प्रहरीको सबैभन्दा गलत काम नै गलत व्यक्तिहरूको संरक्षण गर्नु हो । यति मात्र होइन, कतिपय मुद्दामा प्रहरीले नै कमजोर फाइल तयार गर्ने गरेको आरोप आइरहको छ । यसरी मिलेमतोमा प्रहरीले फाइल तयार पार्दा मुद्दा कमजोर हुन्छ र अदालतले फाइलअनुसार फैसला गर्दा गलत व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । पछिल्लो समय प्रहरी नै बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराध कर्म गरेको कुराहरू बाहिर आएका छन् । सेवाग्राहीलाई बलात्कार गर्नु भनेको प्रहरी संगठनमाथि प्रश्न उठेको हो । अहिले कमजोरको साथ प्रहरीले नदिने र गलत व्यक्ति नै भए पनि हुने, खाने वर्गको मात्र संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको देखिन्छ । प्रहरीले यहि गलत व्यक्तिहरूको प्रायोजनमा प्रहरी कार्यालयमा नै दैनिक भोजभतेर गर्ने काम गर्दा यसले सर्वसाधारणले प्रहरीमाथि घृणा गर्न सक्छन् । तिनै गरिब जनताले छाका काटेर राज्यलाई राजस्व तिर्छन् तर त्यहि करबाट तलब, भत्ता खाने प्रहरीहरूले भने जनतामाथि नै घात गर्छन् भने जनताले प्रहरीलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने ?
बलेफी हाइड्रोपावरको निर्माणमा स्थानीयले रोजगारी माग्दा तिनै रोजगार माग्नेहरूमाथि प्रहरीको लौरो बज्रिन्छ । तिनै रोजगार खोज्नेहरूलाई प्रहरीले सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत मुद्दा लगाएर हिरासतमा लगेर थुन्छ । तर, प्रहरीले भने हाइड्रोपावरका मालिकसँग साँठगाँठ गरेर उनीहरूकै बारेमा सूचना लुकाउँछ भने प्रहरीमाथि कति विश्वास गर्ने ? आइएलओ १७९ का अनुसार स्थानीय स्तरमा बनेको कुनै पनि परियोजनामा स्थानीयले नै पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ । यस हिसाबले पनि सो हाइड्रोपावर बनाउँदा स्थानीयले नै रोजगार पाउनुपर्छ । तर, अहिले सो हाइड्रोपावरले यसो नगरेर बाहिरकालाई काम दिइरहेको देखिन्छ । सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । गुन्डागर्दीको भरमा हाइड्रोपावरले काम अघि बढाएमा भोलि परियोजना पूरा गरेपछि पनि सञ्चालनमा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले अहिले नै हाइड्रोपावरले ध्यान दिनुपर्छ ।
जहाँसम्म प्रहरीको कुरा छ, प्रहरीले स्थानीयको कुरा नसुन्ने हो भने प्रहरी के का लागि ? प्रहरीले जवाफ दिनुपर्छ । रोजगार माग्नेलाई नै पक्राउ गरेर जेल हाल्ने हालेर कानुन हातमा लिन चाहेको हो भने उक्त प्रहरीलाई संगठनले सबक सिकाउनुपर्छ । प्रहरीको गुमेको साख फर्काउन यहि हो मौका । बलेफीमा आइतबारदेखि स्थानीयको आन्दोलन जारी छ । यसलाई स्थानीय प्रहरीले आफैँ साम्य पार्न चाहेको छ । प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका व्यक्तिकै भोज भतेरमा प्रहरी रमाउने हो भने यो मुलुक कसरी गणतन्त्र भयो ? प्रहरी भन्नेबित्तिकै कार्यापालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तह हो । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले नै कानुनी शासनको धज्जी उडाउँछ भने अब जनताले कस्को आसामा बाँच्ने ? हाइड्रोपावरले स्थानीयका चित्त बुझ्दो मुआब्जा दिनैपर्छ । योबाहेक कम्पनीले स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक विकास गर्नुपर्छ । स्थानीयले आफ्नो खेत बाँझै राखेर हाइड्रोपावरलाई पानी उपलब्ध गराएपछि उनीहरूको माग पूरा गर्नु हाइड्रोपावरको पहिलो कर्तव्य हो । तर, प्रहरीले तिनै स्थानीयलाई वास्ता नगरी हाइड्रोपावरको पक्षमा वकालत गर्यो भने प्रहरीको साख जोगिन झन् समस्या पर्छ । त्यसैले आजबाट नै प्रहरी सुध्रने हो कि ?
