएका बेला नेपाल बैंकले उनको नामको जग्गा अरूकै नाममा नामसारी गरी बिक्री गरेको थियो । त्यसपछि साहनीले जग्गा फिर्ताको माग गर्दै विशेष अदालत, अख्तियार र नेपाल बैंकलाई विपक्षी बनाएर ४ फागुन ०६२ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल बैंक र अख्तियारको मिलेमतोमा सहनीको जग्गा बिक्री भइसकेको थियो । एकातर्फ जग्गा बैंकको कर्मचारीले बिक्री गरिसकेको थियो भने अर्कोतर्फ बैंकबाट ऋण असुलीका लागि ताकेता गर्र्दै आएको थियो । सो रिटमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २२ कात्तिक ०७३ मा बिगो तिरेर जग्गा फुकुवा गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले बिगो तिरेर व्यक्तिको जायजेथा फुकुवा गर्न फैसला गरे पनि बैंकले ०६३ सालमै सहनीको जग्गा दुई जनाको नाममा लिलाम बढाबढ गरेर बिक्री गरिसकेको थियो । जेलमा भएकै अवस्थामा अख्तियार र बैंकले ८ रोपनी ९ आना जग्गा धादिङ कटुन्जेका प्रमिना तामाङ र ७ रोपनीभन्दा बढी जग्गा कर्णराज थापाको नाममा नामसारी गरी बिक्री गरेको खुलेपछि अहिले नेपाल बैंकमा सो जग्गा बिक्रीका कारण तरंग उत्पन्न भएको छ । सो सम्बन्धमा पटक–पटक नेपाल बैंकको फोन नम्बर ०१–४२२९७४७ र बैंकका प्रबक्ता प्रकाशकुमार अधिकारीलाई फोन सम्र्पक गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सहनीको नामको बैंकमा रोक्का भएको जग्गालाई रातारात लिलाम सकार गर्ने व्यक्ति तयार गरेर नक्कली नाममा नामसारी गर्दै पत्रसमेत तयार गरी जग्गा बिक्री गरेको खुलेको छ । साहनीले गोंगबु १ को कित्ता नम्बर १६० अन्तर्गत २ रोपनी १३ आना, ३१२ कित्ता नम्बरअन्तर्गत ३ रोपनी ७ आना ३ पैसा जग्गा, गोंगबु १ को कित्ता नम्बर ४०७ अन्तर्गत २ रोपनी ६ आना, गोंगबु १ को कित्ता नम्बर ५७४ अन्तर्गत २ रोपनी ४ आना र गोंगबु २ कित्ता नम्बर ११३ अन्तर्गत ३ रोपनी ५ आना २ पैसा र सोही ठाउँको कित्ता नम्बर ११६ अन्तर्गत २ रोपनी २ आना गरी कुल जम्मा २५ रोपनी ११ पैसा १ दाम जग्गा धितो राखेर ऋण निकालेका थिए । तर, साहनीलाई नेपाल बैंकले कमसल धितोको जग्गा राखेर ऋण निकालेको भन्दै उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
करोडौँ मूल्यको जग्गा साहनीको नामको काठमाडौं गोंगबुस्थित कुल १५ रोपनी ४ आना २ पैसा जग्गाको सरकारी मूल्यांकन १ करोड ३२ लाख ४६ हजार ८७२ रूपैयाँ पर्ने जग्गा मालपोत कार्यालयले ६७ लाख ८२ हजार ४५० रूपैयाँमा कर्णराज थापाको नाममा नामसारी गरिदिएको थियो । मालपोत कार्यालयले सरकारी मूल्यांकन घटाएर नामसारी गर्न नसकिने भन्दै नेपाल बैंकलाई पत्र पठाएको थियो । १८ साउन ०६२ मा मालपोत कार्यालयले १ करोडभन्दा बढी रकम पर्ने जग्गालाई कम मूल्यमा नामसारी गर्न नसकिने भनी नेपाल बैंकलाई पत्र पठाएपछि पुनः बैंकले ६७ लाख ८२ हजार ४२० रूपैयाँभन्दा बढी रूपैयाँको १ प्रतिशत मात्र राजस्व लिई मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाई सेटिङमा नामसारी गरेको पाइएको छ ।
ऋणी साहनीले भने अदालतको आदेशअनुसार आफूले बिगो तिरेर पनि बैंकले सम्पत्ति फिर्ता नगरेको गुनासो गरेका छन् । साहनीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिमको भुक्तानी भइसकेकाले धितो फिर्ता पाउन अनुरोध गरेँ तर बैंकले सो धितो राखिएको जग्गासमेत फिर्ता गरेन ।’ साहनीले १५ असोज ०७८ मा १९ करोड रूपैयाँ बिगो बैंकमा तिरेको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार १९ करोड बिगोसहित तिरेको तर आजसम्म बैंकले मेरो ९९ रोपनी जग्गा फिर्ता नगरेको उनले बताए । साहनी समूहअन्तर्गत उनले १९ करोड बिगो तिरेपछि बैंकले सम्पत्ति फिर्ता नगर्दा सो जग्गा बैंकको कर्मचारी र जग्गा दलालको संलग्नतामा बिक्री गरिसकेको आरोप साहनीले लगाएका छन् ।
