बाढीग्रस्त रसुवागढी क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामासम्म पुगेका छन् । मंगलबार बिहानै आएको बाढीका कारण मंगलबार साँझसम्म नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने १९ जना बेपत्ता भएका छन् । अघिल्ला विपत्तिहरु हेर्दा यसपटक सरकारले आफ्नो उपस्थिति बाक्लो बनाएको छ । यो सकारात्मक विषय पनि हो । उक्त क्षेत्रमा बिहानैबाट प्रहरी खटेकाले पनि प्रभावित क्षेत्रका जनताले राहत पाएका छन् ।
त्रिशूली नदीको रुखमा फसेका पाल्देन तामाङ र मंगली तामाङले पनि सरकारकै तदारुकताका कारण आफ्नो ज्यान जोगाउन सफल भए । प्रहरीको मंगलबार राति ११ बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार यो बितण्डामा परी दुई प्रहरी, छ जना चिनियाँ नागरिक र ११ जना सर्वसाधारण बेपत्ता छन् । ५७ जनाको उद्धार भएको प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।बाढीले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको मितेरी पुल बगाएको छ भने २४ वटा कन्टेनर, छ वटा ट्रक र ३५ वटा इभी गाडी बगाएको छ । धुञ्चेदेखि टिमुरे जाने सडकसमेत अवरुद्ध भएको छ । रसुवागढी हाइड्रोको ड्याम, भन्सार कार्यालय रसुवाको यार्डमासमेत क्षति भएको छ । यसैगरी बाढीका कारण १११ मेगावाटको रसुवागढी, २१.१ मेगावाटको चिलिमे, ६० मेगावाटको त्रिशुली–३ ए, २१ मेगावाटको त्रिशुली र १४ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजना बन्द भएको छ ।
बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको टोलीमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङ, प्रधानसेनापतिसहित चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत पुगेका थिए । सरकारी नेतृत्व यसरी नपुग्दा अघिल्ला बाढीपहिरोमा सरकारको आलोचना भएको थियो । यद्यपि यसरी लस्कर लागेर जाँदैमा उद्धार र राहतको काम प्रभावकारी हुने होइन । बरु, सम्बन्धित निकायलाई चुस्तरुपमा क्रियाशील बनाएर उद्धार र राहत कार्य प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । राज्यको उच्च ओहोदाका मानिसहरु त्यस्ता स्थानमा पुग्दा सुरक्षाकर्मीलाई काममा भन्दा भिआइपीलाई सुरक्षा दिन अप्ठेरो हुनेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । अझै बाढीको जोखिम उच्च रहेकाले जोखिम क्षेत्रमा थप मानवीय क्षति हुन नदिन उच्च सतर्कता अपनाइयोस् ।
