प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई हामी सांसदको रुपमा चिन्छौ । सांसदको मुख्य भूमिका विधेयकमा काम गर्नु हो । कानुन बनाउनु हो । यसैले सांसदलाई विधायकका रुपमा पनि चिन्छौं । देशलाई बेलाबेला कानुनी व्यवस्थाहरु अपडेट गराइरहनुपर्छ । सुधार र संशोधन गरिराख्नुपर्छ । यसका लागि विधेयक बन्छ । विधेयक संसदीय समितिमा व्यापक छलफलहुँदै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा जान्छ । त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा छापेसँगै विधेयक कानुन बन्छ ।
अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको निजामती विधेयकले तरंग ल्याएको छ । उक्त विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानसहित संसद्बाट पारित भएको तर पारित भएर आएको विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको विषय चर्चामा छ । खासमा शब्दको केस्राकेस्रा केलाउने काम संसदीय समितिको हो । संसदीय समितिमा सबै दलका सांसद हुन्छन् । त्यसपछि प्रशासनिक व्यक्ति जो सरकारको कर्मचारी हुन्छ एक जना सदस्यसचिव हुन्छ ।
सांसदहरुले जे–जस्ता अभिव्यक्ति वा सुझाव दिए पनि धेरैजसो टिपोट गर्ने काम सदस्यसचिव वा सरकारी कर्मचारीबाटै हुन्छ । विषयविज्ञको सुझाव संकलन गर्ने काम पनि सदस्यसचिवबाटै हुन्छ । हुन त कुन सांसदले के सुझाव दियो भन्ने पूर्णअडियो विवरण वा भिडियो विवरण संसदीय समितिको वेबसाइटमै राख्ने सुविधा छ । तर संसदीय समितिहरुले सांसदहरुको राय यसरी वेबसाइटमा राखेको पाइँदैन । सांसदहरुले एक त आफूले दिएको सुझावै बिर्सन्छन् । कतिपय टाठाबाठा भनिने सांसद समितिमा छलफलमै पुग्दैनन् । पुगेकाहरुले पनि गफ र भाषण अनि ‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’को रुचिअनुसार भनाइ राखेर औपचारिकता पुरा गर्छन् । विधेयकमा के हेरफेर भयो खासै ध्यानै दिँदैनन् ।
पछिल्लो निजामती विधेयकमा पनि सांसदहरुले ‘बाहेक’ शब्द राज्यव्यवस्था समितिबाट जबरजस्ती राखेको भन्दै आपत्ति जनाए । जबकि उक्त शब्द पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारकी संघीय मामिलामन्त्री अनितादेवी साहको पालामा सदनमा पेस भएको विधेयकमै थियो । सांसदहरुले समितिमा पारित नगरेपछि उक्त शब्द हुबहु जाने नै भयो । कुलिङ पिरियड पनि जस्ताको तस्तै भएकै देखिन्छ । यसमा एउटा समस्या भनेको सांसदहरु नपढी बोल्ने, आफू केही नगर्ने, भाषणबाजीमा रमाउने कारणले पनि हो ।
कानुन निर्माणमा सरकार नै उदासीन भएको कारण पनि राजनीतिक दल र सांसदहरुले होहल्ला गर्छन् । खाजा पनि नपाउने, खाना पनि नपाउने भन्दै सांसदहरु विषयगत छलफलमा खासै जाँदैनन् । पुगिहाले पनि हाजिर गरेर फरार हुन्छन् । दीर्घकालका लागि चाहिने कानुन यस्तै हुलहुज्जतमा रमाउने सांसदहरुले बनाउँदा देश दिनानुदिन पछि परिरहेको छ । कागले कान लग्यो भने पछि कान नछामेर कागकै पछि लागेर कानुन निर्माणजस्तो विषयको यसरी नै धज्जी उडाइरहेको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा भएको यस्तो गम्भीर हेलचक्र्याइँले संसद्को गरिमामाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
