काठमाडाैं - पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले नव निर्वाचित सांसद महावीर पुनलाई पुस्तक बिक्री–वितरण नगर्न आग्रह गरेका छन् । पोखरामा सडक तथा फुटपाथमा उभिएर पुस्तक बिक्री–वितरण नगर्न पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले आग्रह गरेका हुन् ।
यो विषय अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। मेयर आचार्यले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा पुनले देशभर पुस्तक बिक्री गर्दै नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धान अभियानका लागि सहयोग जुटाइरहेको कार्य सराहनीय भए पनि सडकमा उभिएर बिक्री गर्दा कानुनी र ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या आउन सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
मेयर आचार्यले पुन पोखरा आउने भए पुस्तक व्यवसायी महासंघमार्फत उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराएर व्यवस्थित रूपमा पुस्तक बिक्री गर्न सहयोग गर्न सकिने प्रस्ताव पनि राखेका छन्। उनका अनुसार देशभर हजारौँ पुस्तक व्यवसायी विभिन्न सरकारी निकायमा दर्ता भई पुस्तक बिक्री–वितरण गर्दै आएका छन्, पुनले पनी त्यही प्रणालीमार्फत बिक्री गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
तर महानगरको उक्त अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। फेसबुक प्रयोगकर्ता पुस्पराज आचार्य (Pushpa Raj Acharya) ले महावीर पुन अहिले जनमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले संसदमा उद्योग तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
यस्तै तीर्थ भट्टण(Thirtha Bhatta) ले “कानुनमाथि कोही हुन मिल्दैन” भन्दै मेयरको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।तर अर्का प्रयोगकर्ता भिम सुवेदी( Bhim Subedi) ले भने यसलाई स्वार्थपूर्ण कदम भएको भनेर आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार महावीर पुनले यसअघि पुस्तक व्यवसायीहरूसँग सहयोग माग्दा कमिसनको विषयमा असहयोग भएको र अहिले पुस्तक राम्रो बिक्री भएपछि रोक लगाउन खोजेर स्टन्ट देखाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्।
यससँगै केही आलोचकहरूले पोखराकै फेवाताल वरिपरि रहेका सुकुम्बासी बस्ती, ताल अतिक्रमण तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता लिने विषयमा महानगरले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको प्रश्न पनि उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार ती जटिल समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा पुस्तक बिक्रीजस्तो विषयमा मात्र कानुन देखाएर कडाई गरेको देखिनु उचित हो कि होइन भन्ने बहस उठेको छ।
यसरी हेर्दा महावीर पुनको पुस्तक बिक्री प्रकरण केवल एउटा प्रशासनिक विषय मात्र नभई कानुनको परिपालना, सामाजिक अभियानप्रतिको दृष्टिकोण र स्थानीय सरकारको प्राथमिकताबारे व्यापक बहसको विषय बनेको देखिन्छ।
