काठमाडौं – बिजुलीलाई कच्चा पदार्थका रुपमा मान्दै आन्तरिकरूपमा नै खपत गर्नुपर्ने र औद्योगिक विकासमा जोड दिनुपर्नेमा यस क्षेत्रका जानकारहरूको समान मत देखिएको छ । आन्तरिकरूपमा खपत बढाउने र बढी भएको बिजुली बङ्गलादेश र भारतमा समेत निर्यात गर्ने गरी कानूनी एवं प्राविधिक तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) र इकोनमिक पोलिसी इन्क्युभेटर (इपिआइ) ले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा विद्युत् व्यापारको सम्भावना र चुनौती विषयक’ अन्तक्र्रियामा सहभागीले व्यापार घाटा घटाउनका लागि पनि बिजुलीको निर्यात जरुरी छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राजनीतिक, आर्थिकभन्दा ऊर्जा कूटनीति नै बिजुली निर्यातका लागि अपरिहार्य रहेको बताइन् । उनले अहिलेका अवस्थामा ऊर्जा कूटनीति नै निर्णायक हुने बताइन् । अहिले छिमेकी देश भारतका लागि राजदूत भएका शङ्कर शर्मालाई समेत कार्यकाल सफलतामा ऊर्जा कूटनीतिमै भरपर्ने भनेर आफूले जोड दिएको बताइन् । विद्यमान कानूनले नपुगेर नै नयाँ कानून ड्राफ्ट भएको भन्दै राजनीतिक अवरोध भएन भने यही हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक पास हुने मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।
‘विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनीमार्फत व्यापार गर्न पाउने गरी कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले पनि भरपर्दो आधार दिए विधेयक पास नभए पनि अनुमति दिन्छाँै । त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।’ उनले उपयुक्त आधारसहित बिजुली निर्यातको तयारी गर्नसमेत निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन् । निजी क्षेत्रले भरपर्दो विकल्पसहित आएको खण्डमा सरकारले अनुमति दिन कुनै पनि कन्जुस्याइँ नगर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।
पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले विकासका कुरामा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताइन् । उनले ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गर्ने सवालमा सरकारकातर्फबाट कुनै पनि अवरोध हुन नहुने बताइन् । बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्न नेपाल र बङ्गलादेशले संयुक्तरूपमा भारतसँग प्रस्ताव गर्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विधेयक बनाउँदा विधायकीले २० प्रतिशत पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बताएका गुनासो गरे । ‘विधेयक हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा तोकिएअनुसार हुनेछ भनेर लेखिएको छ’, सांसद अधिकारीले भने, ‘विधायकी अधिकार हामीले प्रयोग गर्न पाउनु पर्नेमा २० प्रतिशत अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन ।’
उनले प्राधिकरणले दिनुपर्ने ठाउँमा ‘सकिने छ’ भनिएको छ । जसले पाउने हो, त्यहाँ भने ‘पर्नेछ’ भनिएको छ । यसैबाट बुझ्नुहोस् हामीले कस्तो प्रकारको दृष्टिकोण बनाइराखेका छाँै । विधेयकलाई पुर्नलेखन नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनालाई ४० वर्षसम्म र जलाशययुक्त आयोजनालाई ५० वर्षसम्म भनेको के अर्थ हो ?’ अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो ‘सम्म’ किन भनेको हो ? ३० हो भने ३० वर्ष भनौँ, ४० हो भने ४० वर्ष भनौँ, ५० हो भने ५० भनौँ ।’ ‘सम्म’ भन्ने शब्द राखेर ए, बी, सी आयोजनालाई फरकफरक अवधि दिने भनेको हो कि ? उनले प्रश्न गरे । विद्युत् विधेयकमा ५५ वटा दफा रहेकामा ४५ वटा दफामा तोकिएबमोजिम लेखिएकामा पनि अधिकारीले आपत्ति जनाए ।
खपत बढाउन र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सतर्कतापूर्वक विद्युत्को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेको मागअनुसार २०२८ सम्म ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् बढी हुने उल्लेख गगरे ।
छिमेकी देशको तुलनामा विद्युत्को उत्पादन लागत बढी हुनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको भन्दै उनले लागत घटाउन प्रतिस्पर्धामा जानैपर्ने बताए । सरकारले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्दैन भन्ने संसार भरी प्रमाणित भइसकेको भन्दै विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । त्यसका लागि सरकारलाई भरपर्दो आधार दिन तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हिजो विद्युतभार कटौती चुनौती रहे पनि अहिले उत्पादित विद्युत् कसरी खपत गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती रहेको यथार्थता पेश गरे ।
एकैदिनमा हाइड्रोलोजी परिवर्तन नभए पनि माग भने हरेक घण्टा फरक हुने हुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती हुने गरेको उनको भनाइ छ । हिउँदमा पानी रोकेर राख्न सक्ने भए पनि वर्षामा भने पाँच महिनासम्म उत्पादित विद्युत् खपत नभए खेर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको कथन छ ।
नेपालसँग जलाशययुक्त आयोजना नरहेकाले विद्युतमा आत्मनिर्भर भए पनि र नभए पनि विद्युत् व्यापार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । सतलजमार्फत भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्नसक्ने पनि घिसिङको भनाइ छ । कूल ९०० मेगावाटको अरुणबाट विद्युत् उत्पादन हुँदा २०० मेगावाट नेपालले निःशुल्क पाउने र त्यसलाई भारतमै बिक्री गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे । हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशत खपत बढेको पनि उनको भनाइ छ । भारतमा हरेक वर्ष ५÷६ प्रतिशत माग बढ्छ भने नेपालमा यति धेरै वृद्धि हुनु धेरै राम्रो मानिने उनले स्पष्ट पारे ।
पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन होइन, वृद्धिदर रोक्नसके मात्रै पनि धेरै प्रगति हुने घिसिङको भनाइ छ । सबैले विद्युतीय गाडी प्रयोग गरे लोड व्यवस्थापन थप सहज हुने उनले तथ्य पेश गरे । ग्यास रिप्लेस गर्दा बिहान बेलुका मात्रै खपत हुने भए पनि विद्युतीय गाडीले रातको खेर जाने विद्युत खपत हुने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा क्षेत्र डुबे सबै डुब्छ
नवील बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले जलविद्युत् क्षेत्र धरासयी भए धान्नै नसकिने अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘सिमेन्ट उद्योग सबै टाट पल्टिँदा पनि बैंकलाई फरक पर्दैन । होटल सबै टाट पल्टिँदा पनि बैंकलाई फरक पर्दैन । तर जलविद्युत् क्षेत्र टाट पल्टिँदा भने बैंकिङ क्षेत्र नै धरासयी हुन्छ’, उनले भने, ‘हिजो विद्युत् खपत कम गर भन्ने प्राधिकरण आज विद्युत् किनिदेउ भन्दै उद्योगको दैलोमा पुग्दैछ ।’
