गणतन्त्रमा राष्ट्रपति उच्च पद हो । कुनै एक व्यक्ति दुईपटकसम्म राष्ट्रपति बन्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसैगरी संविधानले स्पष्ट नलेखे पनि राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिलाई ‘साझा’ मानिन्छ । यसको मतलब उक्त संस्थाले दलको नीतिभन्दा साझा बनेर सेवा गर्नुपर्छ । यसैले पनि राष्ट्रपति भएपछि मूलधारको राजनीतिमा फर्किनुहुन्न भन्ने मान्यता रहेको छ । यही मान्यतालाई नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पालना गरे । तर दोस्रो अनि दुईपटक राष्ट्रपति बनिसकेकी विद्यादेवी भण्डारी भने आफ्नो मूलघर एमालेमा राजनीति गर्न फर्किएकी छन् ।
एमालेमा फर्केकै दिन उनले राजनीतिमा थकाइ भन्ने चिज नहुने पाठ पनि पढाउन भ्याइसकेकी छन् । पाठ त उनले नेपाली जनता, राजनीति, सेवाबाट सिक्नुपर्ने हो । तर उल्टै पाठ पढाउँदै हिँड्नु उदेकलाग्दो छ । राष्ट्रपति भएर देशको सेवापछि निवृत्त भएर सरकारबाट निरन्तर सेवासुविधा लिँदै दलको राजनीतिमा लाग्नचाहिँ थकाइ लाग्नुपर्ने हो । किनभने जनताको करबाट निवृत्त भत्ता लिएर राजनीतिमा होमिनु किमार्थ राम्रो होइन ।
यसैले पनि आफ्नो सचिवालय, घरका लागि दिइने सुविधा, विविध सुविधा त्यागेरमात्र राजनीतिमा लागेको भए अरुलाई पनि नैतिक पाठ हुने थियो भने आफूलाई पनि सहज हुने थियो । न त विधान, न त संविधानले छेक्ने, कानुनी कमजोरी केलाउँदै पूर्वराष्ट्रपति अब नैतिकताका पर्खाल नाघेर मूलघरमा फर्केकी छन् । यसले अब उनी फेरि रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनकै शैलीमा फेरि राष्ट्रपति बन्ने त हैन ? यसखालका प्रश्न पनि उठेका छन् ।
रुसका राष्ट्रपति पुटिन कहिले राष्ट्रपति त कहिले प्रधानमन्त्री, पालैपालो शासन गर्दै आएका छन् । सन् १९९९ मा प्रधानमन्त्री बनेका पुटिन २००० देखि २००८ सम्म राष्ट्रपति र फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बनेर २०१२ पछि अहिलेसम्मै राष्ट्रपति छन् ।अर्को विषय हो, उमेर । राजनीतिमा अहिले युवाहरु प्रौढ पुस्ताको शासनबाट आजित भएका छन् । त्यसैले नयाँ पार्टीका युवाहरुले मौका पाइरहेको छन् सदनमा प्रवेश गर्न । आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने तर पुरातन सोचबाटै चलाउने अभियानमा लाग्नेगरी एमालेको नेतृत्व दिने पूर्वराष्ट्रपतिको चाहना परिवर्तनविरोधी छ ।
यसैले पनि पार्टीलाई जीवन्त बनाउन र अरुलाई नैतिकवान् बनाउन पनि पूर्वराष्ट्रपतिले सरकारी सेवासुविधा त्याग्नुपर्छ । नभए पूर्वमन्त्रीकोझैं पूर्वराष्ट्रपतिको संख्या बढ्दै जाने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो सुन्दर व्यवस्थाप्रति थप प्रश्न उठ्दै जाने छ । नेपाली जनताले बलिदान दिएर पाएको यो व्यवस्थाको विरोधी बढाउनेगरी घिउ थप्ने काम नगर्दा हुन्न ?
