सत्तारुढ दललाई एमसिसीले गाँजेको छ । यसैबेला मन्त्रीहरू पनि उत्तिकै विवादमा आएका छन् । एमसिसीका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बेलामा मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि अहिले सत्तारुढ दलमाथि नैतिकताको संकटको बादलले घेरेको देखिन्छ । अडियो प्रकरणले सत्तारुढ दललाई निक्कै जोडले धक्का दिएको छ । अहिले नै चुनाव हुने हो भने सत्तारुढ दल भदौको भेलले बगाएझैँ बगाउने देखिन्छ । जनताले छाक काटेर तिरेको करमा मन्त्रीहरूले कमिसनतन्त्र चलाएपछि अहिले जनताले नेताहरूमाथि नै विश्वास गर्न छाडेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले एमसिसी पारित गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, यहि एमसिसी दलभित्रै अड्किरहेको अवस्था छ । दलभित्र नै विवादमा आएको विषयलाई सरकारले ठाडै पास गर्ने हो भने दलभित्र बनाइएको अध्ययन समितिको के काम ? के यो समिति भनेको जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो त ?
सत्तारुढ दलले अहिले अडियो प्रकरणलाई अर्कैतिर मोड्ने प्रयास गरेको छ । सत्तारुढ दलले अडियो प्रकरणमात्रै अहिले बाहिर आएकोले यत्तिकै आधारमा कति दोषी हो ? भनेर एकिनका साथ भन्न नसकिने बताएर भ्रष्टलाई नै बचाउने काम भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । सत्तारुढ दलले आफ्ना नेता बचाउने काममा अघि बढ्यो भने उसैका लागि यो कदम घातक हुन सक्छ । यहि बेला जनताले अत्यन्तै विरोध गरेको तर केही नेताहरूले भने चाहेको एमसिसीका बारेमा पनि सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ । सत्तारुढ दलभित्रै विवादमा आएको विषयका बारेमा आमजनतामा बहसका लागि पठाउनु पर्नेमा नेताहरूले नै यसलाई पारित गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । एमसिसीको आर्थिक सहायता नेपालले लिने कि नलिने भन्ने बारेमा सरकार स्पष्ट छैन । अनुदान भएकाले सो रकम लिने र नलिने भन्नेमा विवाद कायम छ । यस विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । आफ्नो दलभित्र छलफल चलाउँदै गर्ने तर उता सरकारले भने सो परियोजना पास गर्ने हो भने यसबाट सरकारको विश्वसनीयतामा शंका गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक सहायता लिने÷दिने यो चलिरहने प्रक्रिया हो तर एमसिसीमा गलत सर्तहरू थुपारिएकाले यसलाई आमजनताले अस्विकार गरेका हुन् । अनुदान भएकैले नेपालले सहायता स्विकार्नुपर्छ भन्ने छैन । नेपालको विकास गर्न नेपालीले तिरेको कर नै काफी छ । वास्तवमा विभिन्न दस्तावेज र अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइले पनि एमसिसी चाहिँ इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग भएको कुरा पुष्टि हुन्छ । नेपालले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कुनै पनि मुलुकमाथि घात गर्नु हुँदैन, नभए नहोस् तर छिमेकी मुलुकको हानि नोक्सानी हुने गरी नेपालले आफ्नो भूमि प्रयोग गर्नु दिनु हुँदैन । एमसिसीको सवालमा नेपालले ऋण, सहयोग वा अनुदान लिन सक्ने भए पनि सर्तहरूलाई पालना गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ ।
