काठमाडौं - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको हकहितको संरक्षण र समग्र रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित एवम् सुरक्षित बनाउन १० बुँदे तत्काल कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।आज मन्त्री दिपक कुमार साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमाथि छलफल गर्दै यस कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिएको हो ।
मन्त्री साहले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित एवं सुरक्षित बनाउन तथा श्रमि कको हकहितको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यसूचीमा रहेका यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा तत्काल कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । यसै निर्देशन बमोजिम, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता, कार्यस्थल सुरक्षा, कार्यवातावरण र स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था अध्ययन गरी वैदेशिक रोजगारीको न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्ने, रोजगारी सिर्जनाका लागि सहयोग पुग्ने गरी सीप विकास तालिम प्रदान गरी रोजगारमा आवद्ध गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने, सबै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सीप मेला संचालन गर्न तयारी गर्ने, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउने, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने गरेका ठगी नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सूचनाप्रविधिमा आवद्ध गरी सेवाको लागत र समय घटाउनुपर्ने लगायतका विषयमा तत्काल देहायका विषयमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले तोकेका मुख्य कार्ययोजना र निर्देशनहरू यसप्रकार छन् :
१. आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र टोकन प्रणालीको अन्त्य गर्ने ।
२. पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य-दृश्य सामग्री निर्माण गरी डिजिटल माध्यममा उपलब्ध गराउने ।
३. पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाउने ।
४. श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने ।
५. सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता अभियानल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आवद्ध गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने ।
६. श्रमधान योजनालाई आन्तरिकीकरण गर्दै श्रमधान कल सेन्टरलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउने ।
७. औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा जोखिम मूल्यांकन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने ।
८. उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
९. थप ५ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने ।
१०. मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानूनहरूमा समसामयिक सुधारका अन्तरवस्तुहरू पहिचान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
