काठमाडौं– सरकारी कर्मचारीका साथै जनप्रतिनिधिदेखि उद्योग व्यवसायीले खुलेआम आर्थिक अनियमितता गर्दा पनि सरकारले कारबाही नगर्दा सो कार्य नियन्त्रण हुनेभन्दा पनि झन् मौलाउँदै गएको छ । प्रत्येक वर्ष सरकारी निकायबाटै स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्म अत्याधिक रूपमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाए पनि सो माथि सरकारले भने कुनै चासो देखाएको छैन ।
जसका कारण अनियमितता गर्नेहरूको हौसला बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि पछिल्लो समयमा आएर सरकारले आर्थिक अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही नगरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले आर्थिक अनियमितता गर्नेमाथि सरकारले कारबाही नगरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकार आर्थिक अनुशासन पालना गराउन उदासीन भएकाले मुलुकमा बेरुजुको समस्या बढ्दै गएको बताएका छन् । महालेखा परीक्षक शर्माले प्रशासनिक दक्षताको अभावमा वित्तीय क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेकोसमेत बताएका छन् ।
महालेखाका अनुसार संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समितिसमेतको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमध्ये ३ हजार ७९ संघीय सरकारी निकायको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड लेखापरीक्षणबाट ४४ अर्ब ३९ करोड अर्थात् २ सय ८५ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिबेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशतर्फ १ हजार १९ कार्यालयको २ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु.६ अर्ब ५० करोड अर्थात् २०७४ प्रतिशत र यस वर्षको ६९४ र बक्यौता ५ समेत ६९९ स्थानीय तहको ८ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४० अर्ब ८३ करोड अर्थात् ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यसरी अनियमितता गर्ने कुनै एउटा मात्र निकाय नभएर दर्जनौँ मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र आयोजना रहेका छन । आर्थिक अनियमितताले संस्थागत रूप लिएको सो प्रतिबेदनले उल्लेख गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार प्रचलित ऐन, नियम ठाडो उल्लंघन गरी खर्च गरिएको यो बेरुजु प्रकारान्तरले भ्रष्टाचार मात्र नभएर आर्थिक अनियमितताको पराकाष्ठासमेत नाघेको महालेखाको भनाइ रहेको छ । बेरुजु एकल आँटले नहुने र सो कार्य गर्नमा कार्यालय÷ आयोजनाका टिमको संयुक्त मिलेमतोमा कागजी घोडा दौडाएर रकम खर्च गर्ने पद्धतिले प्राथमिकता पाएको ठहरसमेत महालेखाको रहेको छ ।
विकास कागजमा मात्र देखिने, वास्तविक परिणाममा नदेखिने गर्दा पनि रकम रुजु, बेरुजु जे देखिए पनि यथार्थमा अनियमितता नै गरेको ठहर्छ । काम नगरी रकम सकिनु भ्रष्टाचारकै अर्को रूपमा रहेको छ । यस्तो अनियमितता संयुक्त रूपमा संस्थागत प्रमुख, लेखा उत्तरदायी कर्मचारी र महाशाखा वा शाखा प्रमुखको मिलेमतोमा हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा जिल्लाको कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयदेखि विभागीय प्रमुखसम्मको सहभागितामा अनियमितता हुँदै आएको छ । अनियमित तरिकाले खर्च गर्ने अख्तियारप्राप्त अधिकारी र लेखाका उत्तरदायी कर्मचारीलाई कानुनी कठघरामा सरकारले नल्याएकै कारण यो अनियमितता नियन्त्रण हुनेभन्दा पनि झन् मौलाउँदै गएको छ ।
स्थानीय तह यतिबेला बढी महत्वाकांक्षी देखिएका छन् । गाउँपालिकाका हकमा शाखा अधिकृतसँग अख्तियारी हुने र उसले पालिकाको कुनै पनि कुरा काट्न नसक्ने हुँदा जनप्रतिनिधिका माग कति र कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने सोच्दै नसोची जे मागे पनि, जति मागे पनि पूरा गर्नतिर लाग्दा त्यहाँ आर्थिक अनियमितताले नेटो काट्न पुगेको ठहर महालेखाको रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले २४ अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ अनियमितता गरी खर्च गरेको पुष्टि भएको छ । जनप्रतिनिधिका लागि १ हजार ८ सय अठहत्तर सवारीसाधन तथा मोटरसाइकल खरिदमा १ अर्ब १८ करोड ५५ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको देखिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू खर्चालु र विलासी भइदिँदा स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शिता बढ्दो क्रममा देखिएको हो ।
अन्ततः बेरुजु कम गर्ने वा त्यसलाई नियमित गर्ने काम महालेखाको होइन, सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त अधिकारीकै हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिने प्रतिवेदनले सरकारी खर्चमा भएको अनुशासनहीनता र कमी–कमजोरी औँल्याउने मात्र हो । महालेखाको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यो नगरिएकै कारण भ्रष्टाचारले नेटो काटेको महालेखा परीक्षक शर्माको भनाइ रहेको छ ।
