प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की कुनै बेलाका श्रीमान् प्रधानन्यायाधीश हुन् । सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरुमा अंकुश लगाएका कारण कार्की चर्चामा थिइन् । यतिमात्र हैन उनीमाथि दलका नेताहरुले महाअभियोगको प्रस्तावसमेत अघि सारे । यद्यपि, उनीमाथि यो प्रस्ताव अघि बढेन । उनै श्रीमान् अहिले सरकारको प्रमुख छन् । न्यायको सिद्धान्तमा प्रस्ट रहेकी श्रीमान्ले यसपटक राजदूतसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय कुल्चने छाँट देखाएकी छन् । जेन–जी विद्रोहपछि वैदेशिक कूटनीतिमा सरकार कमजोर बन्दै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले एकैपटक ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो । पूर्ववर्ती सरकारले १७ जनालाई राजनीतिक नियुक्ति दिएको थियो । तर कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ जनालाई मात्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै यो विवादमा तानियो । यतिमात्र हैन उनीहरुप्रति यो सरकारले प्रतिशोध साँध्ने छाँट देखायो । कतिसम्म भने राजदूतावासको नेतृत्व गरिरहेका उनीहरुले अन्तरिम सरकार लामो समय जाँदैन भनेर ब्रिफिङ गरेकै आधारमा फिर्ता बोलाएको खुलासा भयो । हुन त हरेक सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउन सक्छन् । तर छोटो समयमै फिर्ता बोलाउने, लामो समय नियुक्त गर्न नसक्ने अघिल्ला सरकारदेखि चल्दै आएको चलन हो । देश चरम राजनीतिक संकट र आर्थिक संकट निम्तिएको बेला वैदेशिक सहायता र कूटनीतिक योजनाहरु माग गरेर राजदूतहरुलाई क्रियाशील गराउनुपर्ने बेला हो यो ।
तर सरकारले भने समय तोकेर तुरुन्तै नेपाल फिर्ता बोलाएर कच्चा निर्णय ग¥यो । जसविरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी प¥यो । आइतबार सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । तर उक्त आदेशको भोलिपल्टै सरकारले ती राजदूतहरूलाई जसरी पनि नेपाल फर्कन निर्देशन दियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले १७ कात्तिकमा जारी गर्दै सरकारले पठाएको पुरानै टिकटमा नेपाल फर्किन र त्यहाँ रहेका उपप्रमुखलाई कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न निर्देशन दियो ।
हाल परराष्ट्रको नेतृत्व कार्कीले नै सम्हाल्दै आएकी छन् । उनै कार्कीको अध्यक्षतामा ३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो (ओली) सरकारले नियुक्त गरेका ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि सम्बन्धित देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता आउन पत्राचार गरेको थियो । यदि, फिर्ता नआउँदा राजनीतिक, नैतिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट पनि राजदूतहरूलाई काम गर्न अप्ठेरो हुने दाबी सरकारको छ । यसरी नैतिक दबाबमा पारेर राजदूतहरुलाई अप्ठेरो पार्ने काममा सरकार लाग्नु हुन्न । कुनै बेलाको श्रीमान्ले यस्तो नजिर बसाउँदा भोलिका दिनमा अदालतको काममा के असर पर्छ ? त्यो अहिले नै ख्याल गरौं ।
