साँच्चै भन्ने हो भने नेपाल त लुट्न सक्नेहरुका लागि मात्र भएको छ । जस्को शक्ति उसको भक्ति भनेको यहाँ चरितार्थ भएको छ । खासगरी सरकारसँग नजिक भएपछि जो सुकैले जे गरे पनि हुने भएको छ । अहिले कोभिड–१९ का कारण विश्वभरका विद्यालयहरु बन्द अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा पनि पनि निजी विद्यालयले भर्ना हुन आउन भनेको छ । लकडाउन अवधिको शुल्क बुझाउन निजी विद्यालयले अभिभावकसँग भनेपछि लुटको गन्ध बाहिर आएको छ । केही विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा भन्दै पैसा असुल्दै आएको सुनिए पनि लकडाउनको अवधिको शुल्क बुझाउन भनेको यो पहिलोपटक हो । सरकारले चैतको शुल्क नलिन भने पनि सो महिनाको शुल्क यसअघि नै विद्यालयहरुले लिइसकेका छन् । विद्यार्थीहरुले चैतको शुल्क नबुझाई परीक्षा दिनै नपाउने भएपछि अभिभावकले नाकको चालमा चैतको शुल्क बुझाउनु परेको थियो ।
यसैबीच, निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले लकडाउनक अवधिको शुल्क बुझाउन भनेपछि यहाँ लुटतन्त्र हाबी भएको छ । प्याब्सन र एनप्याब्सनले विज्ञप्ति जारी गरी शुल्क बुझाउन भनेको छ । अभिभावकहरुले हात, मुख जोड्ने जोहो गर्न धौ धौ भइरहँदा पढाइ नै नभएको अवधिको शुल्क पनि माग गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ । लकडाउन अवधिको शुल्क माग गर्नु सिधै डाका मार्नु हो । गुन्डागर्दी शैलीमा अभिभावकसँग शुल्क माग्दा शैक्षिक संस्थाहरुहरुलाई कारबाही गर्न सक्दैन भने त्यस्ता तालुकदार मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । प्याब्सन र एनप्याब्सनले आफूहरूले सरकारबाट कुनै पनि प्रकारको सहयोग नपाएकाले बाध्य भएर शुल्क उठाउनुपरेको दाबी गरेका छन् । त्यसो त अभिभावकलाई चाहिँ लकडाउन अवधिमा सरकारले के दियो ? यी संस्थाहरुले निजी विद्यालयको एक मात्र आर्थिक स्रोत विद्यार्थीहरूबाट प्राप्त हुने शुल्क संकलन हुने नसकेको विषम परिस्थितिमा अभिभावकवर्गको भूमिका अन्त्यन्तै महत्वपूर्ण हुने भनिरहँदा अभिभावकले चाहिँ कसरी परिवारलाई पाल्दै छन् ? भन्ने सोच्ने कि नसोच्ने ? शैक्षिक संस्था मात्र होइन, अभिभावकहरुको अवस्था पनि अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगेको छ ।
यस्तो बेला विद्यालयहरुले अभिभावकलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला तिनै अभिभावकलाई मात्र च्याप्ने हो भने उनीहरुको पेटबाट पनि केही निस्कँदैन किनभने उनीहरुले केही पनि खाएकै छैनन् । हिजो नाफा हुँदा चुपचाप लाग्ने शैक्षिक संस्थाहरुले आज घाटा हुनेबित्तिकै अभिभावकलाई गुहार्ने विद्यालयले विद्यालयले नाफा कमाउँदा यो आर्थिक वर्षमा एक महिनाको शुल्क मिनाह भनेर भनेका थिएन कि थिएनन् ? लुटको पनि सीमा हुन्छ, तालुकदार मन्त्रीले यसविरुद्ध जनताको पक्षमा काम गर्नैपर्छ न कि विद्यालय सञ्चालकको पक्षमा । नसक्नेले विद्यालय सञ्चालन गर्नै पर्दैन, उनीहरु व्यापारी हुन् । घाटा लाग्यो भने कसैले व्यापार गर्दैनन् । हिजोसम्म विद्यालयहरुले अभिभावकलाई ठगिरहेका थिए, आज लुट्ने अभियान पनि सञ्चालन गरियो र यसलाई सरकारले समर्थन जनायो भने यसको प्रतिफल सरकारका लागि महँगो पर्नेछ ।
