- श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकको संख्या एक वर्षभित्र १८ पुर्याउने तयारी
काठमाडौं- स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने चुनावी वाचा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले यसअघिका सरकारले जस्तै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकतामा दिने देखिएको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकको संख्या एक वर्षभित्र १८ पुर्याउने भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले थप पाँचवटा मुलुकमा श्रम सम्झौता विस्तार गर्न आइतबार निर्देशन दिएका थिए । यससँगै श्रम सम्झौताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव प्रविण कोइरालाका अनुसार थप पाँचवटा मुलुकसँग सम्झौता गर्न मन्त्री साहले एक वर्षको समयसीमा तोकेका छन् । विगतमा सम्झौताका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेका मुलुकमध्येकै पाँच वटासँग सम्झौता हुने उनले बताए । ‘अहिले एक वर्षभित्र पाँचवटा देश थप्ने भन्नुभएको छ । हामीले अहिलेसम्म १५ वटालाई सम्झौताको प्रस्ताव गरेका छौं । तीनै मध्यबाट पाँच वटासँग हुन्छ । यही देशसँग हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन,’ कोइरालाले भने ।
मन्त्रालयले हालसम्म बोस्निया र हर्जगोभिना, अल्बानिया, क्रोएसिया, लक्जम्बर्ग, माल्टा, साइप्रस, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, सर्बिया, बेल्जियम, अस्ट्रिया, मोन्टेनेग्रो, ब्रुनई, माल्दिभ्स र टर्कीसँग द्धिपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव गरिएका मुलुकहरु धेरै भए पनि उनीहरु तयार नभएसम्म सम्झौता गर्न कठिन हुने उपसचिव कोइरालाले बताए । ‘यो गाह्रो विषय छ । कुनै अगाडि बढ्छ । कुनै बीचमै रोकिन्छ । हाम्रोमात्र चाहना भएर हुँदैन । सम्बन्धित देश पनि तयार हुनपर्यो,’ उनले भने ।
प्रस्तावित मुलुकबाहेक खाडीका ओमान र कुवेतसँगको सम्झौता छिट्टै हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ओमानसँगको समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको छ । कुवेतसँगको सम्झौता पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । हाल पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण यी दुई मुलुकसँगको सम्झौताको प्रक्रिया रोकिएको उपसचिव कोइरालाले बताए ।
हाल नेपालले १३ वटा मुलुकसँग द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । पछिल्लोपटक गत माघ ११ गते साउदी अरबसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । साउदीसँगै हालसम्म कतार, दक्षिण कोरिया, बहराइन, जोर्डन, मलेसिया, जापान, मरिसस, युएई, इजरायल, बेलायत, रोमानिया र जर्मनीसँग सम्झौता गरिएको छ ।
श्रमविद् डा. युवराज बस्नेतको बुझाइमा सम्झौता गर्नका लागि लामो समय दिनुपर्ने र गन्तव्य मुलुकलाई श्रमिकको आवश्यकता कत्तिको परेको भन्नेमा निर्भर हुने भएकाले कामदार जाने सबै मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसकेको हो । ‘सम्झौता गर्न लामो कूटनीतिक प्रयास चाहिन्छ । उनीहरुले नियमितरुपमा कामदार पाएको छ भने किन सम्झौता गर्नुपर्यो भन्छ,’ उनले भने, ‘मलेसिया, कतारजस्ता देशमा कामदारको अभाव भएकाले र सम्झौता गरेर ल्याउँ भन्ने हुन्छ । त्यस्तै, अनौपचारिकरुपमा श्रमिकहरु आइरहेका छन् र त्यसले कुनै असर नगरेको अवस्थामा पनि मुलुकहरु तयार हुँदैनन् ।’
श्रम कानुन बलियो भएका देशहरुमा कामदारले स्वतः आफ्नो अधिकार पाउने भएकाले ती मुलुकमा श्रम सम्झौता गरिराख्न आवश्यक नभएको बस्नेतले बताए । यद्यपि सरकारले आफ्नो कार्यक्षमताका सूचकहरुलाई सुधार गर्न पनि यस्तो निर्णय गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । नवनियुक्त मन्त्री साहले कसैले दिएको सुझावका आधारमा पहिलो निर्णयमा नै सम्झौता विस्तार गर्ने योजना राखेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले जति धेरै सम्झौता गर्यो त्यति पर्फमेन्स इण्डिकेटर(केपिआई) बढ्दैै जान्छ । त्यसकारण बर्सेनि एक-दुई वटासँग सम्झौता गर्नु राम्रै हो,’ श्रमविद् डा. बस्नेतले भने, ‘यसको मतलव वैदेशिक रोजगारीमा ती मुलुकबाट माग हुने सम्भावना पनि बढ्न सक्छ । मन्त्रीज्यू नयाँ हुनुहुन्छ । उहाँलाई कसैले यस्तो सुझाव दिएकाले यो निर्णय गर्नुभएको हुनसक्छ ।’
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान १११ वटा मुलुक खुला गरेको छ । तर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर १७० वटाभन्दा बढी मुलुकमा पुगेको तथ्यांक छ । श्रमिकको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिन्छ । सम्झौतामा श्रमिकले पाउने न्यूनतम तलब, कामको अवस्था, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवालगायतका विषय कानुनीरुपमा सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । कुनै पनि मुलुकमा पाँच हजारभन्दा बढी कामदार रहेको अवस्थामा श्रम सम्झौता गर्नु उपयुक्त मानिने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
