मध्यपूर्वमा इरान र इजरायलबीचको युद्धको तनाव अब खाडी मुलुकहरुसम्मै तन्किएको छ । सोमबार रातिबाट कतार, इराक क्षेत्रका अमेरिकी एयरबेसमा इरानले आक्रामण थालेसँगै यहाँ रोजगारीमा पुगेका नेपालीहरुको उद्धारमा सरकारले विशेष ध्यान राख्नुपर्ने बेला आइसक्यो । नेपालीहरु रोजगारी र सरकारी कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायलमा पनि छन् । तर त्यहाँ आक्रमण गर्दा त्यहाँ साइरनको व्यवस्था छ भने बंकरहरुको पनि बन्दोबस्त देखिन्छ । तर कतार, बहराइन, साउदी, युएईजस्ता देशमा यस्तो खालको प्रबन्ध छैन ।
कतारमामात्र करिब चार लाख नेपाली रोजगारीको सिलसिलामा रहेको बताइन्छ । यो त औपचारिक तथ्यांक हो । अझै धेरै नेपालीहरु यो क्षेत्रका समुद्री जहाजहरुमा कार्यरत रहेको हुनसक्छ । सम्पन्न मुलुकले आफ्ना नागरिकहरुलाई सुरक्षित रहन आग्रह गरिसकेको छ । नेपालले भने अझै पनि ती क्षेत्रको श्रमिकका लागि के कस्तो गर्ने भन्ने कुनै योजना वा सचेतना पठाउन सकेको छैन ।
इजरायलबाट नेपाल आउन चाहनेलाई पनि सरकारले ल्याउन सकिरहेको छैन । यसका लागि सरकारले भारतसँग सहयोग मागिरहेको छ । यता कतारमा भएका नेपालीहरु यदि नेपाल आउन चाहेको अवस्थामा सरकारले के गर्ने सरकारको कुनै सुरक्षा तयारी पनि देखिँदैन । हुन त नेपालीहरु भगवान्को भरोसामा चल्ने नियति पहिलेबाटै हो । सरकारको कुनै पूर्वतयारी नहुनु एक त आर्थिक पक्ष पनि हो । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा आफैंले पनि कुनै पनि मुलुकमा देशका राजदूतावास राम्रो नरहेको बताएकी छन् ।
यस्तो अवस्थामा अब नेपालले के गर्ने ? नेपाल असंलग्न मुलुक हो । पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अघि बढेको हुनाले नेपालले अब यी क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न र आफ्ना नागरिकको जीवन जोगाउन सम्पन्न राष्ट्रलाई अनुरोध गर्नुको विकल्प देखिन्न । यसका लागि कूटनीतिक नियोगमार्फत पहल गर्नुपर्छ । यतिबेला युद्ध चर्कंदा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थाहरु चुपचाप बसेको देखिन्छ ।
मानव जीवनको रक्षाका लागि नेपालले राष्ट्रसंघजस्ता निकाय गुहार्न सक्नुपर्छ । यसैगरी द्वन्द्वरत मुलुकहरुसँग पनि आफ्नो नागरिकको जीवन सुरक्षाका लागि सरकारले विशेष पहल गर्न सक्नुपर्छ । यस्तै अवस्था जारी रहे त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई सुरक्षित तवरले देश फर्काउने वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्छ ।
