संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको अनधिकृत शब्द हेरफेरले संसदलाई बदनाम गराएको अवस्थामा उक्त विषय अब छानबिनमा तानिएको छ । यसबारे छानबिन गर्न विशेष संसदीय छानबिन समिति बन्ने भएको छ । शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा बसेको प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूसँगको बैठकले कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीबारे छानबिन गर्न विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो । समिति नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने भएको छ । जबकि कांग्रेस नेतृत्वमै रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाटै उक्त गडबडी भएको आरोप लागेको छ ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरामाथि यो आरोप लागेको छ । यद्यपि, उनीहरुले आरोप स्वीकार गरेका छैनन् । नैतिकरुपमा सभापति पद छाडेर छानबिनमा सघाउने खतिवडाले बताएका छन् । यद्यपि, कांग्रेसकै नेतृत्वमा बन्ने समितिले गर्ने छानबिन प्रभावकारी हुनेमा आशंका गर्न थालिएको छ, जुन स्वाभाविक हो । समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट दुई–दुई जना, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक÷एक जना समिटिने भएको छ । छानबिन समिति बन्यो, यो आवश्यक थियो । अब १५ दिनको कार्यादेश पाएको समितिले कस्तो प्रतिवेदन ल्याउँछ, त्यो प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई हामी सांसदको रुपमा चिन्छौ । सांसदको मुख्य भूमिका विधेयकमा काम गर्नु हो । कानुन बनाउनु हो । यसैले सांसदलाई विधायकका रुपमा पनि चिन्छौं । देशलाई बेलाबेला कानुनी व्यवस्थाहरु अपडेट गराइरहनुपर्छ । सुधार र संशोधन गरिराख्नुपर्छ । यसका लागि विधेयक बन्छ । विधेयक संसदीय समितिमा व्यापक छलफलहुँदै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा जान्छ । त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा छापेसँगै विधेयक कानुन बन्छ ।
अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको निजामती विधेयकमा जुन अनधिकृत परिवर्तन भएको छ, यसले सांसदको भूमिकामाथि मात्रै नभइ संसद्को गरिमामाथि नै प्रश्न उठेको छ । उक्त विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानसहित संसद्बाट पारित भएको तर पारित भएर आएको विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको विषय निकै गम्भीर हो । कानुन निर्माण प्रक्रियामा भएको यस्तो गम्भीर हेलचक्र्याइँले संसद्को गरिमामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । आशा गरौं छानबिन समितिले निष्पक्षरुपमा अध्ययन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने छ ।
