सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफको ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कने नेपालको प्रयास असफल भएको छ । एफएटिएफले शुक्रबार नेपाललाई ग्रे लिस्टमै राख्ने निर्णय गरेको हो । एफएटिएफ त्यस्तो संस्था हो जसमा विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका चीन, अमेरिकासहित ४० मुलुक सदस्य छन् । यस संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आपराधिक गतिविधिबाट आयआर्जन हुने सम्पत्ति र अवैध धनको ओसारपसारसम्बन्धी गतिविधिलाई निगरानी गर्ने गर्छ ।
विकासको पहिलो मेरुदण्ड स्वस्थ अर्थतन्त्र हो । स्वस्थ अर्थतन्त्र भनेको अदृश्य सम्पत्ति, कालो धन, आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जन गरेका सम्पत्ति र अवैध कारोबार रोकिनु हो । तर नेपालमा यसखाले गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कानुनी कार्यान्वयन फितलो छ । नेपालको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे प्रतिवेदन ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ’ (एपिजी) ले तयार गर्छ । एपिजीले नेपाल आएर स्वतन्त्रपूर्वक यहाँको अर्थतन्त्र, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गतिविधि हेरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ ।
सन् २०२३ जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना भएको एपिजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्पारिक मूल्यांकन पारित गरी सोही आधारमा सन् २०२३ अक्टोबरमा एफएटिएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि दिएको थियो । तर नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न सकेन ।
यद्यपि, गत फेब्रुअरीमा सरकारले यी विषयहरु सुधार्ने प्रतिबद्धता एफएटिएफलाई गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । ती सुझावहरु कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति देखिएको भनिए पनि नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर राख्न पर्याप्त नभएको उल्लेख गरेको हो ।
नेपालमा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको, गैरवित्तीय पेसा व्यवसायलाई नियामकीय दायरामा ल्याउन नसकेको एफएटिएफको ठहर छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै फितलो छ । सम्बन्धित कानुन तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु नेपालको कमजोरी हो । यी विषयको पहिचान र रोकथाम गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा यसको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव एफएटिएफले नेपाललाई दिएको छ ।
एफएटिएफले ग्रे लिस्टमा पारेका मुलुकहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नआउने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । नेपालमा सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबारलगायतका क्षेत्रमा जोखिममा छन् । अवैधरुपमा सुन भित्रिनु, हुण्डीबाट गैरकानुनी कारोबार बढाउनु, घरजग्गामा लगानी भएका सम्पत्तिको स्रोत नखुलाउनुजस्ता विषयलाई सरकारले पारदर्शी बनाउन सकेको छैन । देशको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन स्वस्थ अर्थतन्त्र आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि एफएटिएफले दिएको सुझावलाई सरकारले पालना गर्नु टड्कारो भइसकेको छ ।
