साँच्चै भन्ने हो भने एमसिसी नेपालका लागि घातकसिद्ध हुने देखिएको छ । सित्तैमा दियो भन्दै सबै किसिमका सहयोग स्वीकार गर्नु नेपालका लागि हितकर देखिँदैन । तर, नेताहरूले किन एमसिसीलाई पास गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् ? यसलाई भने अब अनुसन्धान गर्नैपर्ने भएको छ । कुनै पनि पक्षले दिने सहयोगमा कुनै न कुनै स्वार्थ लुक्छ नै । त्यसमाथि अमेरिकाले अनुदान (सित्तै ) मा दिने भनिएको सो परियोजनाबाट नेपाललाई फाइदा नपुग्न पनि सक्छ । मुख्यगरी नेपालले अमेरिकी सहयोग पाउन भारतले सहमति जनाउनुपर्ने भनिएपछि अमेरिकाले नेपाललाई भारतको अंग बनाउन चाहन्छ । जसरी अहिले भारतले भुटानमा हैकम जमाएका छन्, त्यसरी नै नेपाललाई पनि भुटानीकरण गर्ने हेतु भारतको छ । जहाँ भारत सहयोगी बनिरहेको छ । यत्ति भनेपछि एमसिसीमा सुनको अण्डा नै भए पनि नेपालले सो परियोजना स्विकार्नै हुँदैन । विकासभन्दा पहिला राष्ट्रियता हो भन्ने कुरा अहिले राष्ट्रवादको जगमा बनेको सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ । अहिले एमसिसी आएर केही नेताहरूले केही रकम पाउलान्, उनीहरूले कोही आफ्ना, आफन्तलाई जागीरे बनाउलान्, त्यहि एमसिसीमा । तर, जब मुलुक नै रहँदैन भने त्यो रकमको कुनै अर्थ छैन ।
अहिले नेताहरूले परिमार्जन पछि मात्रै एमसिसी पारित हुने बताएका छन् । तर, एमसिसीको खास उद्देश्य थाहा पाएर पनि त्यसैको पछि दौड्ने नेताहरूबारे अब छानबिन नहुने हो भने यो मुलुकको अस्तित्व अब करिब करिब अन्त्य हुने देखिन्छ । अमेरिकी सहयोग पाउन भारतले स्वीकृत गर्नुपर्ने जुन बुँदा छ, त्यहि बुँदाका कारण नेपाल सुरुमा भुटानीकरण हन्छ, र अन्तिममा सिक्किमीकरण हुने निश्चित छ । सत्तारुढ दलको कार्यदलले के र कस्तो सुझाव दिएको छ ? यसबारे पछि सार्वजनिक होला तर अहिले भने एमसिसी आफैँ पनि नेपालका लागि घातक छ । एमसिसीको पैसा ल्याएर नेपाल सरकारले कर उठाउनै बन्द गर्ने हो ? यसपछि नेपालले केही नगर्दा पनि विकास हुन्छ ? त्यसपछि नेपालमा सबै कुरा भरिपूर्ण हुन्छ ? यसको उत्तर पनि सरकारले दिनुपर्छ ।
नेताहरूले नेपाल र अमेरिकाबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै परिमार्जन नगरी रु ५५ अर्बका लागि राष्ट्रहितविपरीत सम्झौता नगरिने बताउँदै आएका छन् । तर, एमसिसीको प्रमुख उद्देश्य नै नेपाललाई भारतीय छानामुनी ल्याउने उपायभन्दा अरु केही छैन । यदि यहि सरकारले एमसिसी पारित गर्याे भने उसले हिजो भन्दै आएको राष्ट्रवादको नारा केवल जनता ढाँट्ने हतियार मात्र भएको सावित हुनेछ । नेपालले अमेरिकी सरकारसँग सहयोग लिन चाहनु स्वभाविक नै भए पनि सहयोगका लागि भारतको स्वीकृत लिने प्रावधान भने गलत छ । जस्ले जे भने पनि एमसिसी राष्ट्रहित विपरीत नै छ । सहमतिमा उल्लेख भएको यी यस्ता बुँदा हुनु र सो कुरा संसदले नै पारित गर्नुपर्ने भनी भन्नुले त्यहाँ केही न केही गढबड छ नै । अन्यथा जत्तिसुकै ठूलो सहयोगलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने तर एमसिसी चाहिँ किन संसदले पारित गर्नुपर्ने ? चीनले ५० अर्बभन्दा बढी सहयोग दिँदा संसदमा छलफल नहुने तर त्यहि बराबरको सहयोग लिन किन संसदले पारित गर्नुपर्ने ? त्यसैले एमसिसी घातक नै छ ।
