काठमाडौं- चुनावी घोषणापत्रमा आकर्षक कार्यक्रमहरु अघि सारेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका लागि रास्वपाले गरेका वाचाहरु आशालाग्दा छन् । तीनलाई यथार्थमा परिणत गर्ने जिम्मेवारी शुक्रबारमात्र नियुक्त भएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहमाथि आएको छ । यो क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने काम उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
रास्वपाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको हित संरक्षण गर्न वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुलाई पारदर्शी, नियमसंगत र पूर्ण जवाफदेही बनाउने चुनावी वाचापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । रोजगारीमा पठाउँदा हुने ठगी, अत्यधिक शुल्क अशुली र झूटा करार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही गर्ने बताइएको छ ।
उक्त पार्टीले विश्वव्यापी श्रमबजारमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाता, कम्पनी वा निकायमा लागि काम गर्न कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध मिलाउने, श्रम ऐन तथा सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरी ‘रिमोट वर्क’, ‘डिजिटल रोजगारी’ तथा सीमा पार सेवा निर्यातलाई वैधानिक मान्यता दिने घोषणा गरेको छ ।
रास्वपाको वाचापत्रमा मुलुकमै २५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । यस्तो भएको अवस्थामा बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी नियन्त्रण हुने बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने श्रमिकलाई सरकारी स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सामाजिक सेवामा सहुलियतको व्यवस्थालगायत विभिन्न योजना अघि सारिएको छ ।
रास्वपा आफूले बाँडेका चुनावी सपना पूरा गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । यी वाचा पूरा भएको अवस्थामा रोजगारीमा जाने श्रमिक पाइलैपिच्छे हुने ठगीबाट मुक्त हुने छन् । इजाजत प्राप्त संस्थाले तोकिएको शुल्कमात्र लिएर जवाफदेहिताका साथ काम गर्नुपर्ने छ । श्रमिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण, श्रम स्वीकृतिलगायतका नाममा हुने असुविधा, ठगीजस्ता समस्या हटेर जाने छन् । साथै, नेपालबाटै डिजिटल रोजगारीमासमेत ठूलो फड्को मार्न सकिने छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ नवनियुक्त मन्त्री साहलाई यो क्षेत्र बुझेर आवश्यक नीतिगत सुधारदेखि विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेलबाट बचेर काम गर्नु सजिलो भने छैन ।
शोषणपूर्ण अभ्यास नियन्त्रण गर्नुपर्छः श्रमविद् नेपाल
श्रमिविद् रामेश्वर नेपाल श्रमिक भर्ती प्रक्रियामा हुने शोषणपूर्ण अभ्यास वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको ठूलो समस्याको रुपमा रहेको बताउँछन् । विगतमा कसैले पनि यसमा हस्तक्षेप गर्ने आँट नगरेकाले मन्त्री साहले सर्वप्रथम यसमा काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘भर्ती प्रक्रियामा हुने अब्युसिब र डिसेप्टिभ अभ्यासहरुलाई नियन्त्रण गर्ने कामबाट सुरु गर्नुहोस् । यसमा कसैले हिम्मत नै गरेनन्,’ श्रमविद् नेपालले भने, ‘नियम उल्लंघन गर्नेलाई सजाय नै दिनपर्छ । यसले ६० देखि ७० प्रतिशत समस्या घटाउँछ ।’
साथै, नीति नियममा आवश्यक संशोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए । फ्रि-भिसाको प्रावधान श्रमिकको हितमा रहेकाले यसलाई खारेज नगर्न उनको सुझाव छ । ‘नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा केही कानुन तथा नीतिहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । भएका फ्रि-भिसा, फ्रि-टिकटलगायतका प्रावधान लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कतिले यसलाई बदल्छु भन्छन् । तर त्यसो नगर्नुहोस् । यो श्रमिकका लागि ल्याइएको पोलिसी हो ।’
श्रमिकहरुमाथि हुने ठगीसँग सम्बन्धित सूचनाहरु समुदायस्तरमै पु¥याउनुपर्ने श्रमविद् नेपालले बताए । श्रमिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सेवा नदिने, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणलाई ‘कर्मकाण्डी’मात्रै बनाउनेजस्ता प्रवृत्ति तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री साहले यो क्षेत्रको भ्रष्टाचार तथा चलखेल बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । पैसा खाएर श्रम स्वीकृति दिने, मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नेदेखि कामदारसँग पनि काम मिलाइदिन्छु भनेर घुस खाने गरिन्छ । यसको मुहान बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
