गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालेन्द्र (बालेन) साहले काठमाडौं महानगरको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदा मुख्य मुद्दा बनाएका थिए काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन । फोहोरको दूर्गन्धबाट आजित बनेका काठमाडौंवासीले उनको मुद्दालाई अनुमोदन गरिदिए । ठूला दलका उम्मेदवारहरुलाई पाखा लगाउँदै महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भए । निर्वाचित भएलगत्तै उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि पहल नगरेका होइनन् । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुने स्थान बञ्चरेडाँडाका स्थानीयसँग सहमति गरे । तर, सहमति कार्यान्वयनमा भने गम्भीर बनेन् । जसको परिणाम काठमाडौंको फोहोर पुनः रोकिएको छ । जताततै फोहोर थुप्रिन थालेको छ ।
सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नुवाकोट र धादिङका स्थानीयले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न नदिएपछि पुनः दुर्गन्धित बनेको छ, राजधानी । मंगलबारदेखि बञ्चरेडाँडावासीले काठमाडौंबाट फोहोर लिएर गएका सवारीलाई रोकेका छन् । त्यसो त उनीहरुले अपर्झट फोहोर रोकेका होइनन् । पटक–पटक सहमति कार्यान्वयन गर्न माग अल्टिमेटम दिँदै आएका थिए । तर, महानगर नेतृत्वले बेवास्ता गरिरह्यो । बाध्य भएर उनीहरुले फोहोर फाल्न रोके ।
हुन पनि बञ्चरेडाँडाका स्थानीयमाथि गम्भीर अन्याय भएको छ । उपत्यकाको फोहोरले उनीहरुको स्वास्थ्य त तहसनहस बनायो नै ल्याण्डफिल साइटले ओगटेको जग्गाको मुआब्जासमेत नपाउनु गम्भीर विषय हो । फोहोरका कारण निस्कने दूर्गन्ध नियन्त्रणमा महानगरले गम्भीर लापारवाही गरेको स्थानीयको आरोप छ । यो उनीहरुको मिथ्या आरोप होइन, वास्तविकता हो ।
बञ्चरेवासी भनिरहेका छन्– उपत्यकामा बस्ने नागरिकको मौलिक हक र बञ्चरेडाँडामा बस्ने नागरिकको मौलिक एकै हुनुप¥यो । हो, बञ्चरेडाँडावासी यही देशका नागरिक हुन् । उपत्यकावासीले उत्सर्जन गरेको फोहोर उनीहरुको आदिभूमिमा थुपारेर उनीहरुमाथि भइरहेको अन्याय र आफ्नै नागरिकमाथिको विभेद सरकारले तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले तत्काल अग्रसरता लिनुपर्छ । महानगरले प्रभावित स्थानीयसँग गरेको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ‘एक्सन’ लिनुपर्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको तहबाटै पनि आवश्यक निर्देशन जरुरी देखिन्छ ।
वर्षौंदेखि पीडित बनिरहेका बञ्चरेवासीको पुनस्र्थापना र वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन कार्यान्वयनविना यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने देखिँदैन । यसरी पटक–पटक बल्झिने यो समस्याबाट सबैपक्षले प्रभावित बनिरहनुपर्ने छ । हरेकपटक सरकारको नेतृत्वमा आएकाहरुले यसलाई योजनामै सीमित गरेको देखिन्छ । महानगर तथा सरोकारवाला मन्त्रालयको नेतृत्व यसमा जिम्मेवार बनोस् । त्यसो त फाहोर व्यवस्थापनमा चरम राजनीतिकरणसमेत हुँदै आएको छ । कहिले संघीय सरकार र काठमाडौं महानगर प्रमुखबीचको टकराव त कहिले काठमाडौं महानगर र नुवाकोट–धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहहरुबीचको जुँगाको लडाइँ देखिँदै आएको छ । फोहोर व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयमा यसरी राजनीतिकरण हुनु खेदजनक छ । यस्ता प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य हुनुपर्दछ । हेल्लो सरकार ! बञ्चरेडाँडावासीको माग तत्काल सम्बोधन गर, फोहोर व्यवस्थापन दीर्घकालीन बनाऊ ।
