काठमाडौं– मलेसिया सरकारले नेपालबाट श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनी छनोटका लागि १० वटा मापदण्ड तोकेको छ । मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाल दूतावासलाई पत्र लेख्दै उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने एजेन्सीलाई मात्रै कामदार भर्ती प्रयोजनका लागि छनोट गरिने जानकारी गराएको हो ।
मलेसिया सरकारको यो कदमले एकाधिकार ‘सिण्डकेट’ लागू हुने प्रस्ट संकेत गरेको छ । किनभने, तोकिएको मापदण्ड कार्यान्वयनमा आए सीमित म्यानपावर कम्पनीले मात्र त्यहाँ कामदार पठाउन पाउने छन् । यसअघि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेड लागू गर्ने चलखेल भइरहेको भन्दै आवाज उठाउँदै आएका थिए । त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी मलेसिया सरकारबाट पछिल्लो कदम चालिएको हो ।
पत्रमा मलेसिया कामदार पठाउन पाउने संस्थाहरु मानव संसाधन मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको जाँच प्रक्रियामार्फत छनोट गरिने उल्लेख छ । जसमा १० वटा मापदण्डहरू अनिवार्य पूरा गर्नुपर्ने जनाइएको छ । मलेसियाले नेपाल सरकारसँग उपयुक्त मापदण्डहरूसँग मेल खाने निजी भर्ती एजेन्सीहरूको सूची मानव संसाधन मन्त्रालयमा समीक्षा र जाँचका लागि १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र पेस गर्नसमेत भनेको छ । अधुरो आवेदन वा मापदण्ड पूरा नगर्ने आवेदनहरू स्वीकृत नगरिने जनाइएको छ ।
यो नीतिले दुवै राष्ट्रबीच रचनात्मक र नैतिक श्रम प्रवासन अभ्यासलाई सुदृढ पार्न महŒवपूर्ण योगदान दिने विश्वाससमेत पत्रमार्फत व्यक्त गरिएको छ ।
यस्ता छन् १० मापदण्ड
श्रमिक पठाउन छनोट हुने बंगलादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान र म्यानमारका संस्थाले आधिकारिक निकायबाट न्यूनतम पाँच वर्षको सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । दोमा, विगत तीन वर्षमा कम्तीमा तीन हजार कामदार पठाएको हुनुपर्ने भनिएको छ । तेस्रोमा, कम्तीमा तीन गन्तव्य देशमा कामदार पठाएको अनुभव भएको हुनुपर्ने जनाइएको छ । चौथोमा, सम्बन्धित सरकारी निकायहरुबाट जारी सबै वैध अनुमतिपत्रहरू प्राप्त भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसमा प्रशिक्षण, मूल्यांकन, भर्ती र कामदारको परिनियोजनका लागि अनुमति पत्रहरू पनि समावेश छन् ।
पाँचौंमा, इजाजतप्राप्त संस्थाले स्रोत देशका सम्बन्धित निकायहरूले जारी गरेको असल आचरणको प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्ने छ । छैटौंमा, कामदार पठाउने संस्थाको जबरजस्ती श्रम, मानव तस्करी, श्रम कानुन उल्लंघन, बलात्कार, मनी लण्ड्रिङ वा अन्य कुनै वित्तीय अपराध गतिविधिमा संलग्न भएको रेकर्ड हुन नहुने भनिएको छ ।
यसैगरी सतौंमा, संस्थासँग आफ्नो स्वामित्वमा आवास, प्राविधिक तालिम र परिचयात्मक मोड्युलसहितका तालिम र मूल्यांकन केन्द्र भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । आठौंमा, संस्थाले कम्तीमा पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट प्रशंसापत्र पाएको हुनुपर्ने भनिएको छ । नवौंमा, इजाजतप्राप्त संस्थाको न्यूनतम क्षेत्रफल १० हजार वर्गफिट क्षेत्रमा रहेको न्यूनतम तीन वर्षका लागि स्थायी सञ्चालन कार्यालय भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । दशौं मापदण्डमा विगतमा भएका सबै भर्ती प्रक्रियाका कागजात बुझाउनुपर्ने जसले सबै स्रोत मुलुकहरुको कानुन पालना गरेको छ, छैन भनेर प्रमाणित गर्ने जनाइएको छ ।
