झण्डै पाँच वर्षयता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच ‘डेडिकेटेट र ट्रङ्क’ लाइनको महसुल विवाद छ । महसुलको बक्यौता नतिर्ने ६१ उद्योग छन् । ती उद्योगहरूले बुझाउनुपर्ने बक्यौता ६ अर्बभन्दा बढी छ ।
तर, उनीहरू सरक्क प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरी राजनीतिक नेतृत्वको फेरो समात्न पुगे । जतिबेला प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बारम्बार ताकेता गर्दा पनि नबुझाएपछि विद्युत् लाइन काटेको थियो । अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तिनै बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको कित्तामा उभिँदै तत्काल बक्यौता नउठाइकन पनि उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ओलीसामु सीप चलेन । लाइन जोड्न बाध्य भए ।
यहीबीच बिहीबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यो प्रकरणमा हात हालेको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन मागेको छ । जबकि, अदालतहरूले पटकपटक ‘डेडिकेटेट र ट्रङ्क’लाइन महसुलको बक्यौता जुनसुकै हालतमा उठाउन बारम्बार आदेश जारी गरेको छ । तर, उद्योगीहरू बक्यौता तिर्न मानिरहेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई गुहारेर बक्यौता नतिर्न लबिइङ गरिरहेका छन् । जसको प्रतिविम्बको रुपमा विद्युत् जडान गर्न ओलीले दिएको निर्देशन हो । जुन उचित हुँदै होइन ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङ भएका बेला पनि उद्योगहरूलाई विद्युत् पर्याप्त दिएको थियो । तर, त्यसको प्रिमियम महसुल तिर्न बाँकी छ । उद्योगीहरूले प्रमाणविना महसुल नतिर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले कानुनले भनेअनुसार सम्पूर्ण प्रमाण उपलब्ध गराएको दाबी गर्दै आएको छ ।
यस सम्बन्धमा पछिल्लोपटक बनेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० को प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिको मात्रै प्रिमियम महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । ०७२ साउनदेखि पुस र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको बक्यौता मिनाहा गरिदिएको थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता तिर्न बारम्बार उद्योगीहरूलाई निश्चित अवधि दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको आँट पाएपछि फेरि पनि बक्यौता तिर्न तयार भएनन् ।
प्राधिकरणले वक्यौता नतिर्ने ६१ मध्यमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, जगदम्बा स्टिल र हुलास स्टिललगायत पर्ने जनाएको छ । यसकारण उद्योगीहरूले जसरी भए पनि तिर्न बाँकी बक्यौता तिर्नैपर्छ । तानाबाना बुन्नुको कुनै जरुरत छैन ।
किनभने कुनै सर्वसाधारण उपभोक्ताको घरमा विद्युत् महसुल नतिरिए विद्युत् कटौती हुन्छ । यसले गर्दा पनि ६१ उद्योगले जसरी र जुन ढंगले सकिन्छ, त्यही ढंगले बक्यौता तिरेर इमानदारी व्यवसायीको परिचय दिनैपर्छ । होइन भने व्यवसायीप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुनेछ ।
