अहिले अस्पतालको उपचार बन्द गरेर चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कतिसम्म भने सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक हाजिर गरेर निजी क्लिनिकतिर दौडने प्रवृत्ति यस्तो बेला छर्लंगै देखिन्छ । खासमा उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा गरेको कारबाहीको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेका हुन् ।
उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दोषी नदेखेको घटनामा उपभोक्ता अदालतले उल्ट्याइदिएको हो । यसैको विरोधमा देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई यही असार १७ गतेदेखि कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिन आग्रह गरेको थियो । सोमबारबाट भने आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेको हो । खासमा चिकित्सकलाई सेतो बर्दीधारी भगवान् भनिन्छ । तर उनीहरुले ओपिडी सेवा बन्द गरेर हड्ताल गर्दा दिनमा चार लाखभन्दा बढी बिरामी उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन्छन् ।
बिरामीलाई बचाएकै कारण भगवान् भनिए पनि डाक्टर मानिस हुन् । उसले आफूले जानेको बुद्धि, औषधि र प्रविधि प्रयोग गरी बिरामीको उपचार गर्ने हो । यस्तो क्रममा मानवीय त्रुटि पनि हुन सक्छ । बिरामी समयमै अस्पताल नपुग्दा पनि निको नहुन सक्छ । यस्तो विषयमा उपभोक्ता अदालतले पनि लहडकै भरमा डाक्टरमाथि चर्को जरिवाना तोक्न हुन्न । एक त डाक्टर पढ्दाको खर्च, अर्को तलबमा धान्नुपर्ने जीवन, यस विषयमा पनि उपभोक्ता अदालतले विशेष ख्याल गर्नैपर्छ ।
अर्को विषय भनेको चिकित्सा पेसा अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवाको पेसा हो । यसलाई अन्य व्यवसायजस्तो मूल्यांकन गरी निर्णय गरिनु ठीक होइन । चिकित्सकहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको काम हो भने चिकित्सकहरुले पनि अब सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । अहिले विशेषगरी अस्पतालहरुले शिक्षण अस्पतालको चिकित्सक प्रयोग गर्ने अर्धदक्ष चिकित्सक प्रयोग गर्दा पनि यसखालको घटना हुने आशंका गर्दै आएको छ । यसैले पनि यी विषयमा दुबै सबै पक्षले ध्यान दिएर उपभोक्ता अघि बढे चिकित्सा क्षेत्र पनि सुधार हुँदै जाने छ ।
