बुधबार मध्यराति धेरैले चासोपूर्वक सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुरिरहे । ‘मिडनाइट एट जजमेन्ट’को नामले चिनिएको यो निर्णय धेरैले कुरे पनि । कारण झन्डै पाँच वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश बदर हुन्छ कि भनेर । यदि यसो भएमा संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारीको पद पनि एकै आदेशले जाने थियो ।
२०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० गते फरकफरक मितिमा अध्यादेशबाट भएका नियुक्तीहरुको विरुद्धमा झन्डै चार वर्षअघि नै रिट परेको थियो । तर सर्वोच्चले बुधबार मध्यराति ओली नेतृत्वको अध्यादेशबाट नियुक्त निर्णयलाई सदर गरिदियो । सोही समयमा ओली संसदसमेत विघटन गरेको थियो । तर त्यतिबेला सर्वोच्चले उक्त निर्णय बदर गर्दै संसद ब्युताएको थियो । यस्तै प्रकृतिको घटनालाई यसपटक सर्वोच्चले सदर गरिदिएको छ ।
देशमा सरकार सञ्चालनका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका गरी तीन संस्था हुन्छन् । त्यसमा कार्यपालिका कार्यकारी हुँदा जनताप्रति निरंकुश र तानाशाही बन्न सक्ने अनेक उदाहरण छन् । यसैकारण यसमा अंकुश लगाउन न्यायापालिकाको स्थापना गरिएको हो । तर बुधबार मध्यराति सर्वोच्चले साँच्चै आफ्नो गुण देखाएन भनु वा देखाउने साहस गरेन ।
अहिले व्यवस्थाप्रति चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । कार्यपालिकामाथि मिलेमतोको आरोप छ । व्यवस्थापिकाका प्रतिनिधिहरुमा स्वार्थ हाबी भएको प्रश्न बढ्दो छ । यस्तो बेला अदालतमाथि पनि जनताले खबरदारी गरिरहेका छन् । न्याय महँगो भयो, ढिलासुस्ती उस्तै देखियो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यही बेला अदालतले जनतालाई राहत दिनुपर्ने हो । तर सिंहदरबार र नयाँ बानेश्वरतिर सोझिनुपर्ने प्रश्न अब रामशाहपथतिर सोझिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रसम्बन्धी एक छलफलमा सूचनाको अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले भनेका थिए – अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सरकारको भन्दा बढी डर रामशाहपथको छ ।
केही दिनअघिको छलफलमा दाहालले व्यक्त गरेको भनाई ५२ भाइको फैसलामा पुष्टि भएको मान्नुपर्ने हो ? अदालतमा विचराधीन विषयमा बोल्न पाइँदैन वा मिल्दैन भन्ने मान्यता रहेको छ । यो त फैसला नै भइसक्यो । के यो फैसला सर्वोच्चलाई चित्त बुझेको होला त ? पक्कै पनि बुझेको छैन कि ? कि यसरी नै अवैधानिक नियुक्तीलाई अदालतले पनि नजिर बनाउँदै लैजाने हो ?
