काठमाडौं - सीमित व्यवसायीलाई मात्र काम गर्न दिनेगरी मलेसियाले ल्याउन लागेको मापदण्डका विरुद्ध नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले व्यवसायीहरुबाट ऐक्यबद्धता जुटाउँदै छ । संघले आइतबार प्रतिबद्धता बुझाउन आग्रह गरेकोमा ७२२ व्यवसायीले बुझाएका छन् ।
संघका द्धितीय उपाध्यक्ष तथा सिण्डिकेटविरुद्धको मूल संघर्ष समितिका संयोजक देवकुमार खोखालीले आइतबार साँझसम्म ७२२ व्यवसायीको प्रतिबद्धता संघमा आइसकेको जानकारी दिए । बाँकी व्यवसायीलाई प्रतिबद्धता बुझाउन आज (सोमबार) दिउँसो २ बजेसम्मको समय तोकिएको उनले बताए ।
संघमा हाल एक हजार ६२ व्यवसायी आबद्ध छन् । उनीहरूलाई प्रतिबद्धता बुझाउन आइतबार साँझसम्मको समय दिइएको थियो । कतिले जानकारी नपाएर नपठाएको हुनसक्ने भएकाले उनीहरूलाई एकचोटि पुनः जानकारी गराइएको संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले बताए ।
संघर्ष समिति संयोजक खोखालीले अब व्यवसायी भेला बोलाएर त्यसको म्याण्डेटअनुसार संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने बताए । ‘सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, यो निर्णयविरुद्ध मलेसियन दूतावासमार्फत ध्यानाकर्षण गराउनेजस्ता कार्यक्रमहरू तय गरेका छौं,’ खोखालीले भने, ‘र यसमा संलग्नहरूको खोजीलाई पनि तीव्र बनाएर सूक्ष्म अध्ययन गरी ती व्यक्तिहरूसम्म पहुँच स्थापना गर्दै उनीहरूलाई सोधपुछ गर्छौं ।’
शुुभेच्छुक संस्थाको ऐक्यबद्धता
संघले सबै घटक संस्थाहरूलाई पनि संस्थागत ऐक्यबद्धता पठाउन शनिबार अपिल गरेको थियो । जसअनुसार नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले आइतबार संस्थाको प्रतिबद्धता बुझाएको छ । त्यस्तै, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले पनि संघको विरोध कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता रहेको जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले पनि यस विषयमा आफूहरू विगतदेखि नै प्रस्ट रहेकाले आफूहरूको प्रतिबद्धता पठाउने जानकारी दिएको छ । ‘गणतान्त्रिक मञ्च एकाधिकारको विरोधमा छ भनेर निर्णय भइसकेको छ । सोमबार पठाउँछौं,’ मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैसीले भने ।
मञ्चको विमति
सिण्डिकेटविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाएको प्रगतिशील मञ्चले संघले संघर्षका लागि गठन गरेको वार्ता समिति र मूल संघर्ष समितिका विषयमा भने फरक मत राखेको छ । सम्पूर्ण व्यवसायीको भेला बोलाएर वार्ता र संघर्ष समिति गठन गर्नुपर्ने ठाउँमा संघ आफ्नै हिसाबले अघि बढेको मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले बताए ।
‘व्यवसायी भेला बोलाएर वार्ता र संघर्ष समिति बनाऔं भन्ने हो । यस्तो जटिल अवस्थामा संघको बैठकमात्र होइन, भेलाबाट प्राप्त जनादेशसहितको संघर्ष समिति भएमात्र प्रतिनिधि पठाउँछौं,’ रावलले भने । सिण्डिकेटको विरुद्धमा संघले संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङको नेतृत्वमा प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठ, महासचिव बस्नेत र दुई जना पूर्वअध्यक्षहरू रहनेगरी वार्ता तथा समन्वय समिति गठन गरेको छ । त्यस्तै, द्धितीय उपाध्यक्ष खोखालीको नेतृत्वमा सबै घटक सुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधि रहनेगरी मूल संघर्ष समिति गठन गरेको छ ।
मलेसियासँग छलफल गर्ने सरकारको तयारी
मलेसिया सरकारले तोकेका नयाँ मापदण्डको विषयमा अध्ययन भएर हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिइएको छ । नेपालको ऐन, कानुनलाई ध्यानमा राख्दै छलफलको निष्कर्ष निकालेपछि त्यसलाई कूटनीतिक तवरबाट मलेसिया सरकारसमक्ष पु¥याउने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताए ।
‘अध्ययन भएर पनि छलफल सुरु भइसकेको छ । मलेसियाको सरकारले अघि सारेको विषय भएर एक चरणको छलफलबाट मात्र निष्कर्ष निस्कन्छ भन्ने छैन,’ पौडेलले भने, ‘यताबाट एउटा परिपक्व धारणा बनिसकेपछि उताको सरकारका निकायसँग कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा पु¥याउँछौं ।’ दु्रतगतिमा छलफल अगाडि ढिलोमा पनि यही हप्ताभित्रै मलेसियासँग छलफल अघि बढाउनेगरी तयारी भइरहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
हालसम्म वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र म्यानपावर कम्पनी करिब एक हजार ८०० को संख्यामा रहेका छन् । यद्यपि, सक्रियरुपमा काम गरीरहेकाहरू भने एक हजार १०० को हाराहारीमा रहेको बताइन्छ ।मलेसियाले तोकेको नयाँ मापदण्डअनुसार छनोट हुनका लागि कुनै पनि म्यानपावरलाई न्यूनतम पाँच वर्षको सञ्चालन अनुमतिपत्र, विगत तीन वर्षमा कम्तीमा तीन हजार कामदार पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन गन्तव्य देशमा कामदार पठाएको अनुभव, कम्तीमा पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट पाएको प्रशंसापत्र, संस्थाको न्यूनतम क्षेत्रफल १० हजार वर्गफिट हुनुपर्नेलगायतका १० वटा मापदण्ड तोकेको छ । व्यवसायीहरूले यी मापदण्डको व्यवसाय र श्रमिकले पाउने सेवाको गुणस्तरसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
नेपालजस्तै ठूलो संख्यामा श्रमिक पठाउँदा आएको बंगलादेशले धेरै वर्षयता मलेसिया श्रमिक पठाएको छैन । मानवतस्करी, सिण्डिकेटलगायतका कारण सन् २०१७ यता बंगलादेशका लागि मलेसिया रोजगारी बन्द छ । हाल बंगलादेशमा रोजगारी खुलाउन विभिन्न मापदण्ड तय गरेको मौका पारेर स्वार्थ समूहले नेपालमा पनि सिण्डिकेट लगाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
