काठमाडौं– सरकारले प्रत्येक वर्ष विभिन्न व्यक्तिदेखि ठूला व्यवसायीलाई कर छुट दिँदै आए पनि सो कर छुटको आधिकारिक विवरण भने अर्थमन्त्रालयमा समेत नभएको पाइएको छ । अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायहरूले कहाँ कस्लाई कति राजस्व छुट दिएको छ भन्ने भरपर्दो तथ्यांकसमेत अर्थमन्त्रालयमा अभिलेख नभएसँगै सो छुटको नाममा कर्मचारीले अवैध रकम असुली गर्ने गरेको आरोपसमेत अहिले लाग्दै आएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग र सो मातहतका विभागहरूलाई राजस्व छुटमा मितव्ययिता अपनाउन व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पटकपटक निर्देशन दिए पनि छुट दिने क्रममा नियन्त्रण हुनेभन्दा पनि झन तीव्रता पाएसँगै राज्यको ढुकुटी प्रायः रित्तो अवस्थामा पुगेको छ । राजस्वमा दिइँदै आएको यस्तो छुटमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन समितिले दिए पनि सो कार्यलाई सम्बन्धित निकायले भने कार्यान्वयन गरेको पाइएको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार राजस्व छुटको लेखांकन गर्न र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने भन्दै पटकपटक समितिले निर्देशन दिएको थियो । राजस्व छुटको रकमगत विवरण र त्यसको प्रभाव मूल्यांकन बजेट वक्तव्यसँगै पेस गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ । तर, नेपालमा भने अर्थ मन्त्रालय मातहत विभिन्न शिर्षकमा दिइएको छुट र त्यसबाट पर्न गएको असरबारे कुनै अभिलेखसमेत राखिएको भेटिएको छैन ।
आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा कानुनले तोकेबमोजिम मात्रै दिइने राजस्व छुटको दुरूपयोग हुने क्रमलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि झन् उग्ररूपमा वृद्धि हँदै गएको छ । सरकारले विगत तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै १ खर्ब ३८ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ राजस्व दस्तुर छुट गरेको तथ्यांक बाहिर आएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा औषधि तथा कीटनाशक औषधि र औषधिको कच्चा पदार्थमा ५ अर्ब ३६ करोड १८ लाख रूपैयाँ, मिल मेसिनरीमा ३ अर्ब ४३ करोड २४ लाख रूपैयाँ, नेपाली सेना, प्रहरीलगायत सरकारी र अन्य निकायमा ३ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख रूपैयाँ, एलपिजी, नुन, कपासलगायतमा २ अर्ब २० करोड ३६ लाख रूपैयाँ र हवाइजहाज तथा पार्टपुर्जामा १ अर्ब ३८ करोड २ लाख रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको थियो । त्यस्तै, विदेशी सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा ६५ करोड ३९ लाख रूपैयाँ, रसायनिक मलमा ५ अर्ब ५१ करोड ७८ लाख रूपैयाँ, अस्पताल र सामाजिक संघसंस्थामा २ अर्ब १५ करोड ८५ लाख रूपैयाँ र कटन सारी, लुंगी, सिन्दुर टिकुली, चुरामा ६३ करोड ९४ लाख रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको थियो ।
आर्थिक ऐन, ०७२ को दफा १८ ले सरकारलाई कानुन बमोजिमको दस्तुर, शुल्क, महसुल र करका दरहरू घटाउन र बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही कानुनमा टेकेर सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले कर छुट दिने खराब परम्परा सुरु गरेसँगै राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै गएको हो । आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम आवश्यकताअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, अन्तःशुल्क ऐन तथा भन्सार ऐनले तोकेअनुसार कर महसुल छुट दिने व्यवस्था भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटकपटक सुधारका लागि निर्देशन दिएको भए पनि सो निर्देशनको अपहेलना गरिँदै अन्धधुन्ध कर छुट दिँदै आएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा विभिन्न वस्तुका लागि ३८ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको थियो ।
प्रत्येक वर्ष यसरी कर छुट दिने क्रम बढेको बढ्यै छ । आव ०७१/७२ मा यस्तो राजस्व छुट १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढेर ४९ अर्ब १ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो । आब ०७२/७३ मा उक्त राजस्व छुट अरु बढेर ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । सरकारले विगत तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै १ खर्ब ३८ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । सरकारले आव ०७२/७३ मा अर्धनिर्मितरूपका वा धुलोरूपका सुन र सुनका गहनामा २ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको थियो । आव ०७१/७२ यही शिर्षकमा सरकारले १ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको थियो । भ्याट कर ऐन, ०५२ अनुसार अर्धनिर्मित रूपका वा धुलोरूपका सुन र सुनका गहनामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विलासिताका यस्ता वस्तुमा राजस्व छुटमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने औँल्याएको थियो । तर, त्यसलाई पनि सम्बन्धित निकायले लत्याउँदै सो छुट दिने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । ०७२÷७३ मा सरकारले कृषि तथा पशुजन्य उद्योग, ह्याचरी र चिया उद्योगले आयात गरेका मालवस्तुमा ११ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको थियो । सार्क क्षेत्रका मुलुकबीच भएको साफ्टा सम्झौताको प्रावधान बमोजिम छुट हुने वस्तुलाई सम्बन्धित मुलुकबाटै उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसहित आयात भएमा आंशिक महसुल छुट दिने व्यवस्था छ । पछिल्लो समयमा सो छुट दिएका विषयमा अर्थमन्त्रालयले समेत आधिकारीक तथ्यांकक भने दिन सकेको छैन । कारण अर्थमन्त्रालयमा सम्बन्धित निकायबाट दिएको छुटको विवरण नै उपलव्ध नगराएका कारण को कस्लाई कति छुट दिइएको छ भन्ने विषयमा एकिन नभएको अर्थस्रोतले जनाएको छ ।
