जेन–जी विद्रोहपछि बनेको नयाँ सरकारप्रति जनताको बेग्लै आशा र भरोसा छ । चुनावी सरकार भए पनि सुशासन नै जनताले आश गरेको पहिलो विषय हो । दलको सरकार, व्यवसायी र कर्मचारीले कमिसनका भरमा राज्यलाई थिलथिलो बनाएको आरोप छ । यो बीचमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि विवादमा तानियो । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सेवा लिएर विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुले सरकारलाई नै गलाउने अभियान चलाए । विगतका सरकार झुक्थे पनि । कतिपयले प्रश्न गर्थे, सरकारसँग यस्ता खाले उद्योगीको राम्रै उठबस हुन्छ ।
बक्यौता रकम उठाउन सकिन्नथ्यो । यद्यपि, अन्तरिम सरकारमा प्राधिकरणमा कडै रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका कुलमान घिसिङ पनि आइपुगे । ऊर्जा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्नसाथ घिसिङले प्रतिज्ञा नै गरेका थिए– उद्योगीहरुबाट बक्यौता महसुल उठाइछाड्ने । यद्यपि, यो काम मुस्किल थियो । उद्योगीले रकम नतिर्ने धम्कीपछि कतिपयले कुलमान पनि उद्योगीसँग पहिलेकै सरकारका मन्त्रीहरुजस्तै कमिसनमा जोडिएका छन् कि भन्ने आशंका सुरु भएको थियो ।
त्यहीबीचमा अटेरी गर्ने उद्योगीको लाइन काटियो । कुलमानमाथि संकट परेको बेला उद्योगीमाथि अन्यायपूर्ण प्रतिशोध साँधेको आरोपसमेत लाग्यो । हुन पनि उनको यो निर्णयले राज्यलाई चौतर्फी घाटा सुरु भएको थियो । एक त प्राधिकरणको विद्युत् खेर जानु । अर्को संकटमा परेका उद्योगी बन्द भएर घाटामा जानु । त्यसमाथि कर्मचारी बेरोजगार हुनु । यसले गर्दा कुलमान पनि आलोचित भए । उनीमात्र हैन सुशासनको अपेक्षा गरेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पनि आलोचनाको सिकार बन्न पुग्यो ।
यो बीचमा प्रधानमन्त्री कार्कीले समन्वयको प्रयास गरिन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र ऊर्जामन्त्री घिसिङले पनि यो विषयमा सकारात्मक भूमिका निभाए । उद्योगीहरुले पनि सरकारलाई सहयोग गरेरै जाने नीति लिएको देखियो । जसकारण उद्योगीले धमाधम किस्ता तिर्न थालेका छन् । यो पक्कै पनि सकारात्मक सुरुआत हो । पछिल्लो आन्दोलनपछि त्राहीमाम बनेको उद्योगका लागि सरकारले अभिभावकत्व लिनु स्वागतयोग्य कदम हो ।
उद्योगी, जनता सबैलाई विश्वासमा लिएर पारदर्शी निर्णय लिएमा जनताप्रति पनि आशंका बढ्दैन । उद्योगीले पनि छलकपट गर्नुको साटो नियमित किस्ता तिर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि, यो विषयमा उद्योग हेरेर सरकारले नियमनकारी भूमिका भने निभाउनैपर्छ । अहिले होस् या भोलि यसखालको प्रणाली निरन्तर लागू हुनेगरी सरकारले जग बसाल्नुपर्छ ।
