नेपाली राजनीतिमा ‘नैतिकता’ भन्ने विषय गौण बन्दै गएको चर्चा नयाँ होइन । यो वर्षौंदेखि मुलुकले भोग्दै आएको समस्या हो । नैतिकतालाई पालना गर्ने नेता पाउन कठिन छ । नेताहरुले यदि नैतिकताको पालना गरेका भए मुलुकको राजनीति यस्तो समस्यामा अवश्य गुज्रनु पर्दैनथ्यो । यो आमजनमानसलाई लागेको विषयमात्र होइन, वास्तविकता नै यही हो भन्दा फरक पर्दैन । आफ्नो स्वार्थ मिल्दासम्म एक ठाउँमा उभिने नेताहरु स्वार्थ बाझिनासाथ एकले अर्कामाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउने गरेका छन् । यही चरित्रले मुलुकको राजनीतिलाई विकृत बनाएको छ ।
यतिबेला संघीय संसद्मा नैतिकताकै विषय चर्चामा छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरुले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरुले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनसमेत उपसभामुखमाथि दबाब दिइरहेका छन् । यो प्रश्न उठाउनुको कारण हो, १९ महिनाअघि पाँचजना व्यक्तिलाई अमेरिकाको भिसाका लागि अन्तवार्ताको मिति अगाडि सारिदिन भन्दै उपसभामुख मगरले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र । यसैलाई मुद्दा बनाएर उपसभामुख मगरलाई हटाउने खेलमा लागेका हुन्, कांग्रेस–एमाले ।
उपसभामुखमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउने यी दुई दलका नेताहरु, जो वर्तमान सरकारमा मन्त्रीको कुर्सीमा बहाल छन्, उनीहरुमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्दा पनि राजीनामा दिनुपरेको छैन । शक्तिको आडमा उनीहरुले पदमा बहाल रहने छुट पाएका छन् । जसमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा छन् ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले प्रहरी अधिकारीको ‘जिब्रो थुत्नुपर्छ’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर पनि पदमा बहाल रहन छुट पाएका छन् । सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लागेका खड्का र नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लागेकी राणा मन्त्रीको कुर्सीमा ढुक्क रहन पाएका छन् । उनीहरुका सम्बन्धमा ‘चुपचाप’ रहने दुवै दलका सांसदहरु नै अहिले उपसभामुखमाथि खनिएका छन् । यो दोहोरो चरित्र कति पनि सुहाउँदो देखिँदैन । दलीय स्वार्थका लागि संसद्मा नैतिकताको प्रश्न घन्काइरहेको प्रस्ट हुन्छ ।
यहाँ कमजोर हुनेले मात्रै नैतिकता पालना गर्नुपर्छ, शक्तिमा भएपछि नैतिकता केही पनि होइन भन्ने स्थापित गर्दै छन् दलहरु । यसै कारण राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको हो । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति जोसुकै होस् नैतिकता प्रमुख विषय बन्नुपर्छ । अहिले तातो बहसमा आएकी उपसभामुखले स्वाभाविकरुपमा नैतिकता पालना गर्नुपर्छ नै, साथमा माथि उल्लिखित मन्त्रीहरुले पनि छुट पाउने आधार छैन ।
