आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नछर्ने नीति लिएको थियो सरकारले । यो बलशाली सरकारको अर्को नारा थियो– सुशासनको । तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट सरकारको नीतिको ठीक उल्टो देखिएको छ । बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले यस विषयमा छतछुल्ल हुनेगरी बोलेका छन् ।
सुशासनको पक्षमा उभिएको बलशाली सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि, मन्त्री क्वाटरदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुका लागि विभिन्न शीर्षकमा मोटो रकम विनियोजन गरेको छ । विलासी वस्तु फ्रिज, गिजर, टेलिभिजन, वासिङ मेसिन, ल्यापटपजस्ता सामग्री खरिद शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीदेखि न्यायाधीश कार्यालयसम्म करोडौं बजेट विनियोजन गरिएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसका लागि एक करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट सहरी विकास मन्त्रालयबाट छुट्याएको छ ।
राष्ट्रपति भवनको मर्मतकै लागि पनि करिब आठ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफ्नो बुबा गणेशमानको नाममा देशका विभिन्न स्थानमा पार्क, खेलमैदान, भवन बनाउन ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको पाइएको छ । यो रकम गणेशमानको नाममा विनियोजन गरे पनि अन्ततः कार्यकर्ता पोस्नकै लागि निकासा हुने हो । आफ्नो पार्टीको भ्रातृ संगठन, स्वकीय सचिव, आसेपासेले तयार पारिदिएको परियोजनाका लागि मन्त्रीले यसरी बजेट छर्नु सुशासनको धज्जी उडाउनु हो ।
हुन त अचम्म पनि केसम्म गरेका छन् भने यसरी नै बजेट मनपरि छर्ने मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यहरु राखेर सरकारले उच्चस्तरीय सुशासन समिति गठन गरेको छ । आफ्नै क्षेत्रमा बजेट लानु, त्यो पनि बुबाआमाको नाममा कार्याकर्ता पोस्न । तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमको आयोजनामा संघले बजेट नछुट्याउने भन्ने नीतिविपरीत लाखमा झारेर योजनामा बजेट विनियोजन गर्नु लाजमर्दो विषय हो ।
सदनमा बोल्ने धेरैजसो सांसदले आफ्नो क्षेत्र र आफूले भनेको बजेट नपरेकोमा रोष पोखेका छन् । आफूलाई परेकाहरु भने गद्गद् भएर बसेका हुन् । बजेट पर्दा हिजोआज बोल्नेहरु नबोलेको देखेकै विषय हो । यसरी आफूलाई नपर्दा आलोचना गर्ने भन्दा पनि यो शैलीको विरोध गर्नुपर्छ । आफूलाई नपर्दा तथानाम भन्ने र पर्दा मौन बस्ने हैन । यस्तै हुँदै जाने हो भने भोलि घरघरबाट बजेट माग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
