काठमाडौं — विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसका साथै विभिन्न आन्तरिक कारणले गर्दा देशको आर्थिक वृद्धिदर शून्यमा पुगेको छ । दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले समेत कुर्सी र कार्यकर्तालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएसँगै अस्थिर बनेको देशको राजनीतिक कारणका साथै देशभर फैलिएको भाइरसले गर्दा अर्थतन्त्र विकास हुनेभन्दा पनि झन् गिरावट आयो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलब ७७ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपण गरेसँगै देशको अर्थतन्त्र भयाभह अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेको छ । सरकारले गत १० मंसिरमा श्वेतपत्र जारी गरी मुलुकको आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशत हुने दाबी गरेको थियो ।
त्यस्तै, गत ३ मंसिरमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने दाबी गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । तर, विभागले २१ वैशाखमा आर्थिक वृद्धिबारे नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो विभागले यो आर्थिक वृद्धि आर्थिक वर्ष ०५८÷५९ यताकै न्यून रहेकोसमेत जनाएको थियो ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलब ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ० दशमलव ५ प्रतिशत रहने दाबी गरेको थियो । भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई मधेस क्षेत्रमा भएको आन्दोलनका कारण आर्थिक वृद्धिमा असर पुग्दै गएको सरकारी भनाइ रहेको छ ।
तीन वर्षयता नेपालको आर्थिक वृद्धि निराशाजनक हुँदै गएको अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दिगो छ÷छैन भन्ने विभिन्न कोणहरूबाट प्रश्न आइरहेको बेला सरकारले समेत देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि खासै ध्यान नदिएकोसमेत आरोप अर्थविद्हरूको रहेको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को रिपोर्टले सन् २०२७ पछि मात्र नेपाल विकासशील हुने भन्दै आएको छ । सन २०३० मा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने योजना सरकारले अगाडि सारे पनि सो कार्यान्वयनमा भने आशंका उत्पन्न भएका छ । देशमा भित्रिएका विदेशी लगानी पनि जलविद्युत् र होटलमा मात्र देखिएको छ ।
उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी थोरै रहेको छ । सेवा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो । पछिल्ला तीन वर्षमा बैकिङहरू, होटल, रेस्टुरेन्ट र यातायातलगायत क्षेत्रमा राम्रो भएको छ । यो क्षेत्रमा करिब १२ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको छ । निर्माण क्षेत्रमा पनि खासै प्रगति हुन नसकी सुस्ताउँदै गएको छ । कोरोनाका कारण नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र तहसनहस भएको छ भने अझै सो क्षेत्र उठन सकेको छैन । राम्रो आम्दानी हुने सो क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउनसमेत सरकारले ध्यान नदिएको अर्थविद्को भनाइ रहेको छ ।
सरकारी खर्च तथा राजस्वमा आएको गिरावटलाई नियन्त्रण सरकारले गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्चमा पुराना समस्या उस्तै रहेका छन । यो वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर रूपमा घट्दै गएको छ । भारतको नाकाबन्दी, भूकम्पलगायतले आर्थिक वृद्धिदर शून्य अवस्थामा पुग्नै लाग्दा देशमा फैलिएको कोरोनाका कारण वृद्धिदर शून्यबाट तल झरेको छ । नेपालको आर्थिक सूचक हेर्दा राम्रो छ । तर, दिगोपन हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यस कारण सरकार अत्यन्तै चनाखो भई कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प छैन ।
सबै क्षेत्र आर्थिक सूचकमा आएको परिवर्तनअनुसार आर्थिक वृद्धि दिगोपन राख्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने कुरामा सरकारले चासो नदिएकै कारण देशको अर्थतन्त्रमा भारीरूपमाले गिरावट आएको अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ रहेको छ । शताब्दीको आर्थिक मन्दीपश्चातको ठूलो मानव विपद्सँगै आर्थिक संकटमा देश पुगेको छ ।
सरकार, व्यावसायिक निकाय, नीति निर्माता र अर्थविद्हरूको सम्पूर्णको ध्यान छिटो–छरितो र दीर्घकालिन तवरबाट स्वास्थ्य सुरक्षा गर्दै सर्वसाधारणको जीवनयापनलाई सरल सहज बनाउनेतिर नै ध्यान दिई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने अर्थविद् डा.अधिकारीले बताए ।
विकसित देशहरूमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतले र उदयमान तथा विकासशील मुलुकका अर्थतन्त्रहरू क्रमशः २ दशमलव २ प्रतिशत र ४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएकामा सन् २०२० मा क्रमशः १ दशमलव ० प्रतिशत र २ दशमलव २ प्रतिशतले ऋणात्मक हँुदै गएको छ । नेपालजस्तो देशको अर्थतन्त्र झनै भयावह अवस्था पुग्ने प्रायः निश्चित भएको छ । कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायात, बैंकिङ, रेमिट्यान्स, रोजगारीलगायत धेरै क्षेत्रगत तहहरूलाई दूरगामी असर पुगेको छ । यी क्षेत्रगत समस्याहरू आर्थिक समस्या हुन र यो क्षेत्रको समस्या सरकारले समाधान नगरेकै कारण देशको अर्थतन्त्र शून्यमा पुगेकोसमेत अर्थविद्हरूको भनाइ रहेको छ ।
बेला–बेलामा आउने आर्थिक मन्दीले राज्यलाई नयाँ तरिकाले परिवर्तन गराउने मार्गहरू पनि देखाएको छ । हालको अवस्थाले आपूर्ति, माग र वासलातको तीन वटै संकट एकैपटक देखापरेको छ । यस्तो महामारीको बेला जुध्न मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिलाई निकै सन्तुलित ढंगले चाल्नु पर्नेमा समेत सो कार्य गर्न सकेको छैन ।
रोजगारी बढेपछि मानिसहरूको हातमा पैसा प्राप्त गर्नेछन् जसले गर्दा पर्यटन तथा वस्तु सेवाको माग वढ्ने छ । साथै उत्पादन बढ्ने छ । यसले राज्यको वित्तीय घाटा बढ्ने छ । सो भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ । पुँजीगत खर्चलाई बढाएपछि चालु खर्चलाई व्यापक मात्रामा कम गर्दै जानुपर्छ, पुँजीगत खर्चले आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन सहयोग गर्नेछ, विलाशिताको वस्तुहरू आयातलाई रोक्नुपर्नेमा सरकारले समेत त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।
नेपालको प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्रमा रहेको कृषिलाई पनि वैज्ञानिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले नसकेको अर्थविद्हरूको भनाइ रहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा राज्यले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउन सक्दैन तर औपचारिक क्षेत्रमा घटाउन सक्छ ।
जहाँबाट ब्याजदर कम हुने छ । सो बेलामा दायित्व घट्ने छ, सो बेला वासलातको संकट पनि हट्छ । तर सरकारले सो कार्य नगर्दा बैंकहरूले रातारात व्याजदर बढाएर कारोबारसमेत हुँदै आएको छ । कोरोनाको असरपछि नेपालले लिने नीति, आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्दै उचित व्यवस्था बेलामा नै गर्न सके पूर्ण स्वरूपमा परिवर्तन हुने शुभ अवसर पनि पाउने अर्थविद्हरूको ठहर छ ।
