यतिखेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्र ‘सिण्डिकेट’को विषयले त्रसित बनेको छ । मलेसिया सरकारले नेपालबाट श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनी छनोटका लागि १० वटा मापदण्ड तोकेर सूचीकरणमा आउन आह्वान गरेसँगै वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरुमा त्राससँगै आक्रोश देखिएको छ । यही अक्टोबर २७ मा मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई १० बुँदे मापदण्डसहितको पत्र पठाएको थियो । उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा आए धेरैजसो व्यवसायीले मलेसियामा कामदार पठाउन नपाउने देखिन्छ ।
मलेसिया सरकारको यो कदमले एकाधिकार ‘सिण्डकेट’ लागू हुने प्रस्ट संकेत गरेको भन्दै व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विरोध जनाएको छ । विभिन्न दलसम्बद्ध संघहरुले पनि विज्ञप्तिमार्फत सिण्डिकेटको विरोध जनाएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि मलेसियाको पत्र आएको पुष्टि गरिसकेका छन् ।
मलेसिया नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य हो । तर, केही समययता भने मलेसियाले सुरक्षा गार्डबाहेक अन्य कामदार लैजान बन्द गरेको अवस्था थियो । पछिल्लो समय फेरि रोजगारी खुलाउने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा सीमित व्यवसायीहरुलाई मात्र अवसर दिनेगरी सिण्डिकेट लागू गर्ने चलखेल भइरहेको हल्ला यसअघि नै चलेको थियो । व्यवसायीहरुले यो विषयलाई उठाउँदै आएका थिए । सरकार, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले पनि कुनै पनि हालतमा सिण्डिकेट लागू हुन नदिने प्रस्टीकरण दिँदै आएका थिए । तर, मलेसिया सरकारबाट आएको कडा मापदण्डसहितको पत्रले व्यवसायीहरुको शंकालाई पुष्टि गर्ने आधार दिएको छ ।
नेपालको कानुनले कुनै पनि सिण्डिकेटलाई मान्यता दिँदैन । यस्तो कार्य पूर्ण गैरकानुनी हुने कुरा सरकारले व्यवसायीहरुलाई बताउँदै आएको थियो । मलेसियाले नेपाली कामदार लैजान सिण्डिकेट हुनेगरी मापदण्ड तोक्नु नेपालको कानुनविपरीत हुनेमा द्विविधा छैन । यद्यपि, मलेसियाले आफ्नो देशमा कामदार लैजान आफ्नो कानुनभित्र रहेर मापदण्ड बनाउन सक्छ । तर त्यसरी मापदण्ड एकपक्षीय रुपमा बनाउँदा नेपालले स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने हुन्न । यस्ता मापदण्ड वा कुनै पनि विषय रोजगारदाता मुलुक र श्रमिक पठाउने स्रोत मुलुकबीच सम्झौता हुन जरुरी छ । दुई पक्षबीचको सम्झौता र सहमतिविनाको मापदण्डकै कारण दुई मुलुकबीचको श्रम सम्बन्ध बिग्रने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सरकारले यसको समाधानका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।
मुलुकमा रोजगारीको अवसर नहुँदा अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । मलेसिया नेपाली श्रमिकको गन्तव्य रहँदै आएकोमा सिण्डिकेट प्रकरणले प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । श्रमिकमात्र नभई नेपालका अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायी प्रभावित हुने देखिन्छ । हाल दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका करिब एक हजार म्यानपावर कम्पनीमध्ये अधिकांश मलेसिया कामदार पठाउने कार्यमै निर्भर रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा मलेसियाले तोकेको कडा मापदण्डहरु पूरा गर्न नसक्ने म्यानपावरकै बाहुल्यता रहने देखिन्छ । सिण्डिकेट न श्रमिक, न व्यवसायी न मुलुकका लागि नै राम्रो हो । त्यसैले सिण्डिकेटलाई जसरी हुन्छ कूटनीतिक पहलमार्फत रोकौं ।
