काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुका लागि लाभांश दिने रेमिट परियोजना अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । शनिबार आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि संकल्पपत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले उक्त घोषणा गरेको हो ।
संकल्पपत्रमा श्रम कूटनीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्माजनक र मर्यादित बनाउँदै विदेशमा कार्यरत नेपाली नागरिकको पेसागत हक र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई थप प्रभावकारीरुपमा परिचालित गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका सम्पूर्ण विकृति–विसंगति नियन्त्रण गरी ठगिनबाट रोक्ने, भनिएबमोजिमको तलब तथा सुविधा र काम उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा भइरहेको सम्पू्र्ण अव्यवस्थाको अन्त्य गर्ने छौं,’ कांग्रेसको संकल्प छ ।
कांग्रेसले नेपालमा औद्योगिक विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्दै जाने योजना अघि सारेको छ । आगामी १० वर्षभित्र अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको अंश १० देखि १२ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने लक्ष्य संकल्पपत्रमा राखिएको छ । ‘वैदेशिक रोजगार बाध्यता बन्दा अर्थतन्त्रको तुलनामा विप्रेषणको आकार लगभग २३ प्रतिशत हुनु उल्लेख्य छ । अर्को १० वर्षमा यसलाई १०–१२ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्यममैत्री वातावरण
बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ,’ संकल्पपत्रमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले नेपाली श्रमिकलाई विदेश पलायन हुन नदिन विभिन्न योजना अघि सारेको छ । ‘श्रम बजारमा बर्सेनि जति सख्ंयामा युवाहरु भित्रिन्छन्, लगभग त्यति नै सख्ंयामा विदेश पलायन भएको अनुमान छ । यद्यपि, नेपालभित्रै सीपमूलक क्षेत्रहरुमा श्रम आपूर्तिको चरम अभाव छ । बाह्य मान्यता हुनेगरी प्राविधिक शिक्षालयहरुको स्तरोन्नति गरी विशेषगरी सबै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्दै युवाहरुलाई नेपालमै रोजगारी खोज्न प्रेरित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नेछांै,’ कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।
यसैगरी नेपालको गरिबी निवारणमा विप्रेषणको उच्च भूमिकाले अति गरिब, सीमान्तीकृत वर्ग र कूल जनसंख्याको १४ प्रतिशत रहेको दलित परिवारका एक जना सदस्यलाई स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितता राज्यले गर्न सके ती समुदायका आर्थिक रुपान्तरणमा राज्यको योगदान रहनेसमेत संकल्पपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार र वित्तीय संस्थामार्फत संघीय सरकारको संयुक्त ग्यारेन्टीमा कर्जा सुविधा दिन पहल गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । ‘परिवर्तित जनसांख्यिक विश्व परिस्थितिलाई अवसरको रुपमा लिँदै ‘केयर इकनमी’को क्षेत्रमा पनि बृहत् लाभको रणनीति बनाउनेछ,’ संकल्पपत्रमा भनिएको छ, ‘मध्यम तथा दीर्घकालमा भने श्रम निर्यातबाट व्यापारिक सेवा निर्यातकको रुपमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्ने संकल्प गर्दछ ।’
