केपी शर्मा ओली सरकारमा होस् या सरकारबाहिर टुक्का सुनाएर जनतालाई रणभुल्ल पार्ने नेता हुन् । क्यामरा र ‘स्टन्ट’ ओलीका भरपर्दा दुई अस्त्र हुन्थे । ‘ओली बा’को ब्रान्डिङ ओलीले यसरी नै गरे । नेकपाको सरकार छँदा ओलीले नयाँ युग भन्दै काठमाडौंका पोलपोलमा आफ्नो तस्बिर झुण्ड्याए ।
अहिले उनको यस्तो मन्त्र नयाँ दलका नेताहरुले ‘हाइज्याक’ गरिसकेका छन् । त्यही भएर होला, क्यामरा र मञ्चहरुमा ओली भाषणमा त्यति रमाएका देखिन्नन् । यसरी हेर्दा ओली अलि सुध्रिएका हुन् कि वा यथास्थितिवादतिर ढल्किएका हुन् कि झैं देखिन्छ । बुधबार सरकारको प्रगति विवरणमा उनले खर्चेको समयले यस्तै सन्देश दिन्छ । तर पनि ओली तथ्यांक पेश गरेको मौकामा मिथ्य सूचना पनि पस्कन सफल भए । सरकारको सफलताको अधिकांश सूचक त्यही हो ।
तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले मन्त्री नियुक्ति र प्रदेश सरकारको फेरबदलबाहेक केही गर्न सकेका छैनन् । तर, ठूलाठूला अक्षरमा २४ पृष्ठको विवरण बनाउन अघिल्ला सरकारले सकाएका कामदेखि हुँदै नभएका काम प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । संविधान दिवसमा दरबारमार्गमा गरिएको कन्सर्टलाई पनि सफलताको सूचीमा समेटेका छन् ।
आपतमा कानमा तेल हालेर बसेको सरकारले दसैंमा जनता घर जान पाउनुलाई पनि सफलता मानेकै छ । अनि देशमा चर्को बेरोजगार समस्यामा केही थान युवालाई ऋण दिएको विषयलाई पनि ठूलै उपलब्धि मानेको छ । ओलीले आफ्नो सरकार बनेदेखि नै विरोध सुरू भएको दुःख पोख्दै दुईतिहाइको सरकारलाई कसैले ढाल्न नसक्ने चेतावनीसमेत विपक्षी दललाई दिएको छ ।
तथ्यांकसहित प्रस्तुत गरिएको प्रगति विवरण झट्ट हेर्दा हो कि हो कि जस्तो देखिन्छ । तर, पहिलो बुँदाबाटै सरकारले प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकारले गर्ने कामका पाँच सहमतिका बुँदा प्रधानमन्त्रीले सदनमै प्रस्तुत गरेका थिए । ती बुँदा कार्यान्वयनमा यो सरकार उदासीन छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापना गर्ने भनेका प्रधानमन्त्रीले विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट एक अर्ब रुपैयाँबराबरको जग्गा दान लिएका छन् ।
संविधान संशोधनको विषयमा मौन छ भने विकास निर्माणको गतिलाई तीव्र पार्ने विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन । विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनुको साटो आर्थिक संकट चुलिँदो छ । यस्तो अवस्थामा गोलमाल मिथ्यांकमा मक्ख पार्ने काम नगरौं ।
