काठमाडौं - सरकारले वैदेशिक रोजगार तथा स्वरोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको सूचीकरण आरम्भ गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले विदेशमा रहेका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोड्न सूचीकरण आरम्भ गर्न लागेको हो ।
कोषले भोलि बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै विदेशमा रहेका रोजगार तथा स्वरोजगार नेपालीहरुको सूचीकरण आरम्भ गर्ने जनाएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्ने कोषले जनाएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार स्थापित कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई समेत आबद्ध गराउँदै सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सूचीकरण कार्यक्रम ल्याइएको जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन बनेको कार्यविधि, २०७९ अनुसार औपचारिकरुपमा सूचीकरण आरम्भ गर्न लागिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । ‘कार्यविधि बनेको तीन महिनापछि कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था भएअनुसार बुधबारबाट सूचीकरणको कार्य सुरु हुनेछ,’ उनले भने, ‘अब श्रमका लागि विदेश जाने प्रत्येक नेपालीले सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता जनाउनुपर्नेछ, अन्यथा श्रम स्वीकृति पाइने छैन ।’
विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता पन्थीले सूचीकरण सुरु भएपश्चात् सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट थुप्रै श्रमिक लाभान्वित हुने बताए ।
उनका अनुसार हाल विदेशमा रहेका श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन कोषको अनलाइन प्रणाली ‘सोसिस’मार्फत आवेदन दिन सक्ने छन् । त्यस्तै नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेहरुका लागि अनिवार्य कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कोषमा आबद्ध भएको प्रमाणित भएपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिने फेइम्स् प्रणाली विकास गरेको छ भने विदेशमा रहेर पनि कोषमा योगदान नगर्नेहरुलाई पुनः श्रम स्वीकृति लिने बेला अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने कोषले जनाएको छ ।
विदेशमा रहेका श्रमिकहरुले कोषबाट प्राप्त सुविधा प्रयोजनका लागि पछिल्लो एक वर्षमा नौ महिना वैदेशिक रोजगारीमा रहेको हुनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारी तथा विदेशमा स्वरोजगार गरिरहेका नेपालीहरुका लागि आइएलओ अभिसन्धि १०२ मा आधारित भएर योजना कार्यान्वयन गरिने कोषले जनाएको छ ।
