नेपालको सार्वजनिक ऋणको ग्राफ पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र गतिमा उकालो लागिरहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो आठ महिनामामात्रै दुई खर्ब चार अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थप ऋण थपिनुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा कूल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुग्नु र यो कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ४७.१३ प्रतिशत हुनुले मुलुक बिस्तारै ऋणको चापमा च्यापिँदै गएको संकेत गर्दछ ।
तथ्यांकलाई मसिनो गरी केलाउँदा, सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यको ६७.३१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरिसकेको छ भने बाह्य ऋण परिचालनमा निकै सुस्तता (२४.३१ प्रतिशत) देखिएको छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारले सस्तो ब्याजदरको वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न नसकेर महँगो आन्तरिक ऋणमा भर पर्नु परिरहेको छ । अझ चिन्ताको विषय त के छ भने, सरकारले यो वर्ष ऋणको साँवा-ब्याज तिर्नका लागिमात्र चार खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म दुई खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिने पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण सेवा खर्च बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि सुखद पक्ष होइन ।
ऋण लिनु आफैंमा नराम्रो होइन, तर लिएको ऋण कहाँ र कसरी उपयोग गरिन्छ भन्ने कुराले मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्छ । हाल नेपालले लिइरहेको ऋणको ठूलो हिस्सा चालु खर्च धान्न, कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउन र पुरानै ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न खर्च भइरहेको छ । यदि ऋणलाई केवल उपभोग र प्रशासनिक कार्यमा सिध्याउने हो भने आगामी पुस्ताले ठूलो आर्थिक संकट व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।
तसर्थ, अब सरकारले ऋण लिने प्रवृत्तिमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ । सार्वजनिक ऋणलाई केवल ‘खाडल पुर्ने’ माध्यम बनाउनुको साटो ऊर्जा, पर्यटन, आधुनिक कृषि र पूर्वाधारजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमामात्र परिचालन गर्नुपर्छ । यस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानीले एकातिर रोजगारी सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर उत्पादन बढाएर ऋण तिर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्छ । जबसम्म ऋणले पुँजी निर्माण र आयआर्जनमा योगदान दिँदैन, तबसम्म मुलुक ‘ऋणको पासो’ बाट मुक्त हुन सक्दैन । सार्वजनिक ऋणको सही व्यवस्थापन र यसको उत्पादनमूलक उपयोग नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
