मुलुकमा अहिले इतिहासकै बलियो सरकार भएको अवस्था हो । यो सरकार ढल्नका लागि सत्तारुढ दलभित्रै षड्यन्त्र भयो भने मात्र सम्भव छ । अन्यथा सरकार ढल्ने सम्भावना नै छैन । तर, यसैबीच प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएको भनेर उड्डयन्ते कुरा गरेर जगत्लाई हँसाएका छन् । जबकि सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पनि स्वयं प्रधानमन्त्री नै छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार ढाल्न खोजेको भनेर जनताको ध्यान मोड्ने योजनामा सरकार देखिन्छ । सरकारले आसातित रूपमा काम गर्न नसकेपछि अहिले जनताको ध्यान अन्ततिर मोडेर विकासलाई ओझेलमा पार्ने काम सरकारबाट नै रचिएको देखिन्छ । यत्तिका बलियो सरकारले काम गर्न नसक्दा यहाँ गैरसरकारी संस्थाहरूले जनताको ध्यानलाई खिच्न सफल भएका छन् । यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू संलग्न छन् ।
अहिले सरकारले काम गर्न नसकेको मौका छोपेर गैरसरकारी संस्थाहरूले आ–आफ्नो स्वार्थका अनुसार लगानी गरिरहेका छन् । सरकार कमजोर भएको अवस्थामा नेपालमा सञ्चालित सामाजिक संस्थामा आएको अनुदान रकमको नियमन नहुँदा विकृति बढेको देखिन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले राजनीतिक मात्र होइन, सांस्कृतिक रूपले पनि मुलुकमा अस्थिरता ल्याउने मुख्य भूमिका खेलिरहेका छन् । नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक संस्थाले वार्षिक रु ५० अर्ब बढी विदेशी पूँजी भित्र्याउने गरे पनि उक्त रकमको उचित नियमन नहुँदा मुलुकको विकास, समृद्धि र सुधारमा असर पुगिरहेको देखिन्छ । अहिले भन्ने हो भने नेपाल र नेपालीको यथार्थ तथ्यांक सरकारसँग छैन । जबकि नेपाली जनताको वास्तविक तथ्यांक गैरसरकारी संस्थाहरूसँग छ । ती गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालीको भावनालाई पनि बुझेका हुनाले जनतालाई सरकारविरुद्ध उठाउन र पक्षमा ओराल्नका लागि पनि सक्छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूकै इशारामा कतिपय आन्दोलन भइरहेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा पनि सरकार निरीह देखिन्छ ।
सामाजिक संस्थामार्फत आएको पैसा विकास र समृद्धिमा परिचालन भएको छैन, कतिपय बेला राजनीतिक हस्तक्षेपमा उक्त पूँजी परिचालन भएको देखिएको छ । अब पनि गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियमन नगर्ने हो भने मुलुकको अस्तित्वमाथि नै धब्बा लाग्न सक्ने अवस्थामा देखिएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले कानुन बनाउने थलोसम्म पहुँच राख्दा सरकार पनि अघि बढ्न सकेको देखिएको छैन । डलर भनेपछि मरिहत्ते गर्ने सांसदका कारण गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि नेपाल उर्वरा भूमि सावित भएको छ । जनतालाई भड्काउनेदेखि लिएर जनतालाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिनेसम्मका काम गैरसरकारी संस्थाहरूले नै गरेका छन् । अहिले गैरसरकारी संस्थाका नाममा धर्म प्रचारका काम भइरहँदा पनि राज्य केवल रमिते भएको अवस्था छ । गैरसरकारी संस्थाहरू अहिले व्यवस्थापिका, न्यापालिका, कार्यपालिकामा पनि पसिसकेका छन् । यी तीनवटै तहमा लोभीपापी व्यक्तिहरूको प्रवेश भएकाले उनीहरूको लोभ, लालचका कारण गैरसरकारी संस्थाहरूको उद्देश्य पूरा भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि सामाजिक संस्थालाई अनुगमन नगर्ने हो भने कुनै दिने मुलुकको अस्तित्वमाथि नै संकट आइपर्ने सम्भावनाहरू बढ्दै गएको छ ।
