१८ घन्टासम्मको लोडसेडिङ भोगेको नेपाल अहिले उज्यालो नै छ । २०७५ अघि हरेक नेपालीको घरमा लोडसेडिङको कार्यतालिका हुन्थ्यो । बत्ती जानुअघि मैनबत्ती, इन्भर्टर, ब्याकअप तयारी गर्नुपथ्र्यो । जसका कारण दैनिकी जीवन झन्झटिलो थियो । तर जब विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आए, विद्युतको कुशल व्यवस्थापनका कारण एकाएक उज्यालो भयो नेपाल ।
त्यसैले नै कुलमानलाई उज्यालो नेपालका प्रतीकका रुपमै चिनिन्छन् । कुलमानको यो कदमलाई कसैले भुलेका छैनन् । तर अहिलेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउन लागिपरेका देखिन्छन् । घिसिङलाई विभिन्न लञ्छना लगाउँदै खड्काले आफ्नो राजनीतिक जीवनसमेत दाउमा राखेका छन् ।
मन्त्री खड्काले हरेक दिनजसो लोडसेडिङ अन्त्यको श्रेय भारतलाई दिनुपर्ने बताउँछन् । यतिमात्र हैन उनी कुलमान उज्यालोको नायक नभएको दाबी गर्छन् । यही निहुँमा मन्त्रीले अब केही दिनमै लोडसेडिङ हुने बताइरहेका छन् । सदनबाटै लोडसेडिङ हुँदैछ भनेर मन्त्रीले घोषणा गर्दा सांसदहरु भने मौन सुनिन्छन् ।
कार्यविधिअनुसार कुलमानको कार्यकाल अब ४ महिनामात्र बाँकी छ । यसकारणले पनि सरकारले उनलाई पुरस्कृत गरी केही महिनाअघि बिदाइ ससम्मान बिदाइ गर्नुपर्ने हो । तर सरकार जसरी हुन्छ कुलमानलाई निरुत्साहित बनाउँदै दुखद् बिदाइको तयारी गर्दैछ । सुशासनको पक्षधर बताउने नेपाली कांग्रेसकै नेता अहिले ऊर्जामन्त्री छन् । ऊर्जामन्त्रीको अभिव्यक्तिमा नेपाली कांग्रेस मौन सुनिन्छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै कुलमानलाई स्पष्टीकरणको म्यान्डेट दिइसकेको छ । यता दुबै सदनमा ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युतका कुशल व्यवस्थापकविरुद्ध द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।
पटकपटक फेरिरहने सरकार र दलहरुको प्रवृत्तिका कारण जनता असन्तुष्ट छन् । यही बेला राजावादी र व्यवस्थाविरोधी एक भइरहेको बेला सरकारले एक सरकारी सेवकलाई पटकपटक तडना दिनु अस्वभाविक देखिन्छ । यस्तो व्यवहारले भोलिका दिनमा अवस्था भड्किन सक्छ । त्यसैले पनि राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड दिन सक्नुपर्छ । तर सरकार भने राम्रो गर्नेलाई दण्ड र भ्रष्टचारीलाई संरक्षण गर्नतिर लागेको देखिन्छ ।
यो विल्कुलै राम्रो संकेत हैन । के यो सरकारको तयारी लोडसेडिङकै हो ? नभए दैनिक विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दुःख दिएर कार्यव्यवस्थापन ठप्प पार्न खोज्नु खेदजनक छ ।
