सरकारले कामभन्दा बढी भाषणमा ध्यान दिएकाले आमजनता सरकारबाट दिक्दार बनेका छन् । सरकार हरेक भाषणमा कुनै न कुनै नयाँ कुरा गरेर जनतामा भ्रम छर्ने काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले कम बोल्नु पर्छ तर बढी काम गर्नुपर्छ भन्नेसम्म थाहा नभएका व्यक्तिहरू सरकारमा गएका छन् । यहि पाँच वर्षमा मुलुकमै रोजगारीको प्रशस्त सम्भावनादेखि लिएर रेलसम्म भित्र्याउने वाचा गरेर जनताको मत बटुलेर सरकारमा गएको पार्टीले आफ्ना वाचा पूरा गर्न नसक्ने अब करिबकरिब निश्चितजस्तै भएको छ । तर, पनि निष्ठापूर्वक कटिबद्ध र दृढ भएर जनतासामु गरिएका बाचाहरू पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएर फेरि झुठको खेती लगाउन काम भएको छ । वर्तमान सरकार गठनपश्चात मुलकमा विकासको आधार बनेको भन्दै आगामी वर्षहरूमा गति लिने बताएर भाषण गरेको सरकारले आफ्नो वाचा पूरा गर्नेमा शंका नै शंका छ ।
सरकारले दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ । जति काम भएका छन्, सबै राम्रा भएका, यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन लगभग ६ किलोमिटरका दरले सडक कालोपत्र हुँदै आएको भन्दै आए पनि सरकारको दाबीमा दम भने छैन । कृषि र माछामासुमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको भनेर सरकारले भाषण गरेको भए पनि यो सत्य होइन, अहिले कृषिप्रधान मुलुकले खाद्यान्न आयात नगर्ने हो भने भोकमारी चल्ने छ भने अहिले रातारात भारतबाट माछा र मासु भित्रिँदै आएको छ । भारतीय राँगाको आयातमा रोक लगाउने हो भने मुलुकमा मासुको हाहाकार हुुन्छ । काउली वा लसुन भारतबाट नभित्रिँदा मुलुकमा हाहाकार मच्चिन्छ । चामलको कुरै नगरौँ । तर, सरकारले भाषण छाँटेर जनतामा झन् असन्तुष्टिको चाङ बढाएको पाइन्छ ।
वर्तमान सरकारले करका दर होइन दायरा बढाउने सोच बनाएको बताउँदै आएका सरकारले भने पनि नागरिकता बनाउन सिफारिस लिनका लागि पाँच सय रूपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । एक नागरिकसँग पाँच सय रूपैयाँ भएन भने नागरिकता (परिचयपत्र) बनाउन पाउँदैनन् । मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना आदि नभएको अवस्थामा करको दायरा कसरी बढाइएला ? सरकारले मुलुकमा भोकमरीको अन्त्य भएको भनेको छ । यो गलत हो । नेपालमा भोकमरी छैन, गरिबी भने छ । हरेक नेपाली खेती गरेर खान पुग्ने हैसियतका छन् भलै धनी छैनन् वा गरिब छन्, खानका लागि भोकमरीको अवस्था कसैले खेप्नु पर्दैन तर यसैमा सरकारले आफ्नो उपलब्धि भनेर हाँक छाडेको छ । मुलुकमा गरिबी छ, यसलाई हटाउन सकेको छैन । सरकारले आफू भ्रष्टाचार गर्दिन र कसैलाई गर्न पनि दिन्न भन्दै आए पनि अहिले माथिल्लो तहले भ्रष्टाचार गर्दा केही नबोल्ने तर साना कर्मचारीलाई भने अख्तियारलाई समाउन लगाएर सरकार सस्तो लोकप्रियतामा लागेको देखिन्छ । सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई नछाड्ने धारणा व्यक्त गरे पनि सरकारले नै कुनै एक समूहलाई सरकारी जग्गा दिएर राज्यलाई नोक्सान पुर्याउने काम गरेको छ । सरकारले नै यसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्छ भने अरुलाई भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भनेर भन्नुको कुनै तुक छैन । जनताले सरकारको भाषण होइन, विकास चाहेका हुन् भन्ने कुरा सरकारले जान्नुपर्छ ।
