काठमाडौं– सरकारी कर्मचारी र व्यापारी तथा बिचौलियाको मिलिमतोमा वार्षिक १० खर्बभन्दा बढीको कर छली हुने गरेको खुलासा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार कूल बजेटको झन्डै आधा हिस्साभन्दा बढीको कर छली हुँदै आएको छ । ती कर्मचारीले गोप्य रूपमा दिएको जानकारीअनुसार सो कर छलीको पहिलो हिस्सामा चौधरी ग्रुप रहेको समेत संलग्नता उल्लेख गरिएको छ ।
नाम नलेख्ने सर्तमा ती कर्मचारीले भने, ‘जुन सरकार आए पनि चौधरी ग्रुपले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अर्थसचिव, राजस्व सचिव र अर्थमन्त्रीसँगको अवैध साँठगाँठबाट छली हुँदै आएको करलाई कागजी रूपमा ठीक भएको बनाउँदै आएको छ । कर, छुटदेखि छलीसमेत महिनाको अन्त्यतिर आएर चौधरी ग्रुपले तयार गरेको कागजातअनुसार रेकर्ड सरकारी निकायले राख्दै आएको छ ।’ कर छलीकै कारण सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसारको राजस्वसमेत उठ्न सकेको छैन । सबैभन्दा बढी कर्मचारीको मिलेमतोमा भन्सारबाट सामान आयात गर्दा न्यून बिजकीकरण, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली, आयकर छलीलगायत शीर्षकमा कर छली हुने गरेको हो ।
यसरी कर छली हुँदा अधिकांश हुन्डीको कारोबार, सुनको तस्करी, भारतीय रूपैयाँको मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्राको अपचलनजस्ता कार्यबाट अवैधधन्दा चलाउँदै आएका व्यापारीसँग कर्मचारीको साँठगाँठबाट कर छली हुँदै आएको भेटिएको छ । सरकारले कर चुहावट रोक्ने हो भने बजेटका लागि आन्तरिक र बाह्य कुनै पनि ऋण लिन नपर्ने अवस्थासमेत देखिएको भए पनि सोतर्फ कुनै पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । यसमा उपभोक्ता सतर्क नहुनु, कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु र त्यसको फाइदा व्यापारीले लिनु कर छलीको प्रमुख कारणसमेत रहेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।
विदेशी सामान कर छलीका कारण सस्तो भएर भित्रिँदा नेपालका साना उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सस्तो मूल्यमा सामान भित्रिँदा इमानदार व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको पीडित व्यवसायीको गुनासो छ । सरकारकै गलत नीतिका कारण जोगबनी, भैरहवा, रूपैडियालगायत सीमाबाट दैनिक अर्बौँ रूपैयाँको व्यापारका सामान ठूलो रकम कर छली हुँदै नेपाल भित्रने गरेको छ । यसरी कर छली गरेर कारोबार गर्नेप्रति सरकार मौन रहनुले पनि सो अवैधधन्दा मौलाउँदै गएको छ । नेपाली बजारमा न्यून बिजकीकरण गरेर ल्याएको सामानको बिगबिगी रहेको छ । यसको मारमा उपभोक्ताहरू पर्दै आएका छन् । भ्याट, भन्सार, अन्तःशुल्कजस्ता सबैजसो करको भार ग्राहकले नै व्यहोर्न परिरहेको छ । उनीहरू कर बुझाइरहेका हुन्छन्, तर त्यो रकम सरकारमा नभई व्यापारीको खल्तीमा पुगिरहेको स्वय कर्मचारीले नै भनिरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले न्यून बिजकीकरण रोक्न सफ्टवेयरमार्फत कारोबार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न नसक्दा सो कर छलीको अवैधधन्दा नियन्त्रण हुनेभन्दा पनि झन् मौलाउँदै गएको छ । राजस्व चुहावट ऐन, ०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १५ मा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व चुहावट कसुर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको सत प्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म जरिमाना तथा कसुरको मात्राअनुसार कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । तर, कानुनमा जस्तोसुकै कुरा उल्लेख गरे पनि सरकारकै लाचारीपनाका कारण कर छली गर्नेमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन ।
राजस्व चुहावटको कसुरदारको मतियारलाई मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजायको व्यवस्था छ भने भूलबस गल्ती गरेको भए पचास लाख रूपैयाँभन्दा बढीको राजस्व चुहावट हुन गएको अवस्थामा कसुरदारलाई पचास प्रतिशतसम्म कम कैद र बिगो असुल गरी बिगोबमोजिमको जरिमाना हुने उल्लेख छ । कुनै व्यक्तिले आय लुकाई निजको आयभन्दा खर्च र सम्पत्ति बढी भएको देखिएमा तथा प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा पनि राजस्व चुहावट गरेको कसुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । मूल ऐनको दफा १८ संसोधन गरेर दफा ११ मा राजस्व चुहावट कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा सम्बन्धित उच्च अदालतबाट हुने र यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदातलका विचाराधीन मुद्दा, निवेदनहरू सम्बन्धित उच्च अदालतमा सर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कारोबार गर्नेहरूबीचमा देखिएको बेमेल (मिसम्याच), भ्याटमा छली हुने गरेको छ । नक्कली भ्याट बिल बनाएर वस्तु आयात गर्दा राखेको भ्याट क्रेडिट मिलान गरी व्यापारीले उल्टै सरकारलाई ठग्ने गरेका छन् । कतिपयले उपभोक्ताबाट भ्याट उठाएर सरकारलाई बुझाएका छैनन् । नक्कली बिजक बनाएर आफूले वस्तु खरिद गरेका कम्पनीहरूसँग लागत बढाएर आफ्नो सञ्चालन खर्च उच्च देखाई आयकरसमेत ठग्दै आएका छन । भ्याटमा दर्तामध्ये ४५ प्रतिशतले कर विवरण नबुझाउको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको भनाइ रहेको छ । भ्याटमा दर्तामध्ये १० प्रतिशत कारोबारको भ्याट लाग्ने सीमाभन्दा कारोबार कम गरेको देखाई कर छली गर्दै आएका छन् ।
वस्तु तथा सेवाको अन्तिम उपभोग गर्ने उपभोक्ताबाट उठाएको कर राज्यकोषमा दाखिला नगरेर भ्याटमा लुट मच्चाउनेहरूसँगै सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा वार्षिक १० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छली हुदाँसमेत सरकारले सो बारे कुनै चासो नदेखाएको ती कर्मचारीले बताए ।
