सरकार यत्ति तल झरेको छ कि उसलाई विधिको शासनलाई कुल्चेर अघि बढेको देखिन्छ । हिजो राजा कानुनभन्दा माथि थिए । यसैको निहुँमा नेताहरूले राजाको उखरमाउलो काढेका थिए । किनभने मुलुकमा कानुनी राज्यको स्थापना गरेर कानुनभन्दा कोही माथि नहुने गरी नेताहरूले लोकतन्त्र ल्याउने भन्दै जनताको साथ मागेका थिए । नेताहरूको शब्दजालमा आमजनता परेपछि यसै भरमा मुलुकमा गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको स्थापना भयो । तर, यहि लोकतन्त्रमा नेताहरू राजाको भन्दा कम बनेका छैनन् । लोकतन्त्र भन्दै आफूखुसी निर्णय गर्ने यत्ति मात्र होइन, कानुनलाई आफू अनुकूल बनाउनेसम्म काम गर्न थालेका छन् । भन्दाभन्दै चुनावमा पराजितलाई पनि राष्ट्रिय सभामा लैजान सकिने र उनलाई प्रधानमन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी दिन सकिने गरी कानुन बनाएर जनताको म्यान्डेटलाई धोती लगाउने काम भइरहेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पनि भ्रष्टलाई क्लिन चिट दिने निकायको रूपमा विकास हुन थालेको छ । ललिता निवासमा मुख्यगरी मुछिएका एक नेता र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई क्लिन चिट दिएर अन्यलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरिनुजति गलत काम केही होइन । सुरक्षा प्रेस खरिद प्रकरणमा आर्थिक कमिसनको कुरा उठेको छ । सोही प्रकरणमा सामेल भएको भन्दै अहिले प्रधानमन्त्रीसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ । तर, अख्तियारले शक्तिमा हुनेलाई बचाउने काम गरेकाले अख्तियारप्रतिको विश्वास डग्मगाउन थालेको छ । अडियो सार्वजनिक भएपछि निवर्तमान सञ्चारमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । तर, यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसमेत मुछिएका छन् । अख्तियारले छानबिन भइरहेको बताए पनि अख्तियारले पहुँचवालालाई भने छुनै सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचारको विषयलाई लुकाउन खोजिएको देखिएको छ । आफूसमक्ष उजुरी आएपछि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गनुपर्ने स्थानमा उनैले लुकाउन खोज्न सरासर गलत भएको छ । अब प्रधानमन्त्रीमाथि कारबाही हुने कि नहुने ?
उजुरीमा प्रधानमन्त्रीले सो अडियो डेढ महिनाअघि नै सुनिसकेको दाबी गरिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री पनि भ्रष्टाचार उद्योग कार्यमा संलग्न र मतियार रहेको पुष्टि हुनुपर्छ । निवर्तमान सञ्चारमन्त्रीले सेक्युरेटी प्रेस खरिद प्रकरणमा एजेन्टसँग ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरिएकाले अब अख्तियारले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर आफ्नो गुमेको नामलाई फर्काउनुपर्छ । सत्तारुढ पार्टीले सो कमिसनको प्रकरणलाई छानबिन नगर्ने बताएपछि जनतामा आक्रोश बढेको छ । यसैबेला प्रधानमन्त्रीसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर भएकाले अब अख्तियारले आफ्नो नामबमोजिम काम गर्नुपर्छ । अडियो प्रकरणले वर्तमान सरकार संस्थागत भ्रष्टाचारमा कति लिप्त छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको स्पष्ट भएको छ । बाहिर साधु बन्ने तर भित्रभित्रै जनताले छाक काटेर तिरेको करलाई कमिसनका रूपमा लिएर भ्रष्टाचार गरिएकाले परेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत कारबाही गरेर देखाउनुपर्छ । समृद्धिका नाममा सरकारले नै भ्रष्टाचारलाई पश्रय दिने हो भने जनताले के भनेर बस्ने ? वर्तमान सरकार फोरजी काण्ड, यति काण्डदेखि अनेकौँ काण्डमा फसेको देखिएको छ । जनताको आसामाथि कुठाराघात गर्ने सरकारले अब आफ्नो आचरणलाई सुधार्नुपर्छ । अन्यथा जनताबाट बहिष्कृत हुनुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन ।