श्रमविद् नेपालका अनुसार नयाँ सरकारले आवश्यक साधन स्रोत थपेर संस्थागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ । सहायताका लागि गएका श्रमिकमाथि विभिन्न निकायमा गरिने व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न मन्त्रीले तत्काल निर्देशन दिनुपर्छ । ठगीलगायतका समस्यामा परेका श्रमिकलाई न्यायको दु्रत पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारजन्य कसुरलाई फैजदारी मानिएको छ । यसलाई संक्षिप्त कार्यविधि ऐन लगाइने भन्ने खालको हो,’ श्रमविद् नेपालले भने, ‘तर २०५९ सालदेखि ३६ हजार उजुरी जम्मा हुनुमा न्यायको पहुँचमा अवरोध भएर हो । अब नयाँ आएका कसुरलाई छ महिनाभित्र न्याय निरुपणको व्यवस्था गर्नुप¥यो ।’
मुलुकको कमजोर श्रम कूटनीतिका कारण श्रमिकले दुःख पाइरहेकाले यसलाई बलियो बनाउने काममा सरकारको ध्यान जानुपर्ने श्रमविद् नेपालले बताए । त्यसैगरी, युद्धका कारण खाडी क्षेत्रमा समस्यामा परेकाको उद्धार र द्वन्द्व थप चर्किए के गर्ने भन्ने तयारीमा तत्काल जुट्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
व्यवसायी आशावादी, भन्छन्- सहकार्यका लागि तयार छौं
नवनियुक्त श्रममन्त्रीप्रति व्यवसायीहरु आशावादी देखिएका छन् । बौद्धिक व्यक्तिले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकोले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई अध्ययन गरेर समाधान निकाल्ने उनीहरुको आशा छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले नवनियुक्त मन्त्री साहले सरोकारवालाको राय लिएर आवश्यक नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताए । यो क्षेत्रलाई सुधार्न आफूहरु पनि सच्चिन तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्रीज्यूले श्रमिक, व्यवसायी र यस क्षेत्रका विज्ञका कुरा सुनेर नीतिगत अप्ठ्यारालाई सुधार्नुहुन्छ भन्ने आशा छ । यो क्षेत्रका विभिन्न नीतिगत त्रुटि सच्याउन दफागत छलफल गर्न हामी तयार छौं,’ उनले भने, ‘जसमा पहिलो श्रमिकको लागत निर्धारण हो । हाम्रो कुरा नसुनियोस् तर श्रमिकको कुरा सुन्दिनपर्छ । हामी व्यवसायी पनि मर्यादित हुन आचारसंहितामा व्यापक संशोधन गरिरहेका छौं ।’
वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत माध्यमबाट जाने व्यवस्था मिलाएर अनधिकृत व्यक्तिले फैलाएको विकृति नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा महासचिव बस्नेतले जोड दिए । पछिल्लो समय रोजगारीका नाममा भइरहेको व्यक्तिगत ठगीको अपजस पनि व्यवसायीले बोक्नुपरेको उनको गुनासो छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष तथा संघका सल्लाहकार हरिबहादुर पाण्डेले रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रमा गरेका वाचा पूरा गर्नुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारमा भएका कामदारलाई स्वदेशमा ल्याउने, यहीँ उद्योग कलकारखाना खोल्नेजस्ता लक्ष्य पूरा गर्न जनताले भारी मत दिएर पठाएकाले यसलाई बिर्सन नहुने उनको भनाइ छ । व्यवसायीको अनुभव नसुनी यो क्षेत्रको सुधारका हुन नसक्ने बताउँदै स्वार्थ समूहबाट बच्नुपर्ने पाण्डेकोे सुझाव छ ।
‘यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन यो क्षेत्रमा २०औं वर्षको अनुभव भएका व्यवसायीका कुरा पनि सुन्नुपर्छ । हामीले दुई करोड रुपैयाँ धरौटी राखेका छौं । तर ब्याज पाएको छैन । त्यस्तै, सेवा शुल्कलगायत धेरै कुरा छन्,’ उनले भने, ‘नागरिक र सरकारले हामीलाई अवैधानिक काम गर्ने जसरी हेर्दै आएको छ । यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन हामी उहाँलाई सहयोग गर्न तयार छौं । मन्त्रीको कार्यकक्षमा स्वार्थ समूहको प्रवेशचाहिँ निषेध गर्नुपर्छ ।’
हालको मन्त्रीमण्डल शिक्षित भएकाले राम्रो काम गर्नेमा ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट प्रालिका सञ्चालक अख्तर हुसेन पनि आशावादी छन् । गन्तव्य मुलुकमा सहायता कक्ष, लागत निर्धारणका साथै व्यवसायीको रकम हुण्डीमार्फत बाहिरिरहेकाले यो नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘पूरै मन्त्रीमण्डल पढे लेखेका छन् । पक्कै राम्रो काम गर्छन् । त्यहाँ गएका श्रमिकहरु शोषणमा पर्छन् । नियोगहरुमा गन्तव्य मुलुकका कानुनमा टेकेर कानुनी सहायता कक्ष निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्को, फ्रि-भिसा फ्रि-टिकटको पुनर्विचार गर्नैपर्छ । यति भए नेपाली जनताको ठूलो भलो हुन्छ । तेस्रो, डिमाण्ड किन्नका लागि नेपालको ठूलो पैसा हुण्डीमार्फत विदेश गइरहेको छ । यसमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निस्तेज पार्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा श्रमिकहरुसँग मन लागेजति रकम उठाउने, अभिमुखीकरणको शुल्क वृद्धिलगायतका विषय श्रमिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसमा पनि काम गर्नुपर्ने व्यवसायी हुसेनले औंल्याए । वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा बढी तराई भेगका नागरिक जाने भएकाले उनीहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री साहले कामगर्ने उनको विश्वास छ ।
