पश्चिम एसियामा बढ्दो राजनीतिक तथा सैन्य तनावका कारण विश्वव्यापी पेट्रोलियम आपूर्ति शृंखला खलबलिने संकेतहरू देखिएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो पूर्णतः आयातीत इन्धनमा निर्भर मुलुकमा पर्नु स्वाभाविक हो । यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले इन्धन खपत घटाउने विकल्पहरूमा छलफल थाल्नुलाई सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ । तर, केवल छलफल र औपचारिकतामामात्र सीमित नभई सरकारले व्यावहारिक र दीर्घकालीन समाधानतर्फ पाइला चाल्नुपर्ने बेला आएको छ ।
सरकारले अहिले अघि सारेका सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली, साप्ताहिक दुईदिने बिदा र ‘वर्क फ्रम होम’ जस्ता विकल्पहरू नयाँ भने होइनन् । २०७२ सालको नाकाबन्दी र कोभिड–१९ को समयमा यी उपायहरू परीक्षण भइसकेका छन् । जोर–बिजोर प्रणालीले सडकमा गाडीको संख्या घटाएर तत्काल इन्धन खपत त न्यून गर्छ, तर यसले सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप बढ्दा सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने सास्तीको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसअघि पनि दुईदिने सार्वजनिक बिदाको प्रयोग सफल हुन सकेको थिएन, जसले सरकारी सेवा प्रवाहमा सुस्तता ल्याएको गुनासो आएको थियो ।
वास्तवमा, इन्धन संकटको समाधान केवल ‘खपत कटौती’मा मात्र खोजिनु हुँदैन । हामीसँग प्रचुर मात्रामा रहेको जलविद्युत्को उपभोगलाई प्रवद्र्धन गर्नु नै यो संकटको स्थायी ओखती हो । सरकारले सर्वसाधारणलाई विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) प्रयोग गर्न आग्रह गरे पनि भरपर्दो बिजुली आपूर्ति र सहुलियतपूर्ण महसुलको सुनिश्चितता नभएसम्म ग्यासप्रतिको निर्भरता घट्ने छैन । त्यसैगरी, विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति र पूर्वाधार (चार्जिङ स्टेसन)को विस्तारमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
संकटका बेला बजारमा मौलाउने अर्को विकृति कालाबजारी र कृत्रिम अभाव हो । आपूर्ति व्यवस्थापनमा हुने सानो कमजोरीले पनि उपभोक्तालाई मारमा पार्ने हुनाले नियमनकारी निकायले आफ्नो उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । निष्कर्षमा, संकट टार्नका लागि गरिने पूर्वतयारी कागजमामात्र सीमित नभई कार्यान्वयनमा सहज र सर्वसाधारणमैत्री हुनुपर्छ । परनिर्भरता घटाउने र स्वदेशी ऊर्जालाई आधार बनाउने ठोस नीति नै आजको आवश्यकता हो ।
